Dr Kuldip Kaur

ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਸਤਾਵੋ ਰਾਜ਼ੈਟੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਨਸਲਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੈ।" ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਡੀਐੱਨਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਮੁਲਕ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
      ਤਰਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਉੱਚਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁੱਚਤਾ, ਜਾਤੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਚ ਲਿੰਗਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਪੈਡਾਗੌਜੀ ਆਫ ਦੀ ਓਪਰੈਸਡ' ਵਿਚ ਪਾਇਲੋ ਫਰੇਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
       ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਸਲਤ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾਂ- ਰਾਂਝਿਆਂ, ਸੱਸੀਆਂ-ਪੰਨੂਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ-ਖ਼ਵਾਜਿਆਂ, ਫ਼ਰੀਦ-ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ-ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ-ਪਾਸ਼-ਸਰਾਭਿਆਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ-ਚਿੰਤਕਾਂ-ਸੂਝਵਾਨਾਂ-ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੂਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ 'ਅਣਖ' ਜਾਂ 'ਹਉਮੈ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ?
      ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਲਾਸਾਂ-ਪੇਚਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰ, ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
       ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਣਹੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੱਥਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੀ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ, ਪਾਇਲ ਰਸਤੋਗੀ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਥੌਮਸ ਹੌਬਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਟੇਟ (ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ) ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ, 'ਪੁਰਖ' ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਗਵਾਹੀ' ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 'ਸੱਤਾ' ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ' ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ।
      ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਪਨਿਸ਼' ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਿਦਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਾਧਾਰਨ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ' ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
      ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ?ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੱਕੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ?ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 'ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ'।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖ਼ਾਨੇ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਲੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਥਹੁ ਪਾਉਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਜਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਾਪੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ, ਹਾਈਪਰ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ 'ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਥਨ ਰਾਬਿਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ।"
      ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ- ''ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ/ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।"
      ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦਬਾਉ ਸਮੂਹ ਬਣਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ 'ਕਬਜ਼ੇ' ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਿਆਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ 'ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਪਣ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਉ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਚ ਜਾਤ, ਲਿੰਗਕ ਉਚਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਚਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਥਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਚਾਈ ਅਤੇ 'ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ' ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਕੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਡਰਾਂ, ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਬਲਤਾਕਾਰ ਵਰਗੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਧੂੰਦਕਾਰੇ' (ਭੰਬਲਭੂਸੇ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੋਸਫ਼ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੇਅਰ ਅਨਗਰਿਫ਼' (ਦਿ ਅਟੈਕ) ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ 'ਮਸੀਹੇ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਨਸਲ ਲਈ ਮਾਣ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਫਿਰ 1933 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਲਾਅ' ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 1939 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੇਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ।
     ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਟਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਝੂਠ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ'।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ', 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ', 'ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ', 'ਬੀਬੀਸੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਇਟਰਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ' ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘੜੀਆਂ-ਘੜਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
      ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ 'ਡੈੱਥ ਆਫ਼ ਦਿ ਲਿਬਰਲ ਕਲਾਸ' ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈੱਜਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ'। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਭਾਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ', 'ਇੱਜ਼ਤ', 'ਮਰਿਆਦਾ', 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਅਤੇ 'ਹੀਰੋਗਿਰੀ' ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵੀ'।
      ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 'ਖੁਸ਼' ਹਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਡਰੇ, ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟੀਰ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ : 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 'ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸੇ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੀਨ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ/ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 'ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ' ਜਾਂ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਕਾਲੇ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਣਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਛੇੜੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਖਰਾਪਣ (ਵਖਰੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ'। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ 'ਡਰ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਮਿੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ-ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਖੱਪਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ 'ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਪਸੰਦ' ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਹਿੰਦੂ' ਜਾਂ 'ਮੁਸਲਿਮ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬੀ/ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ 'ਛੇੜਛਾੜ' ਨੂੰ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ' ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਸਮਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਫ਼ਲਸਫਾ ਹੈ।
     ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਟਰ' ਅਤੇ 'ਫਾਇਰ' ਬਾਰੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਹੈ।
      ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ 'ਹਵਾ ਮਹੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98554-94330