Dr Kuldip Kaur

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟੀਰ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ : 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 'ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸੇ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੀਨ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ/ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 'ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ' ਜਾਂ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਕਾਲੇ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਣਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਛੇੜੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਖਰਾਪਣ (ਵਖਰੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ'। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ 'ਡਰ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਮਿੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ-ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਖੱਪਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ 'ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਪਸੰਦ' ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਹਿੰਦੂ' ਜਾਂ 'ਮੁਸਲਿਮ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬੀ/ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ 'ਛੇੜਛਾੜ' ਨੂੰ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ' ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਸਮਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਫ਼ਲਸਫਾ ਹੈ।
     ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਟਰ' ਅਤੇ 'ਫਾਇਰ' ਬਾਰੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਹੈ।
      ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ 'ਹਵਾ ਮਹੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98554-94330