Jagrup-Singh-Sekhon

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੋਲਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿ਼ਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਸੀ।
        ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
      ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ’ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2012 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1967 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁੰਦਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਰਾਂਡ’ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
       ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
- ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 17 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ
     ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 2013-14 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ (72%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਅਸਾਮ (65%), ਝਾਰਖੰਡ (60%), ਹਰਿਆਣਾ (57%), ਬਿਹਾਰ (54%), ਕਰਨਾਟਕ (51%), ਪੰਜਾਬ (49%), ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (44%), ਰਾਜਸਥਾਨ (40%), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (32%), ਗੁਜਰਾਤ (23%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22%) ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਹਨ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਨ। 83 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 98 ਫ਼ੀਸਦ)। 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, 61 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਹਨ, 19 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। 79 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ 61 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨ।
       ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ (ਯੂਪੀਏ-1) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ, 15 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, 6 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
          ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਆਲਮੀ ਤਾਪ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਸਥਿਰ ਮੌਨਸੂਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜਕਾਰ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ), ਵਾਹੀਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੰਸਥਾਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚੇਤ ਖਰਚਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਕਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*  ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਡੇਰੇ, ਬਾਬੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ  ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਤਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕ੍ਰਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਇਹ ਵਰਾਤਾਰਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ‘ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਛੋਟੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਕੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਈਲੱਗਪੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਹੈ।
         ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲ ਜਿੱਤੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 27 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ, ਭਾਵ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
         ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1979 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਸੰਸਥਾ  ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
       ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਧੜੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ।
        2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਕਰਾਉ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ।
        ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ।
   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
* ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਸਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਤੀਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਰਸਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ (Schedule Caste) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸੀਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8% ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28.9% ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ 31.9% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 2008 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 29 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
        ਸਵਾਲ ਹੈ : ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ (Vertical), ਭਾਵ ਫਲਾਂ ਜਾਤੀ ਫਲਾਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (Horizontal) ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਭਾਵ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵੰਡਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
     ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 1992 ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 7.5% ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 23.4% ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 28.2% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 27.9%। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਨ। 2002 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
        ਹੁਣ 2012 ਤੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2012 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39% ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 32% ਪਈਆਂ, ਬਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 48% ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 34% ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 47%, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 42% ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23.5% ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 41.9% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 34.5% ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20.9% ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
         ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 3/4 ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਠੰਢੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਜਿ਼ੱਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ -  ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ (Political Socialization) ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਲੋਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ’ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ (2007 ਤੋਂ 2017) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
         ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਰ, ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ।
          2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ (3032) ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ (20%), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (20%), ਨਸ਼ਾ (13%), ਮਹਿੰਗਾਈ (6%), ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ (6%) ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਅਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਦਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੱਦਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁਝ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
       ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563