Neerja-Chaudhry

ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ - ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਨਗਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੁਆਲੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਵਾਂਗੀ।
        ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਸਿਰਮੌਰ ਕਮਾਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਣ, ਮਸਲਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਬਾਇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ, ਬਲ ਜਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪਨਪਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14.7 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 9.2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਪਿਛਲੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੁੱਟਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
       ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 414 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਐਨ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ।
      ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਸਕੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ‘ਮਿਜ਼ਾਈਲਮੈਨ’ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਗਾੜਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।