Dalvinder Singh Ghuman

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਨਗਠਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨਗਠਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਜਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਥਿੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੀੜ ਹੱਡੀ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਫਾਏ ਨੇ ਇਕ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਚੌਣ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ (1885) ਤੋ ਬਾਆਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920) ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਲੜੀ ਸਗੋ 1947 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੂੰਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਤੀ ਆਉਦੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਟੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਸਿਹ ਅਤੇ ਅਕਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਰਸੋਏ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਉਭਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਲਾਲਚਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਪਤਿੱਤਪੁਣੇ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। " ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ "। ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ( slow poison ) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸੱਭ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਮਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਰਨਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ
ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਨੰਹੂ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਸਨ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸਨ।
1972 ਵਿੱਚ ਐਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹਾਰ ਤੋ ਬਾਆਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਆਦ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹਿਦੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਥਾਏ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਆਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੇਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 1972 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇ ਪੂਰਨਗਠਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਤੋ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਾਆਦ ਵਿੱਚ ਟੋਹੜਾ ਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨਾ ਗਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ਼ਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਰੂਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਈਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਤਿਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਿਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਤੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੋਂਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਬਣਾਉਦੀ ਕਿਉ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਪਰ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਦੀ ਘੱਟਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੋਵੋ , ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ੍ਵਾਰ ਤੇ ਤਾਨਾਂਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁੱਖੀ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਆਦਬੀਆਂ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੈੜਾ ਦੇ ਦਿਤਾਂ। ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪੱਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੂਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਵਜ਼ੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ,  ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਾ੍ਪਤੀ ਲਈ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਪੰਥਕ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗੂਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲੇ ਪੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇਆਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਝਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਜੰਡਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪਾ੍ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਚਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। " ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ " ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹਉਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਿਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
dalvindersinghghuman@gmail.com

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਫਰਾਂਸ - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ " ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ " ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ( ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ )  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਰਲ-ਦ-ਗੋਲ ਨੇ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸਥੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ। ਛੇਵੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫੈਂਸਲਾਕੂਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਵੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜ਼ੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ 22% ਵੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ-ਲੁਕ-ਮੇਲੇਸ਼ੋਂ ( La france Insoumise ) ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 24 ਅਪੈ੍ਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਈਮੇਨੂਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਜੂਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਿਪਲਿਕ-ਅੰ-ਮਾਰਸ਼ੇ ( LREM ) ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆਂ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾ (Mouvement des Gilets jaunes) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਆਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਨਾਲ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲ਼ੜਾਕੂ ਜ਼ਹਾਜ ਰਾਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੂਖੀ ਵਲਦੀਮੀਰ ਪੂਤੀਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੀਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੈਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਮੈਨੂੰਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਅਨ ਜ਼ੋਸਫਾ ਨੇ ਖੁਲੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਟਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ , ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਕੂਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਵਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.7% ਦਾ ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ " ਫਰਾਂਸ ਫਰੈਂਚਾਂ ਦਾ " ਦਾ ਨਫਰਤੀ ਨਾਹਰਾ
ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ( National front ) ਤੋ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀ " ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ " ( National Rally ) ਨੂੰ ਆਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿੱਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਬੂਰਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇੇ ਜਾਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੁੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਟੂੰਨ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੂਪ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਫਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੇਫੋਬੀਆ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਸਟਰ ਏਰਿਕ ਜੇਮੂਰ ਵੀ 7,1% ਵੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੋਲ ਸਿਰਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਪੱਗ, ਪੱਟਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿੱਕ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1,7% ਵੋਟਾ ਨਾਲ 10ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 7,4 ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ 7% ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਚੜਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਕਰੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਇਲਾਂ...ਪਰ 1984 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ? - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਲਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ " The Kashmir Files " ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।  ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ, ਸੂਏ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਰਹੱਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹੇਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? RTI ਮਾਹਰ ਪੀ ਪੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1990 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1724 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 89 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾ੍ਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। 1990 ਤੋ ਹੀ 154166 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 88% (135436) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੇ 12% (18730) ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਟਸ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਕਿ ਮਕਸਦ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਅਜ਼ੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਵਾਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਸਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋ ਵਿਹੂੰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 10% ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੇਸਬੂੱਕ ਗਰੂਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸੈਲੀ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ`। ਸੁਨੀਲ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਡਿਠਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਂ ਪ੍ਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ " Gujarat Files " ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਹ-ਕੌਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਈ ਸੱਭ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਆਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ 'ਚ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੈ। " ਵਿੱਡੋ ਕਲੋਨੀ " ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਸੀਨਾਂ ਤੇ ਕੈਚੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੱਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ " 1984 ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ?
ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਕਿ ਬੇ-ਇੰਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਫਰਤਾਂ, ਉਜ਼ਾੜਿਆਂ, ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"The Accidental Prime Minister"
ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਫਰਤੀ ਬੀਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੌਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੂਰਤਾ ਵੀ ਨਫਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਤਫਾਕਨ ਦੋਵੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਐਕਟਰ ' ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ' ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਦੀ MP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀ ਦੁਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾਂ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁੱਕਸਾਨ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ੀ ਛੋਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਕਿ ਸਮੇ ਨੂੰ ਥਾਂ   ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਉਡਣੇ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਛੜ-ਯੰਤਰਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧ  ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਹੀ ਮਰੇਗੀ ਸਗੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ, ਅਚਾਨਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲਕਾਰ ਦਾ ਚੜ੍ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਸ ਤਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਮੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਆਭਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪੀ੍ਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੱਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸ਼ੀ੍ ਫਤਿਹਗ੍ੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਿੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ। " ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਭ ਖਿਆਲ ਰੂਪੀ ਅਕਿਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘੌਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਆਤਮਿੱਕ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਢਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਣੇਪਣ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਪੱਧਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਲਾ, ਵਿਚਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਚ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆਂ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਦੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੋ੍ੜਤਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। " ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ " ਜਥੈਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸ. ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਉ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ਮੱਲਣ ਨਾਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਹੱਥ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਨਾਲੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਚਿੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿਲਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋ ਰੋੜਾ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਘੂਸਪੈਠੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਉਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ।
"ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਉ,
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਉ "
ਜਦੋ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰਾ ਗੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਜ਼ ਟੱਨਕਣ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਤ ਤੀਕਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਿ੍ੰਤਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਗ੍ੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਅਮਰਗ੍ੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਸਿਹ ਕੁਰਲਾਹਟੀ ਦਰਦ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆਂ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਨਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੋਢੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਰਕੀ, ਦਲੀਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਪੀ੍ਵਾਰ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਫਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋ ਦਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਕਿਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉ ਰਲ ਕੇ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਦਰਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਈਏ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਮਰ ਰੂਹ ਕੋਲੋ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦਿਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਈਏ।
ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬ , ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾਂ, ਢੁੱਕਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ।  - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ

ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁੱਕਸਾਨ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ੀ ਛੋਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਕਿ ਸਮੇ ਨੂੰ ਥਾਂ   ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਉਡਣੇ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਛੜ-ਯੰਤਰਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧ  ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਹੀ ਮਰੇਗੀ ਸਗੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ, ਅਚਾਨਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲਕਾਰ ਦਾ ਚੜ੍ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਸ ਤਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਮੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਆਭਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪੀ੍ਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੱਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸ਼ੀ੍ ਫਤਿਹਗ੍ੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਿੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ। " ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਭ ਖਿਆਲ ਰੂਪੀ ਅਕਿਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘੌਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਆਤਮਿੱਕ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਢਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਣੇਪਣ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਪੱਧਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਲਾ, ਵਿਚਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਚ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆਂ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਦੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੋ੍ੜਤਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। " ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ " ਜਥੈਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸ. ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਉ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ਮੱਲਣ ਨਾਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਹੱਥ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਨਾਲੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਚਿੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿਲਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋ ਰੋੜਾ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਘੂਸਪੈਠੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਉਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ।

"ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਉ,
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਉ "

ਜਦੋ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰਾ ਗੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਜ਼ ਟੱਨਕਣ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਤ ਤੀਕਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਿ੍ੰਤਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਗ੍ੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਅਮਰਗ੍ੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਸਿਹ ਕੁਰਲਾਹਟੀ ਦਰਦ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆਂ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਨਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੋਢੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਰਕੀ, ਦਲੀਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਪੀ੍ਵਾਰ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਫਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋ ਦਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਕਿਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉ ਰਲ ਕੇ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਦਰਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਈਏ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਮਰ ਰੂਹ ਕੋਲੋ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦਿਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਈਏ।


ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
dalvindersinghghuman@gmail.com

ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਆਤ ਦਾ ਕਤਲ - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿੱਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਆਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਜੋ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਛਇਆ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ , ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੌਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਲਣ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਰੁੰਤ ਬਾਆਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਿਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਹੀ ਦੇਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਦੋ ਵਾਰ ਲੱਗਾਤਾਰ ਚੁਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਦੀ ਹੈ... ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ। .....ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਤੋ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.. " ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ "  ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ "ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਾਇਮ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗਾ ਜਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਅਕਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਰੂਰ ਆਉਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ...! ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਸ ਕਰੋੜੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਿਆਕਤੀ ਚਾਂਨਣੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਸਾਇਆ ਹੇਠ ਪਰਵਾਨਿਤ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਦੰਗਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀਜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਰਾਗ" ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਬੇਸੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਲਈ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ " ਸ਼ੀ੍ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਰਜ ਬੂਸ਼ "। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲੀ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਫਰਕ ਇੰਨਾਂ ਹੈ... ਸੱਤਾ ਲਈ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ....ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ...। ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱਧ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ-ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਤੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਤੱਸਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 542 ਵਿੱਚੋ 411 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਵੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗੇਆਂ ਤੋ ਬਾਆਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੀ ਜਿਤੇਗਾ ਅਤੇ ਇਵੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?.... ਕਿ ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ? ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹੋੋਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ....ਬਿਜਨੈਸ ਹੈ ਭਾਈ....!  ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਥਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਚੌਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਨਣ ਦਾ ਪ੍ਚਲਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ। ਹਥਿਆਰ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੱਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਡਰ, ਪੈਸਾ, ਸੋਹਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਅੰਧਕਾਰੀ-ਵਕਤ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੌਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਦਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਵੱਕੜੀ ਉਸ ਅਜਗਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਲੇ ਪਾ ਪੂਰਾ ਨਿਗਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹੌਂਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋ ਘੱਟ ਵੇਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ੜ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਉ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦਾਆਵੇਦਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਰਵੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਾ੍ਹਮਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ, ਪੀ੍ਵਾਰਕ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋ ਡਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਉਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾ੍ਹਮਣ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਤੀ ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਜੋਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾ੍ਮਣਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਝਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਾਸ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਸੂੰਘੜ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਲਾਮ-ਲੱਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੀਬੀਆ ਨੂੰ ਹਜਾਰ-ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਕਿਵੇ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਰਪੱਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੈ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਲੀਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਉ ਗਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਅਧਾਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੋਚ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਐਮ ਪੀ, ਵੀਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਿਤੇ`। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੌਣ ਲੜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਦਾ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਪਾਲ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ, ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਗੱਲਕਾਰ  ਲੀਡਰਾਂ ਤੋ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤੇ। ਸੰਜ਼ੇ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਡ ਨਹੀ ਲਿਆਂ। ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਮੁੱਖਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਆਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੂਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੈਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆਂ ਸਗੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜਥੈਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਏਕਤਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ।
ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵੱਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਿਧਾਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋ ਵੱਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ ਨਹੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਦੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਉਦੀਨ ਉਵੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਭਰਨਾ ਇਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਨਿਡੱਰਤਾ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਆਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੌਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਫਜ਼ਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਤੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

" ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ " ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ੰਪਰਾ ਵਿਰੇਧੀ  - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਤ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ " ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ " ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਆਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸੋ ਵੱਧ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਸਖੱਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਫਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਕਟਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹਨ। ਸ਼ੌਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਗੂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1947 ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਵਾਆਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਰੂਪੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਰਿਜ਼ ਅਨੰਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਤਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਛਲੇਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪ੍ਧਾਨ ਸ਼ੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਿ੍ੰਤਸਰ ਯੂਰਪ ਯੂਥ ਵੱਲੋ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ  " ਬਾਬਾ " ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਲ਼ਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ? - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਝਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸਾਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਆ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਸੱਭ ਤੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰਾ ਖਿਚਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ੍ਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਣਾਲੀ, ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲ਼ਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਆ ਵੱਧਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ  ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ( ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿੱਪ ਆਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ) ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਧਾਰਨ ਵਿਆਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਰੀਕਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਰੀਕਿਆ ਨੇ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਇੰਨੇ ਸਿਧੇ ਸਾਦੇ ਨਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਧੀ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਛੁਪੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤੋ ਵੀ ਇਲ਼ਾਵਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਇਵੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੈਟਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਦਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ।

    ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ " ਟੂਰਨਾਂਮੈਟ ਸਿਸਟਿਮ " ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।  ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰ ਆਤਮਿੱਕ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਆ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੋਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਸਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਆਭਾਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਇਮ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਨਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਿਹ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਇੰਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੁਪਣੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।  ਸਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਬਿਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇ ਡਰਾਮੇਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਜਵ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਹੋਰ "ਛੜਯੰਤਰ ਕਮਾਈ" ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਣ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ " ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਮਸੇਰ ਭਾਈ " ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜ਼ਾਲ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋ ਅਣਭੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।  ਅਖੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ, ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭੈਹਿ ਦਿਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਪੇਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਾਂਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਰ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ " ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ"।

    ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
    dalvindersinghghuman@gmail.com

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂਵੀ ਖੇਰਾਤੀ ਵਾਅਦੇ - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  "ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ " ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੋਲ ਵੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕਾਰ-ਆਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪਗਟਾਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ।


ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਮੂਲ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋ ਨਵ-ਤਬਦੀਲੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਅਜਾਈ ਮੋਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ  ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀ ਛੱਡੇ। ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ, ਗੈਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਭੈਅ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਲਣ ਲਈ ਅਫੀਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਂਹ ਚੁੱਕਦੀਆ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋ ਮਾਰੂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧੀਆ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਮੁਖਧਾਰ ਹੈ।  ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ਼, ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਖੇਰਾਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੀਮ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਹੁਣ ਤੋ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੱਦਤਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੂੱਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲ਼ੁਭਾਵਨੇ ਨੁਕਤਿਆ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜ਼ੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾਲ ਚੋਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੱਭਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਹ ਸੋ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋ ਚੋਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂੱਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਆਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਧੜੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜ਼ੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਆਫੀਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੇਰਾਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ੂਫੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਆਸ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀ! ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲੀ ਸੰਕਟ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਹਾ-ਜਰਹਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਤੀਂ ਉਭਾਰ ਜਾਂ ਠੋਸ ਪਾ੍ਪਤੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੀ੍ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਘੇਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਧੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਪਾਲਸੀ, ਜਾ ਰੋਡ ਮੇਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋ ਕੋਈ ਆਸ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੂਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਭੂਆਟਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਅਕਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੱਠਬੰਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋ ਤੋ ਬਸਪਾ ਪ੍ਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੌਸਿਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਸਤਾ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਉਠ ਕੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਇਕਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੋਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਭੈਣ ਮਾਈਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਤਬਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਬੀਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ  ਦੀ ਦੁਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਧ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁੱਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਆਦਬੀ ਦਾ ਡੇਰੇ ਪੇ੍ਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਂਡੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋ ਅਸਮੱਰਥ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਰਾਤੀ ਬੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀ ਬਣਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਉਲੀਕਦਾ। ਕਰਜਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।  
ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉੰਹਨੀ ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਬਣਨ ਨਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਗਤ ਕੇ ਬਣਕੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਰੀ-ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਨਹੀ ਲੈਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕਿਉ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਰਾਤੀ ਬੋਟੀਆ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਆਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈ।

ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
@;  dalvindersinghghuman@gmail.com

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ? - ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3,4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ 45% ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 57% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 78% ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਫੀਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤ ਖੋਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮਹਿਨਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇਖਿਆਂ ਪੱਹੁ-ਫੁੱਟਾਲੇ ਤੋ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੂੱਬਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਮੀਟ ਮੂਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ... ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਸਾਫ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਕਰਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਉਪਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਸਤਨ 10% ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਮੁਰਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਹਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪੱਟਰੀ ਤੋ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।  
 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆ ਹੜਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਧ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਲੈ ਆਦਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਛਿਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਗੜਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ?  ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
+33630073111
Mail; dalvindersinghghuman@gmail.com