ਇਸ ਵੇਰ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਦਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਥੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ। ਖ਼ਬਰ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 3,95,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, 39,990 ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਬਾਹਰਵੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 3.0 ’ਚ ਵੀ ਭੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਲਾ, ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਹੈ ਅਤੇ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਖਿਅਤ-ਅਸਖਿਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮੂੰਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਫੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 3.0 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 18000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ.(ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼  ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ(ਛੋਟ)। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁੱਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ?ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ  ਉਹ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਤੱਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਵਾਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,73,000 ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ  ਰਹੇ ਹਨ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11,448 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,869 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 33,980 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 63502 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ  ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁਨਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਕਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ  ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਵਾਜੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤਹਿਤ ਰਕਬਾ 40ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 33ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਵਿਕੀਰਨ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯੋਗਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ) ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯਾਨਿ ਅਗਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਞ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 58 ਤੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 80ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਜਲਗਾਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਧ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਂਜਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਛੰਭ, ਬਰੋਟਾ, ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਅ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ-ਕੁ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਛਣਕੇ ਐਕੂਈਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਬਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 75ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਮੀਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 60ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦਾ 40ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਜਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਾਲੂਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ-ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਥੇਲੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡਰਾਇਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਪਲੀਤਗੀ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ  ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਪੱਲੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਵਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1.  ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੀਊੜਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਲੇਮ) ਅਮਰੀਕਾ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਧਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣੋਂ  ਕਦੇ ਨਾ ਥਿੜਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ, "ਕਿਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਛਕ" ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਖੇੜਾ ਰੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਮਲਦਿਆਂ, 1971 ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.  ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰ-ਜੁਆਨੀ ਉਮਰੇ 1991 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ।

 ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਰਾਮ ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਚ , ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਊਣੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹੋ  ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮੀ ਜੀਊੜਾ, ਕਰਮਯੋਗੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੇਮ ਵਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ  ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ 'ਲੋਕ ਲੇਖੇ' ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੱਸ ਖੱਟਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ  ਮਨ, ਧਨ ਲੋਕ ਅਰਪਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ  ਸਪਰਪਿਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ  ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਕੇ ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਝੀਰਾ ਖੀਰੀ 'ਚ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2012-14 'ਚ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵਨ ਬੀਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ  ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਇਲਾਜ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ:ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ(ਸਲੇਮ) ਵਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਮਭੂਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਗੇਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਵੇ।

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ(ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਸ:ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ  ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗਾ।ਇਹ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ "ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ", ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਰੌਸਰੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 45 ਸਟੋਰ ਹਨ। ਦੋ ਭਰਾ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਵੀਂ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਵਨ ਬੀਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਣਥੱਕ, ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਦਕੀ  ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ।

ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਯੂ.ਪੀ.(ਭਾਰਤ) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਮਿਸਟਰ, ਸਰਦਾਰ, ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।

2. ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ

ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਣ, ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲਗਾਅ ਲਗਾਤਾਰ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ। ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ।

ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ -ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੰਜ ਘਰ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ, 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਵ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ  ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁੜ ਪਰਤਾਈ ਅਤੇ  ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋੜਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈੱਨਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,  ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਘਾ,  ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈੱਨਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘਟਿਆ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ  ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਏ।
ਸਾਲ 1992 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਭਗ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਜ ਕਾਗਜੀ ਵੱਧ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਰ  ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ  ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫੀਆ,  ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ  ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਬਨ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਉਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98150802070

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਚੱਬੇਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ) ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।  ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ  ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ  ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਂਅ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਮਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਬਰਨਾਲਾ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕੋਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਆਇਆ ਨਹੀ।
 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ  ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਦੂਜੇ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ  ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ  ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ  ਵੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਨੇ  ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ?  ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ? ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਧੱਕਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਉਲਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2022 'ਚ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਗੇੜ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਲਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਲਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ  ਸੌਰੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਇਹਨਾ  ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਵਾਕੇ ਆਪ  ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਇਲਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੱਸ ਓਪਰੇ -ਓਪਰੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ , ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ  ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਰਤਾ ਕੁ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁੜ ਗਏ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸੌ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ  ਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ "ਬਾਬਰੀ  ਮਸਜਿਦ" ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ  ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਸਬੰਧੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ  ਫਿਰਦੇ ਹਨ,  ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਠਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਿਸਟਰੀ "ਨੀਟ" ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਵਿੱਖ  ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਐਨ.ਟੀ.ਏ." ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ(ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੀਟ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ  ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ  'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।  ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ  ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ(ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ"।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ? ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਤਰੇੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ  ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਵਾਬਦੇਹੀ  ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ  ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਵੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਰਕਰ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ  ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ "ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਤੇ ਹਊਮੈ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘੁਮੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ।  ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ? ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਸਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ।

ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟਾ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ?

ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਦ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ  ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

 ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੁਤ ਉਨੀਂਦੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ?  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਉ(ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ(ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਲਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸਲ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ, ਟੌਪ ਬੌਸ, ਇਕਮਾਤਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਬੌਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖੇ । ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪਈ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼  'ਚ ਬਲਡਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਗੜਿਆ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਚੰਗੇਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਂਵੇ ਹੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ‘ਚ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 400 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ‘ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਮੇਟਦਾ ਰਿਹਾ । ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਜਨੂੰਨੀ ਅਕਸ ਉਸਾਰਿਆ । ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕੱਲ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ  ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਲੋਚਕਾਤਮਕ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਲਾਹ ਵੱਧ ਹਨ  । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ , ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ।

ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ । ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ।

ਅੰਤਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ :- ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 56859 ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਦਿਤਾ ।

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

   ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ "ਰਾਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ" ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣਗੇ, ੳਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ।

          ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ  ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ  ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 272 ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ 16, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 272 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

          ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਢਾਈ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ  ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।

          ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਧੱਕ ਧੌਂਸ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ 'ਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ?

ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

          ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ  ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ।

          ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ " "ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ" ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਡੋ ਨੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

          ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੁਠਭੇੜ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

          ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ, ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ "ਲੋਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ" ਰਾਹੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ  30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਦਿ, ਆਦਿ।

          ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

          ਇਸ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ  ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਨ-ਵੇ ਬਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਸਲੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਗੇ?

          ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾ ਹਮ ਹਾਰੇ ਥੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹੈਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014-2024 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ, "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ "ਗਾਂਧੀ" ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ"। "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।"
      ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ "ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ" ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ  ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਖਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਆਕਾ "ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ." ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਘੁੱਟਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
      ਮੋਦੀ ਦੇ "ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ" ਮੋਦੀ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ "ਰਾਜਾ" ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵ-ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਚਮੁਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੰਦ ਮਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜ 'ਚ ਹੋਰ ਪੀਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
      ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ.,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
      ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ,  ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ "ਨੋਟਾ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕੁ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ "ਚੋਣ-ਕੁੰਭ" 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ  ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
      ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼  ਭਰ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ?
      ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਸਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ  ਨਾਅ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ  ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੱਪੜ, ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿਰਫ਼  ਉਹਨਾ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ, ਮੌਲਜ਼ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੰਗਲ, ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ  ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ  ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ?
      2014 ਤੇ 2024 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯੁਕਤ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070