Jagrup-Singh-Sekhon

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-34 ਸਾਲ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਗ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਪਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 2014 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
     2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ 87 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
      2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 35% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 26% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 51% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18%, 18.4% ਤੇ 3.3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 26-34 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 48% ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ 18.1%, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 19.5% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 7.6% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
     ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ : 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਦਿ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮਦਦ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਲੀ ਰਕਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਭਾਵ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     2021 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 76% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 42% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
 ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਅਥਾਹ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾਈ।
1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ 1952-80) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952, 1957 ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 9 ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 5.6, 8.6 ਤੇ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1972 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 33 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 12.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 16.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2007, 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 8.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 5.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1998 ’ਚ 3, 1999 ’ਚ 1, 2004 ’ਚ 3, 2009 ’ਚ 1, 2014 ਤੇ 2019 ’ਚ 2-2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਖ਼ਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
* ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ*

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 154 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਇਹ 168 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 93 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1972 ’ਚ 168 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਗਠਨ) ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ 1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1969 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
      ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 1940-41 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜੰਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। 1962 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ 56 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
      ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 141 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ 1989 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (4) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 121 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
      ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 127 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 127 ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 116 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (2004-14) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
      ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61%, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 54% ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ 72% ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
      ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 51%, ਵਪਾਰੀ 53%, ਨੌਜਵਾਨ 49%, ਔਰਤਾਂ 56% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਵਾਏ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 62%, ਪਾਟੀਦਾਰ 48%, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 56%, ਕੋਲੀ 44%, ਦਲਿਤ 40%, ਆਦਿਵਾਸੀ 32% ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 25% ਹਨ।
    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2017 ਦੌਰਾਨ 41.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਘਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਤਲਖ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਨਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਨਿਘਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਉੱਭਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978-93 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਸਿੱਖ-ਕਾਮਰੇਡ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ 1978 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਲਿਕਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (1987-92) ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਣਚਾਹੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। 1987 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1981 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1991 ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।
*   ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
    ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ  - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (2007-17) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ।
        ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ 2007 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। 2022 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।
     ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
        ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ 2007-17 ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨ (18-45) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਹਿਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ 1920 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
*  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
   ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ (15 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਦਾਸੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨਾਂ (2016 ਤੇ 2021) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.8 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 42.2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34.8% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਸਲਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3/4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਰਥ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ 1996 ਵਿਚ 37%, 2004 ਵਿਚ 46%, 2009 ਵਿਚ 45% ਤੇ 2016 ਵਿਚ 52% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਹੀਂ। 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 1/3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2/3 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ (36.7%) ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ (30%) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ (7.2%) ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ (39%) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1/3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ 2013 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2011, 2013 ਤੇ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 24 ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ (4%) ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ (12%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਭਾਵ ਵੋਟਰ (18-35 ਸਾਲ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ (18-25 ਸਾਲ) ਦੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (57%) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਤਲੀ ਸੀ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 66, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਕ ਸੀਟ ਇਸੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
        ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 18 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 1/3 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
         ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਤੋਂ 11396 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ, ਭਾਵ 30930 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 97 ਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
      ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿ਼ਆਦਾ, 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 31-31 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੀਆਂ।
2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਆਪ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 18 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
      ਐਤਕੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 23 ਫ਼ੀਸਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਢੀਂਡਸਾ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 2%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 5% ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
         ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39% ਵੋਟਾਂ, ਮਾਝੇ ਵਿਚ 33% ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 33%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 26% ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 34% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 19%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 21% ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 11% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 16%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 12% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 14% ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ 3% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ।
        ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (2017) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (2022) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 57% ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (29%) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ (2017) ਜਿੰਨੀ ਸੀ। 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ।
        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’
*ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਡਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਗਯਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਗਯਾ ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਲਿੰਗ ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘India : The Most Dangerous Decade’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ (1962) ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1965), ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ (1966), ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ (1965-1966), ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ (1966), ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 1967 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 800 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 155 ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 1980 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ, ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ’ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
       ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 1985 ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-1989) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਰਕੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ- “ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ