P-Sainath

ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ : ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ

 ਮੁਲਾਕਾਤੀ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 15 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੀਸਰਾ,ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ।



ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ?

ਉੱਤਰ : ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 14-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 90 ਫੀਸਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ?

ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 24 ਘੱਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।



ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ  ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਏ2, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਖਾਦ ਆਦਿ (ਇਨਪੁਟ) ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਵਾਮੀਨਥਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ‘ਮੋਦੀ’ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਲਈ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ?
 


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ 12 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈੱਡ ਖੇਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈੱਡ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਹੁਣ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ : ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਦਾ 53 ਫੀਸਦ ਕੇਵਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ (ਐਗਰੋ ਐਕੋਲੋਜੀ) ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਫੀਸਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।   


ਪ੍ਰਸ਼ਨ  :  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

... ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ! - ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ

“ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਲਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।''
       ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਪੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ)।
      ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਯਕੀਨਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹਨ। 'ਨੇਕ ਨੀਅਤ' ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
      ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ :


 ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''



    ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 'ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ' ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ (ease of business)।


       “ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ...''

 ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਰੁਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ (ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ) ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
      ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
      ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਲੱਥੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ) ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਵੀ ਦਰਪਣ ਹਨ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ : ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ' ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
       ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (contracts) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ૶ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮੁੜ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

''ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।''

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਲਬੋਲਬਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ) ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       'ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ' (ਕੇਹਾ ਸਿਤਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਗਬੌਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ' ਵੀ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹਣ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ) ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਰਈਸ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੰਭੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਨ) ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਡੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ।' ਆਖਰ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ : ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ''ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ।" ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
     ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...। ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ : ''ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ (ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 'ਕੱਟੜਵਾਦੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੌਝਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿਸਬਤਨ ਘੱਟ ਉਲਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਧੂਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਆਖ਼ਰ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿੳਂਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ?
      ਖ਼ੈਰ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੰਨੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ '1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਪਲ, ਤਿੱਖੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ, ਡਿੱਗੇ ਹੌਸਲਿਆਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ''ਵਧੀਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ'', ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ' ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ, ਸਰਸਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
      ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕੁਰਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission on Farmers) ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦਫ਼ਨਾਏਗਾ।
      ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਵੰਬਰ 2018, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 22 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
      ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੈਅਭੀਤ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ (ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ) ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਟਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।
       ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ : ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।