Abhay Singh

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਜ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾ ਲਏ। ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਸਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ।
      ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਧਮਾਕੇ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ।
      ਇਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਹਿੰਦ ਨਵਾਜ਼' ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏਗੀ।
        ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਂਟਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਬੈਂਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਯੂਐਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਯੂਐਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਹਲ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ- ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਚਮਚੇ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਲਹਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 370 ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਖਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖ਼ਿੱਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਐਮਐਲਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਧਰ ਭਾਜਪਾ ਟੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਗ੍ਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।
     ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: '370 ਕਾ ਜਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਸਕ੍ਰਾਨਾ' ਇਸ ਦੀ ਤੰਨਜ਼ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਮ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਖਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਣੀ', ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਗੱਦਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ।
      ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਗਊ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਭੀੜਤੰਤਰ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਸਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ  - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ।
        ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 1870 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼, ਵਤਨ ਜਾਂ 'ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 'ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਲਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ।
       ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
       ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਮਿਟ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਥੇ ਕੁ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਲੇਖ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਛਪੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਏਐੱਸ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਅਸਰ ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
       ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
       ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਜਲਸਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903
02 Feb.  2019