Dr Kuldip Puri

ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਚਿੰਤਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ।
       ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਇਤਬਾਰ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਰੌਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀਈਆਰ) ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਯਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ' (EQUIP) ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ : ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
      ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵੇਰਵੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਹਾਇਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਐਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਉੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ : 98729-44552