Jagrup-Singh-Sekhon

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ  - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (2007-17) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ।
        ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ 2007 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। 2022 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।
     ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
        ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ 2007-17 ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨ (18-45) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਹਿਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ 1920 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
*  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
   ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ (15 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਦਾਸੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨਾਂ (2016 ਤੇ 2021) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.8 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 42.2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34.8% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਸਲਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3/4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਰਥ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ 1996 ਵਿਚ 37%, 2004 ਵਿਚ 46%, 2009 ਵਿਚ 45% ਤੇ 2016 ਵਿਚ 52% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਹੀਂ। 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 1/3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2/3 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ (36.7%) ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ (30%) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ (7.2%) ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ (39%) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1/3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ 2013 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2011, 2013 ਤੇ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 24 ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ (4%) ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ (12%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਭਾਵ ਵੋਟਰ (18-35 ਸਾਲ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ (18-25 ਸਾਲ) ਦੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (57%) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਤਲੀ ਸੀ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 66, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਕ ਸੀਟ ਇਸੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
        ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 18 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 1/3 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
         ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਤੋਂ 11396 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ, ਭਾਵ 30930 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 97 ਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
      ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿ਼ਆਦਾ, 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 31-31 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੀਆਂ।
2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਆਪ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 18 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
      ਐਤਕੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 23 ਫ਼ੀਸਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਢੀਂਡਸਾ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 2%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 5% ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
         ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39% ਵੋਟਾਂ, ਮਾਝੇ ਵਿਚ 33% ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 33%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 26% ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 34% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 19%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 21% ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 11% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 16%, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 12% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 14% ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ 3% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ।
        ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (2017) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (2022) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 57% ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (29%) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ (2017) ਜਿੰਨੀ ਸੀ। 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ।
        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’
*ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਡਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਗਯਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਗਯਾ ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਲਿੰਗ ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘India : The Most Dangerous Decade’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ (1962) ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1965), ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ (1966), ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ (1965-1966), ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ (1966), ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 1967 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 800 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 155 ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 1980 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ, ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ’ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
       ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 1985 ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-1989) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਰਕੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ- “ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ