ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਹਿਤ ਰੈਗਨਰ ਨਰਕਸੇ, ਡਬਲਿਊ ਆਰਥਰ ਲੂਈਸ, ਜੀ ਰੈਨਿਸ ਅਤੇ ਜੌਨ ਫੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਕਸਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ (26,701 ਰੁਪਏ) ਮੇਘਾਲਿਆ (29348 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਰਸਤੇ ਹੋਣ।
        ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੂਈਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਐਡਵਾਂਸ-ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 54.38 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 54.38 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 128.72 ਫ਼ੀਸਦ, 101.50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 94.83 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ (ਐੱਨਏਬੀਆਰਡੀ) ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ, ਪੂੰਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੁਨਰ, ਸੰਸਥਾਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਸਮੇਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਸਨਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
*  ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।