Gurmit Singh Palahi

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ- ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ'' ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ''ਜਾਟ'' ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ''ਸਨਮਾਨਜਨਕ'' ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ''। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ''ਕਿਸਾਨ'', ''ਜਾਟ'' ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ  ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 'ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ''ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ'' ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ''ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'' ਵਾਂਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
    ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਐਕਟ 1970 ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 16 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 437 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 775 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 125 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 15 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਰਲਡ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 20,000 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 135 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜਡ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ''। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ  ਇਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1948 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 1956 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੀਟੀਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨਟਰੀ ਫੰਡ ( ਆਈ ਐਮ ਐਫ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਇਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।
    ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਕੇਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਲੋਕ-ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ, ਪਲਾਨ-ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਚ ਦਰੇਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕੁ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੰਖੀਏ ਵਾਲੇ ਤੱਤ (ਆਰਸੈਨਿਕ) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਅਜੀਵ ਰੂਪ ਚ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ-ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜਾਂਦੀ ''ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ'' ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਡਿਜਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਐਂਡ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੀਮ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ+ਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਧਿਐਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸੇਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਪੌਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ।
     ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਭਤਾ ਔਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੋਲੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 60 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਲੂਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਲੂਣਾ, ਅਲਕਲੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਮੰਦ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਬੇਂਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਂਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੇਂਈ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਬੇਂਈ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਂਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬੰਗਾ-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ''ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ'' ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਕੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲਾਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਮੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਚਿੱਟੀ ਬੇਂਈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗਰ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ  ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
    ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜ਼ਜਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਣ ਜ਼ਜਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿਮਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ- ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ।
    ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ-ਖਿਲਵਾੜ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ।
 ਇਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 0.3 ਹਿੱਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੂਰੀਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਟਰਜਿੰਟ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ (ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਾਂ ਆਦਿ) ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭੈੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਜ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਛੱਡਕੇ ਬਜ਼ਾਰੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸੇ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ 2021-22 : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਥੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਚੱੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 719 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ  ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਨਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ।
    ਆਉ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜ਼ਟ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਟ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ  ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ  ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75000 ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 602 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ-20 ਲਾਂਚ ਹੋੲਗਾ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ 4,499 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੜਕ ਪਰਵਹਿਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲੱਟ, ਬਜ਼ਟ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਜਾਹਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ''ਆਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ'' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ'' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
    ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ- ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਾਪ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬ-ਖਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹੁੱਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12,97,822 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਐਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 81.12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਚੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰੇ ਹੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ 20,000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਘੰਟੇ 1,70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ 167 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਲ ਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 126 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ 77.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 69.4 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸੇ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਖਰਚਕੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹਰ ਟੰਗ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਕਣ-ਕਣ ਪੱਛੇ ਜਾਣ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਮਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਵੱਡੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਖਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਤਰੀਖੋਂ ਲੰਘਿਆ (ਐਕਸਪਾਇਰਡ) ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ।
 ਮਹਾਂਮਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਖੇਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜਬੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਰ ਘਾਰ ਆਇਆ।
 ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ, ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ  ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ  ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੋੜਿਆ-ਤਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਪੈਰੋਂ ਉਖੜਿਆ, ਮੁੜ ਟਿੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿਰਜੇਗਾ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਧੁੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗੇ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
    26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਕਾਰਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ 92 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ।
    ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
    ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੇਂਧ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਾਖ਼ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਟਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ।''
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਛਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਾਕਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੱਈ ਹੋਣ, ਨਾ-ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਨਿਕੰਮੇ) ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
    ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ  ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ''ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
     ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ, ਆਈ ਤਿਮਾਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2019 'ਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ, 2022 'ਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕੱਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ  ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ''ਤਾਕਤ'' ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
     ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਡ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਕੋਡ) ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ? ਕੀ ਈ ਵੀ ਮੈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
    ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
    ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ  ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਇਥੇ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਨੇਤਾ ਇਥੇ ਉਭਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ''ਸਿਆਸਤ'' ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਘਰੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ?  ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ?  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
    ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।
    ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ, ਦਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਧਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰਣ ਅਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ'' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ?
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਧ ਕਰੋ।
    ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ- ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਫਲੈਟ ਵੰਡਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
    ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
    ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ।
    ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨ।
    ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ''ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਤੰਨ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਇਹ ਜਨ ਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

2020 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ  ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ  ਕਰਕੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ''ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ 2020 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੜ੍ਹਿਆ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) 'ਚ ਬਿੱਲ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ''ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ''(ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ) ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾਈ।
    ਕਰੋਨਾ-19 ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ'' ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਤ ਉਨੀਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਅਖੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
    ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਲਪਿਆ। ਥਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਪੈਂਰੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਹੱਥ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਸ ਭੁਖਣ-ਭਾਣੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਲਾਜ਼ ਖੁਣੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਟੁੱਟਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਧਨ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਨਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੁਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਦੇਣ ਹੈ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ- 2020 ਦੀ। ਨਿਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੁੜ ਪਲਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਚ 23 ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਧਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਰਿਪਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2020 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਹਲੜ, ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਨਸ਼ਈ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਊਂਝਾਂ ਮੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਠੰਡੀਆਂ, ਕੱਕਰ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ''ਅਸਲੀ ਗੱਲ'', ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹੁੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ 1343 ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ (ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦਾ ਇਲਾਕਾ) ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ 2020 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ  ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ  ਵਰੋਸਾਏ ਵੱਖਰੇ ਅਲੋਕਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ,  ਜੋ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ ਨਸਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਾਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਜੋਂ 2020 ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
    ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਧਨ ਦੇ, ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਹਾਕਮਾਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਜੰਡਾ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਭਗਵਾਂ ਹਾਕਮ'' ਚਾਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ। 370 ਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।  1984 ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2020 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਜਿਥੇ 50 ਲੋਕ ''ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 2020 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭੰਨੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਸੁਣੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ  ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਕੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗਰ 2020 'ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆਕੜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ : ਮੱਘਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ''ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ'' - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦਸੰਬਰ ਪੰਦਰਾਂ 2020 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ  ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਦਮੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਘਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜੱਖ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਸ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਆਦਰ ਮਾਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਿੱਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਚਿਣਗ, ਮੱਘਦੀ ਮੱਘਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਪੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ  ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਥੇ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਜ਼ ਉਤੇ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਨ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦਗਦੇ-ਮੱਘਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਮਾਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ, 80-85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
 ''ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ''ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ'' ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਾਲ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਪਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ; ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ; ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੜਕਵੇਂ ਬੋਲ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ''ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ''।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070