Prof Pritam Singh

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ-1  - ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*  ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ**

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੂਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਟੇਢੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਜਰਬਾਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commision for Agricultural Costs and Prices) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 18 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧ ਕੇ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੈ)। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਇਹ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਮੀਂਹ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (Food and Agriculture Organisation) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 9.14 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2009-2014 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਰ 38.56 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
        ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਔਸਤਨ 34.34 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 24.02 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਸਤਨ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ (ਭਾਵ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਿਚੋਂ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ) ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 296,035,440,00,000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕ, ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28.26 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ (1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 71.32 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ (2907 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ (1980-81 ਤੋਂ 2018-19) ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ
       1980-81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ (Net Irrigated Area - ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ 42.45 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 28.68 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 1430 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
         1990-91 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ 1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿਚ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 29.58 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਆਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 2018-19 ਵਿਚ 4132 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 202,88,12,000 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 202,88,12,000 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਆਖਿ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8.77 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ (ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਨ।
     ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਹੇਠ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
       ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1970-71 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 1980-81 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 11 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1990-91 ਵਿਚ ਇਹ 13 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2000-01 ਵਿਚ ਇਹ 14 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 12 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 2000-01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ (ਭਾਵ 18.16 ਫੀਸਦ) ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਸਿਰਸਾ। ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1970-71 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ 6 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ, 2000-01 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2005-06 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2010-11 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2000-01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 105,000 ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਈ 29.65 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।         ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਹੇਠ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 1999-2000 ਵਿਚ 16 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2010-11 ਵਿਚ 16 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-18 ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1980-81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 104.67 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
         ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ- ਬਾੜਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੁਰੂ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 73571 ਹੈਕਟੇਅਰ, 1985-86 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 78130 ਹੈਕਟੇਅਰ, 1990-91 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 1561 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2000-01 ਵਿਚ 11 ਲੱਖ 39327 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ 64426 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 13 ਲੱਖ 63647 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1980-81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 90076 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ (ਭਾਵ 102.45 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?
       ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਹਨ:
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 91000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜੋ 29.58 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜੋ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ (2017-18 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ (2018-19 11 ਲੱਖ 69000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 90076 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 102.45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ 5 ਲੱਖ 96000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ।
- ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ 13 ਲੱਖ 63647 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ 11 ਲੱਖ 69000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ (2018-19 ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜੇ)।
       ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 2017-18 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 37.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 28.68 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (geo-political) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।     
        ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। 1981 ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੋ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਉਮੈ (ego) ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ-2004 (Punjab Termination of Water Agreements Act) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਵੇ।
        ਛੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ
ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*   ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)।
** ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।


ਯੂਕੇ : ਸਿਆਸੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ  - ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਢੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਭਾਵ ਟਰੱਸ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੂਨਕ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਟਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ : ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੇਲਗਾਮ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਆਯਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਟਰੱਜ਼ਰੀ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਬਜਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਓਆਰਬੀ), ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ (ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ) ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਚਾਂਸਲਰ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਤੇਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸ-ਕਵਾਰਤੇਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ‘ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੱਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ।
         ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਨ/ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਧ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀ। ਇੰਝ ਇਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨਰਮ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਟੋਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਟਰੱਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਟੋਰੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
        ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਲੇਬਰ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਗ੍ਰੀਨ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
      ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂੜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
      ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਨਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਰਾਟ, ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ਼ਤਾ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਾਨੀ ਐੱਨਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖਾਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਯੂਕੇ।

ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ?  - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘100 ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ’ (Competitiveness Road Map for India@100) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਦੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ‘ੳ’ ਅਤੇ ‘ਅ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100, ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ‘ੳ’ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 92 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਅ’ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20-20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ‘ਅ’ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ‘ੳ’ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਭਲਾਈ ਦੇ ਔਸਤ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ, ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੱਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਐੱਚਡੀਆਈ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਪਿਆ।
       ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸਲਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਿਚ ਉਗਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਮਰਦ-ਪੱਖੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।
        ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਬੁਰੀਆਂ’ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
        ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਠਾਹਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ।
       ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟਵੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਧਾ ਉਸ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਿਫ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪੰਧ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਜਨੂਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)।
  ਸੰਪਰਕ : +44-7922-65795

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਰ  - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

1947 ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (15 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਜੋਂ (14 ਅਗਸਤ) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਉਹ ਅਕਹਿ ਪੀੜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉਪਰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏ ਸਨ।
       ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1949 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਵ ਸਨ: 1) ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ; 2) ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; 3) ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਚਰਡ ਫੌਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਘਾੜਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਘੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ), ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ), ਕਲਕੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ : ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਨਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ।
     ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਖੇਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1947-50 ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ।” ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਰ 1984 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਲੇਖਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹਨ।
   ਸੰਪਰਕ : +44-7922-657957

ਠੰਢੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ  - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸੀ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 40.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ (red warning) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ਵਿਚ 40 ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ’ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏ।
      ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਘਾਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਭੜਕ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅੱਗਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਭੜਕਣ ਨਾਲ 41 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੌਰਫਿਕ ਵਿਚ 14 ਅਤੇ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
      ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਚੀਫਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਹਾਰਡਿੰਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਪਿਘਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਲੂਅ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੀ-ਇਕਰਾਰ (appointments) ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
       ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ, ਨਦੀਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਘਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ।
         ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੌਣ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ 10-25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਗਏ।
      ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ (ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਗੈਸ) ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੁ-ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਏਸੀਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਾਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਹ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇ-ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਜੰਗਲ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭੜਕੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮਮੁਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
     ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਪਥਰਾਟੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
* ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹਨ।
   ਸੰਪਰਕ : +447922657957

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ  -  ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ (ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
         ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 30 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪਰਖਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਟਕਰਾਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ / ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਸਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਰੋਤ- ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਲੀਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼, ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਛਕਣ’ ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੌਲਤ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਿਆ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿੱਤਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਤਾਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 117 ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ-ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਕੇ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਮੋੜਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
   ਸੰਪਰਕ : +44-7922-657957

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ, 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
        ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਰਥ ਹਨ : ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਂ-ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
       ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਬਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੈਸਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੁਮਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰਿਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
         ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਵੀ ਛਿੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਾਂਦਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਭਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।       
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
      ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵਿਗਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
       ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਦਾਗ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 117 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਹੁਮੁਖੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਗਰੀਨ/ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਨ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖਾਣਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ: ‘ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨਾ ਜਾਈ’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ/417)। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਗਵਾਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
       ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਉਪਰ ਬਿਆਨੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : +44-7922657957

ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਕਸ਼ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਆਲਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਾਚ) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ 1996 ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਲਦੋਰਾਦੋ ਦੌਸ ਕਰਾਜਾਸ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਮੇਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਰਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈਂਡਲੈੱਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤਬਕਿਆਂ - ਭਾਵ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਤਲਬਗ਼ਾਰ ਕਲਾ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
   ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ‘ਐਤਕੀਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਲੰਤ ਔਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ।’
       ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦੇ 1993 ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਤੇ ਖ਼ਾਨਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
       ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਪੋਰਟਰ, ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਐੱਫਐੱਸ)- ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
      ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (World Economic Forum) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲੀ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਦਾਦੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ'

ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਬੌਧਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬਾਇਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2008 ਦੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1929-33 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂੜਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੰਨ ਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। 'ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ' ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਆਂ ਧਮਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਤੂ ਮਾਨਤਾ ਤਕਰੀਰਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 'ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ' ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
        ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
       2019 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗੈਰ-ਹਿਸਪਾਨੀ ਗੋਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ (ਬਾਇਡਨ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਹੁਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਨ) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਹਨ।
      ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕੇਸੀਓ ਕਾਰਟੇਜ਼ ਤੇ ਜਮਾਲ ਬੋਅਮੈਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਤੋਂ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਮੈਸਾਚੁਸੈਟਸ ਤੋਂ ਅਯਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸਲੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਤਲੇਬ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜਯਾਪਾਲ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਪੋਕਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਬੁਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਜੌਰਜੀਆ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚੂੰਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਦਰੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਦਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਕੇ)
ਸੰਪਰਕ : 00 44 7922 657957

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ਼ੀ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਹਸਤੀ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੇ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ 'ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ' (ਸਾਮਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ- ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ) ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਰਜੀਅਨ (ਜਾਰਜੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਤਵੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਲਟਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੋ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਘੱਟ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਬਾਲਟਿਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਤੇ ਇਸਤੋਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਖਾਲੂ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਲਟਿਕ ਰਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਪਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਬੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸਰਬੀਆਈ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਬਾਲਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਬੀਅਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਸਰਬੀਅਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਉਰਦੂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
      ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ੳੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਿੱਸ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਂਟਨਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਿੱਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅੱਜ ਸਫਲ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
      ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।