Harvinder Bhandal

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ : ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ! - ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਪਿੱਛੇ 'ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ' ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੀ ਪੋਂਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਲ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ-ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਓਪਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਬ ਸਾਮੰਤੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ।
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਯੂਰਪੀ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਉਭਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੱਛੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਏਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
       ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ઠ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾઠਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ''ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ" ਜਾਂ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ" ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵ-ਜੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੁਰਨ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਮੂਹਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
       ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ (oligarchy) ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ। ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਪੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਧਰਾਤੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ''ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ" ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-36890

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ - ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀਏਬੀ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਖਾਵੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
       ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਦੈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ/ਸਟੇਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗ਼ਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
       ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। 1857 ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਾਵੜੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।
       1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 1857 ਵਿਚ ਚੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾਬੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਤਣਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਣਾਓ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1947 ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਿਆ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨ ਦੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਨ ਆਧਾਰਿਤ ਧੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।
      ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਮੀਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ 'ਉੱਤਰ-ਸੱਚ' ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਗਿਆਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 'ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਇਕ' ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਭੋਜਨ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ। (ਯਾਦ ਰਹੇ 1857 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਭੋਜਨ' ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸੀ)।
      ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
      ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟਿਆ ਰੋਹ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੱਬੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ 'ਲੋਕ ਯੁੱਧ' ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਯੁੱਧ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਯੁੱਧ' ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਯੁੱਧ' ਵੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-36890