Prof Pritam Singh

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ' ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਲਝੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਨਿੱਘ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ - ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਦੋਸਤੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੁਨੀਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਲਈ 'ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ' ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਵ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ : ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਮੈਸਾਚਿਉਸੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਕਰੇਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1969 ਵਿਚ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਐਲਿਨੋਰ ਓਸਟਰੋਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਂਝੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 16 ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਔਰਤ। ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋਆਨ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ।
      ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ) ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕਸ (ਸਥੂਲ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਤੱਕ ਲਿੰਗੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।''
      ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇਐਨਯੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਭਾਵ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ।
       ਤੀਜਾ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 1.90 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 135 ਰੁਪਏ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕਰੇਮਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੀਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੂਅਰ ਇਕਨੌਮਿਕਸ : ਏ ਰੈਡੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਫ਼ ਦਿ ਵੇਅ ਟੂ ਫਾਈਟ ਗਲੋਬਲ ਪੌਵਰਟੀ' (ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਆਲਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚ) ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਿਆ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਟੀਸੀਜ਼) ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਸੀਟੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦਖ਼ਲ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 'ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ' ਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ੳੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ 'ਵਧਾਇਆ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਥੂਲ ਘੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 'ਉਲਝਾਵੇਂ' ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਆਰਸੀਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਨੁਕਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ) ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੌਨਮੀਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗਣਿਤ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਨੇ ਆਰਸੀਟੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਖੋਂ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
      ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਵਿਜ਼ੀਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ

ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਾੜ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 351 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ૴ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।'
      ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ૶ ਜੋ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਨ ૶ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
       ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 1927 ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਕ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਰਸਪਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਜਾਪਿਆ।
      ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ/ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਥਾਲੀ (ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 36 ਲੱਖ), ਭੀਲੀ (12.50 ਲੱਖ), ਲਾਮੀ (12 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਪਰਚੇ 'ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ' (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 26 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ, ਪਹਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ 'ਖੜੀ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌਲ ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਲਿਜਨ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਕਸ ਇਨ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ' (ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, 1974) ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਜਵਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮੈਥਿਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਹਿੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'।" ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੇ ਮਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾਬਾਈ/ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 'ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
     ਗ੍ਰੈਨਵਾਈਲ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਫਾੜਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।