Dr-Gurinder-Kaur

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਦਾ ਭਾਰਤ  - ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

5 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2020 (115 ਦਰਜੇ) ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਦਰਜੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 117 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ 17 ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਗੋਲਜ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 61.9 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ- ਚੀਨ (73.9), ਭੂਟਾਨ (69.3), ਮਾਲਦੀਵ (67.6), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (66.9), ਨੇਪਾਲ (65.9), ਮਿਆਂਮਾਰ (64.6) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 84.7 ਅੰਕ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 168ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮੌਸਮ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਦਿ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 172 ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਈਪੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 21 ਦਰਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ 127 ਅਤੇ ਭਾਰਤ 148ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
      ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2015-2016 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2014-2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 27.8 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 31.6 ਹੋ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 48.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2014-16 ਵਿਚ 42.65 ਕਰੋੜ ਸੀ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ-2021 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ 2020 ਨਾਲੋਂ 28 ਦਰਜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 156 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 140ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਲਏ ਗਏ : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
      ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੋਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
        ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੱਤਾਂ (ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਪੋਲੀਮਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
        ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਸਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000-2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 321 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80000 ਮੌਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵਾਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 122 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਦਰਜਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 172ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਣ। ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ।
* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।