Dr-Sukhpal-Singh

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  : ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
        ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੂਹਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ, ਅ-ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ), ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਟਸਨ/ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਪਾਹ/ਸੂਤ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ) ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਟੱਫ-ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ (100%) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ (50%) ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਪੈਕੇਜ, ਸਟੋਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 68ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1790 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 2600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਲੱਗਭਗ 8.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ : ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10%, 12% ਅਤੇ 16%ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 67% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ-ਵਿਲਮਾਰ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
     ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
* ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ (ਸਨਅਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 131531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 123017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ 9 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 14 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ-ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
      ਮੰਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ-ਨੈਮ) ਨਾਲ 1000 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2013-14 ਵਿਚ 35.57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 43.36 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,73,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,13,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖਰੀਦ 2013-14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 98,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ) ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਏ 2+ਐੱਫਐੱਲ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ 2, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 111500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ), ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਨੈਮ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ।
*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਾੜ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਖੇਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
       ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
      ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਮਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ (2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਮੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ (2.5-5.0 ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਲਗਭਗ 3% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ/ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਵਣਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ/ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਿਆ। ਕੁਝ ਮਧਲੇ/ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਵਟੀ ਗਿਆਨ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18700 ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 57% ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਕਾਂ-ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਉਪਰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਿ਼ੱਦ ਹੈ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523