Gurmit Singh Palahi

ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ, ਅਮਲ ਛੋਟੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ  ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ  ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ  ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਮਾਨ  ਗਰੁੱਪ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ  ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ''ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ'' ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ( ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ  ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ) ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਰਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਵੱਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੱਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਨ-ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ 'ਚ ਜੀਓ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਸੀ.ਰਾਉਲ, ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ- ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ''ਰਾਜੇ" ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਮੁੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਬਿਆਨ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖੀ-ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਐਮਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਖੇੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਅ  ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਬਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਡਟਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਧਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਅਰਕੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਲੋਂ ਬੇਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹਨਾ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ  'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਂਜ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ  ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਰਸੀ  ਦੀ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀਅਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ  ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ,  ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਬਣੂ ਬਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਲਉ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ?
ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ 'ਚ ਜੀਓ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਲੀ 'ਚ 7.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ  ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 40 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ 77 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ  ਵੱਖਰਾ  ਵੈਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ , ਜੋ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ  ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ  ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਇਸੇ ਕਰਮ ਦਾ  ਹਿੱਸਾ  ਨਹੀਂ  ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4120 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ  ਵਿੱਚ  126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ  ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਰ ਰਹਿਓ ਰੀਂ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
 ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ।  ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19  ਸੀਟਾਂ ਲਈ  ਜੋ ਚੋਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ , 4 ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 244 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸੀਟਾਂ  ਭਾਜਪਾ  ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ  ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ  ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਲੁਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ '' ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ  ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਲਈ ''ਇੱਕ ਵੋਟ'' ਹਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ   ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਬੈਗਾਨੇ ਬਣਾਕੇ 6 ਜਾਂ 8 ਫੁਟ ਦੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ  ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੇ, ਕਈ  ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ  ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ,  ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ  ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.75 ਕਰੋੜ  ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,  ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਮਿਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3594, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ  2405, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 908 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਿੱਚ 467, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 401, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  253 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਭਗਭ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ( ਸੇਂਟਰ  ਫਾਰ ਮੌਨੀਟੋਰਿੰਗ  ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ)  ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਿਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਕੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ  ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ  ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ  ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ 'ਕਾਲ' ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਮੋਹਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ' ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ  ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਧੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਿੱਛੇ  ਪਾਉਂਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ  ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।  ਬਿਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਨਾ ਨਕਦੀ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ, ਬੀਮਾਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ2020) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਰਥਾਤ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2002-03 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। 2002-03 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ  ਥੰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ''।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਉਤੇ ਹੈ ਭਾਵ 2019-20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2. ਫ਼ੀਸਦੀ, 2012-13 'ਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2013-14 'ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੀ। 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ  ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਢਲਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧਨ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕਜ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ, ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਓ. ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ   ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ.ਈ. (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ )ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਫਾਰਮੂਲੇ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ਦਾ ਜੋ ਜੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ( ਇੰਟੈਟ, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਇਰਾਦਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ  ਨਵਪ੍ਰਵਰਤਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  'ਆਮਦਨ' ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਪ -ਚਾਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ  ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ  ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਥੇ ਹਨ?
 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 53ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੰਸ ਅਤੇ ਟੁਬਰੋ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮਿੰਟ, ਅਦਿੱਤਾ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ  ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ  800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਰੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਨਾਂ-ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ!!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ''ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ'' ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ  ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ  ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ''ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ  ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ   ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਤੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ'  ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ  ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਨਨ,  ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ  ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ 'ਅਸਿੱਧਾ' ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ   ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਆਦਿ ਵਧਾ ਕੁ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ-ਭੈਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ, ਦਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ  ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।  ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ''ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ  ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਆਨ ਬਨਾਉਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂੰਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਿਉਦਕ  ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ।  ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ  ਪਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,  ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ।
ਇੰਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ  ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਫਿਰ ਹਾਥੀ  ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ  ਕੋ ਔਰ, ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਿੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ  ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ,
ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ।


ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ।  ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।
ਏਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਧਰ ਆਹ ਰੁਸਿਆਂ ਨੇ ਧਮੱਚੜ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਏਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਧਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਉਧਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,  ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰੁਸਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਟਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕੈਪਟਨ  ਆ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਨ  ਕੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਥੰਮਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਡਿੱਗੇ ਠੂੰਹਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਏਧਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ  ਕੈਪਟਨ  ਕਦੇ ਇੱਕ, ਕਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਹਦਾ ਆ ਛੱਡ ਪਰ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਪਰ  ਉਹ 'ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।  ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ  ਆ। ਆਖੇ ਧੀਏ  ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂੰਹੇਂ ਕੰਨ ਧਰ। ਉਂਜ ਮਾਹੌਲ ਵਾਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, '' ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ, ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ''।

ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੁਰਾਣਾ (ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਰਬੰਦੀ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਮਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ  ਲਿਆ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੀਏ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ  ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਛੁਡਾ ਦੀਏ।  ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਥਿਆ ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾ।
 ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੜ੍ਹਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਭਿਜਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲੀਓਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੈ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ  ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਲਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਤੀ, '' ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ  ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ''।

ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾ?
ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ! ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਲ!! ਜੋ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ  ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਂਗਰ ਫਟੇ, ਪੁਰਾਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ ਆਣੇ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਜੋ ਬਨਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਸਤਾ!
 ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਨੱਕ ਦਾ ਮੋਮ ਦਫ਼ਤਰੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ -ਖੂੰਹਦੇ 'ਕਾਲੇ ਕੋਟ' ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
 ਕਨੂੰਨ, ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ,  ਸਟੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ 'ਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੀ ਸੌਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਗੱਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆ। ਤਦੇ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਦਾ, ''ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 1894, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਟ੍ਰਾਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੀ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੇ। ..... ਅਲਵੈਅਰ ਕਾਮੂੰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-( ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)   

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦ-ਨਾਮਾ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਸ  ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ  ''ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ'', ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ , ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ  ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਖਣ ਕੋਠੇ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਨਿਵਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ  ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਨ, ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ 'ਚ ਓਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ?
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ  ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ  ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਗਰਭਵਤੀ  ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾਈਆਂ ਹੱਥੀਂ ਅਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ  5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ   ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜਾਪਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਪਿੰਡ  ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗਰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ? ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਕੇ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ, ਦਾਬਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਗੈਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ  ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 6 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  4000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ  - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ


ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ  ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948,  ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1927, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ  ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ 1946 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ  ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ।
ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਧੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ  ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ  ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ,  ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੈਣ  ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ  ਜੀਅ ਤੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸ਼ਿਚਤਿਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ  ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ  ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ,  ਉਸ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ , ਜੀਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ  ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼  ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1929-32 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 20ਵੀ  ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ!
ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਜਾਪਦੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ! ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ? ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ''ਅਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ''ਕੈਲਵੀ'' ਪਰਖਿਆ ਕਰ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਦ ਯਾਰੋ''। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ''ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਯਾਰੋ''।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆ ਸਭੋ ਕੁਝ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ,'' ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ! ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!


ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ,
ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ, ਜਾਪਦੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ  ਦਮ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੁਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ  ਤੇ ਬੇਬੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ  ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਐ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਖੱਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਹਦਾ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹੀ ਹੋਈ ਆ,  ਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ  ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ ਗਿੱਲਾ ਗੋਹਾ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ''ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ, ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ''?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ,
ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਹਾਵਾਲਾਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਅਦਾਤਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ  ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਵ  ਮੋਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮਾਫੀਆ ਗਲੀ ਬਜ਼ਾਰ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁੰਡ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਿਆਰ?
 ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ।  ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਘੁੰਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਵੀ ਤਦੇ ਵਿਲਕਦਾ, ''ਚੂੰਡਣ ਚੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਸਿੱਖ ਗਏ  ਨੇ, ਸਸਤਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਇਆ''। ਉਂਜ ਭਾਈ  ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨਿਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਸਾਭਿਆ ਸੇਠ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ , ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ  ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਇੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 195 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ  ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।.......ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)