G S Gurdit

ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ? - ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ਼ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।'  ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋਣਗੇ।
 
                      ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ (ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।  ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਟ-ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਜਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
                      ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਗ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨੀ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ? ਉਂਜ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ? ਪਰ ਮਚਲੀ ਹੋਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
                   ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ  ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
                        ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਜਾਣ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਉੱਤੋਂ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ  (+91 94171 93193)
17 Feb. 2019

ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ? - ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।    
      
  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ  ਤਾਂ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20-30 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ? ਕਿਉਂ ਨਾ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ?  ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲਕ, ਖੇਡ ਕੋਚ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਰਸੋਈਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਈ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ, ਕਲਰਕ, ਡਾਕੀਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮਚੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਆਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 
    ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 20-30 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ’ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ (+91 94171 93193)