Jasbir Kesar

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪਿਛਲਖੁਰੀ - ਜਸਬੀਰ ਕੇਸਰ

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 'ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ (2019-24) 1942 ਤੋਂ 1947 ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।' ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਰਿੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਗਏ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਕੀਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਿਆਨੀ, ਵਹਿਮੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਜ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ।
        ਉਂਜ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1942 ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 'ਥਰੀ ਨਾਟ ਥਰੀ' (303 ਸੀਟਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਘਟਦੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਜਨਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ।
       'ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਪਾਲ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 'ਹਊਆ' ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ।
       ਖ਼ੈਰ! ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (1942-1947) ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। 1942 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ 'ਕਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕਰਿਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ : ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ (1939-1945) ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ। ਕਾਰਨ? ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੁਰਬੂ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
       ਇਸ 'ਸੇਵਾ' ਬਦਲੇ ਕਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਚੋਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ' (ਅਧੀਨ ਦਰਜਾ) ਦੇ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 1929-30 ਵਿਚ ਹੀ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ' ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਬਰੰਗ ਮੁੜ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ।
        ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ (9 ਅਗਸਤ 1942) 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਾਈ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬੁਖ਼ਲਾ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 62229 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, 1630 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 940 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ 1942 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ।
      ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਿਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਇਹ 1942 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1947 (2024) ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਐੱਨਸੀਆਰ, ਸੀਏਏ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ 1942 ਵਾਲਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ?ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਭੀੜਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ 'ਭੈਅ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਰੋਹ' ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਲਾਮੀ 'ਭੈਅ' ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਲਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਹਾਂ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
      ਪਰ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਗੋਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਪਰਿੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। 1942 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਾਲ 1931 ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਜਾਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ
ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ :
ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ।
ਬਦਲੇ ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ
ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ।

ਸੰਪਰਕ : 95010-01396