ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਥੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ-ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ, ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ-ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ. ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ,  ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਧੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ-ਤੁਰੇ ਆਉਣ
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ।
ਇਸ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਅਥੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਹਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2027 ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਆਲਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਇਥੋਂ ਤਕਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ)  ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰੋਸਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ (ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ) ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੋ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਧੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਖਰੀਦੋ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਨ ਤੁਲ ਨਹੀਂ
ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਵਾਇਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2019 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ  ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
 ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਹੜ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਲ ਅਤੇ 24 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੀਂ ਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2700 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛੀ ਹੈ। 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈੱਨ, 6700 ਜੋੜੀ ਜੁੱਤੇ ਹਨ, 12-12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5000 ਸੂਟ, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਮਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਅਕਸ' ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
70 ਮੈਂਬਰੀ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਦਾ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ-2020 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ-2024 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਥਿਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਗ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
'ਆਪ' ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ 1998 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।  ਇਸ ਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ  'ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਡਵਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਦਿੱਲੀ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਜਿਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੀਂ ਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2700 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛੀ ਹੈ। 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈੱਨ, 6700 ਜੋੜੀ ਜੁੱਤੇ ਹਨ, 12-12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5000 ਸੂਟ, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਮਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਅਕਸ' ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
70 ਮੈਂਬਰੀ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਦਾ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ-2020 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ-2024 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਥਿਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਗ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
'ਆਪ' ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ 1998 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।  ਇਸ ਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ  'ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਡਵਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਦਿੱਲੀ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਜਿਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ "ਦਿ  ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ"  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ "ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ  ਇੱਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ  ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ  ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਮੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਦਾ ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।(ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।) ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ।
 ਉਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ  ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 'ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ), ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ  ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ( ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ  ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  220 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾ  ਗਰੀਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ "ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ  ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਂਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 81.34 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ  ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ,  ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ  ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋ-ਹਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਉਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ  ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ  ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਬਰਿਜ਼, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਸੋਰੇਸ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ "ਇਹ ਫੈਸ਼ਨੇਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ... ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਵੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ"। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ "ਮਾਨਯੋਗ-ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ" ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਖੁਆਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ "ਹੂਟਿੰਗ" ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗਜਨੀ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ "ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ" ਵਾਂਗਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਵਾਂਗਰ ਚੁਪਚਾਪ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਧਰ ਗਈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ? ਉਂਜ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 2022 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ-ਨੈੱਟਵਰਥ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ,ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 142 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ  ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 167 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ" ਲਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ "ਪਲਾਇਨ" ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ।
ਉਂਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 4.7 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023 -24 'ਚ ਘੱਟਕੇ 3.8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ "ਆਇਆ" ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਨਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ" ਪਰ ਕੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਬੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1,70,000  ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ?
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੌਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ ਵਾਪਿਸੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁੜ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ  ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ , ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ "ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ" ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮਾਓ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕੌਮ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਉਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੱਟ  ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ  ਜੋ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ  ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾੜੂ ਚਾਨਕੀਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 19% ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7% ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, (ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ 4 ਨਿਗਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਆਦ ਬੀਤਣ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਡਰ ਵਾਲਾ 'ਦਲ' ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ  ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਹਿਗਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹਨ, ਚੋਣ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵੱਡੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ "ਆਪ" ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ "ਇੰਡੀਆਂ  ਗੱਠਜੋੜ" ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ।
ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ  ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ' ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ  ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਪੰਚਾਇਤ  ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ  ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਿਗਮ ਕੌਸਲਾਂ  ਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ "ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ" ਵਲੋਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ  'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ  ਗਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਇੱਕ "ਮੋਹਰਾ" ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ,ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ,  ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ  ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਣੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾੳਣੁ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ "ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ,ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                    ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ,ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅਸੀਂ ; ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।
                        ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
                        ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲ਼ੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
                            ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
                           ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                          ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ  ਨਾਲ਼ ਪਰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।
                          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਪਹਿਰਾਵੇ,ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ,ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ,ਕਸ਼ਮੀਰ,ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ,ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ,ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
                ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਨ - ਸੁਵੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ,ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ,ਲੇਖਕ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
                ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 150ਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
                ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ,ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਸੀ।
            ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ,ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ,ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
              ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਲੰਘਣ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਮਲਿੰਗਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ "ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ" ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ?
             ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
           ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

'ਅੱਖ' ਤਾਂ ਹਰ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੋਨਾ-ਤਾਂਬਾ, ਕਣਕ-ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
-"ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਓ।
ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਓ।"
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ" ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਹਿਣ/ਉਛਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਥਰੱਪਿਊਟਿਕ(ਵੈਦਿਕ, ਔਸ਼ਧੀ ਜਨਕ) ਅਤੇ ਕੈਥਾਰਟਿਕ (ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਾਰਕ, ਵਿਰੇਚਕ) ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।
-"ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ

ਕੁੱਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏਂ"    (ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ)
ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ।
-"ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਊ
ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏਂ"    (ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ)
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਕਵੀ ਕੈਸਿਨ ਕੁਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ:-
"ਕਵਿਤਾ ਸੁੰਦਰ, ਸਦੀਵੀ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਮੋਇਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ।"
ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ-ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।
-"ਡਿੱਗਕੇ ਨਾ ਉਠਣਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ,
   ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ"  (ਠੋਕਰ-ਠੇਡਾ)
-"ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ
ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਚਲਦਾ ਜਾਹ"      (ਰਸਤਾ ਬਣਾ)
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਉਗਣ, ਵਿਗਸਣ, ਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ  ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ  ਚੇਤੰਨ ਹੋਕੇ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਬੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਨ:
-"ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ?" (ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ)
-"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ)"  (ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ)
-"ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਨਗਰ ਹੈ" (ਗੁਆਚਾ ਘਰ)
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਗੋਦ  ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸਾਰੀਆਂ, ਤਬਾਹੀਆਂ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
 ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ  ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮੀ ਸਰੂਪ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
-"ਬਿਗਲ ਵਜੂ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ
ਜਦ ਤਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਿਤਮ ਜਬਰ ਹੈ" (ਗੁਆਚਾ ਘਰ)
-"ਮਿੱਧ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ, ਛੇੜਨਗੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਗ ਨੂੰ
ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ"   ( ਕਮਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ- ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼)
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਾਰਤਿਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ "ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ" ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 88 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ-ਨਾਮਾ, ਦੋਹੇ/ ਨਵੀਨ ਦੋਹੇ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਗੰਡਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਨਿਸਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੇਵਲ ਭਾਵੁਕ-ਰੁਦਨ, ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ ਭਰਨ, ਕਰੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਈ ਔਲਾਦ ਕਾਰਨ ਇਕਲਾਪਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਪੂ-ਬੇਬੇ, ਰੱਖੜੀ-ਭੈਣ, ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਾਣੀ, ਠੋਕਰ-ਠੇਡੇ, ਗੈਰਤ-ਔਕੜਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਨਾਮਾ, ਬਨਵਾਸ/ਇਕਲਾਪਾ, ਬਿਰਖਾਂ/ਪੰਖੇਰੂਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਗਾਂ-ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਭੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਰੋਂ ਅਗਲੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ:-
-"ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ
ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਸਭ ਮਿਟਾਦੇ।"  (ਦੁਆ)
-"ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਏਂਦਾ
ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ।"  (ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ)
-"ਬੁੱਢੀ ਦੇਹ ਹੈ ਖਿੰਡਰੀ ਪੁੰਡਰੀ
ਕਮਰ ਕਿਧਰੇ 'ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਕਿਧਰੇ।"   (ਸਾਧੂ ਕਿਧਰੇ ਧੂਣੀ ਕਿਧਰੇ)
-"ਟੌਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਮੰਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"      (ਟੌਹਰਾਂ)
-"ਹਾਵੇ!
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਰਸ ਗਏ,
ਕਦ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਦੇਸੋਂ ਆਵੇ।"  (ਟੱਪੇ)
-"ਰਾਤੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਨੈਣ
ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁਣ, ਲਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਣ।"  (ਤਲਖ਼-ਹਕੀਕੀ ਦੋਹੇ)
-"ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ,
ਲੀਡਰ, ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਮਨਮੁੱਖ"  (ਰੁੱਖ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ)
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ' ਦੇ 104 ਸਫ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ।ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ।
                 ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ,ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 16306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਤਮ- ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਨਾਬਾਰਡ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁੰਮੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 76630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ,ਦਲਾਲਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
            ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੇ ਇਹਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 142 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ,ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2035 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
               2024 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
               ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਣੋ-ਤਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?
 ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ "ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ" ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, "ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?
ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ "ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ" ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ  ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਐਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ?
 ਉਲਟਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ।
 ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ? ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ "'ਪੰਜਾਬੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
 ਕੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਂਗਰ, ਆਪਣੀ ਬੇ-ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ  ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 ਸਿਰਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070