Prof Pritam Singh

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ, 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
        ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਰਥ ਹਨ : ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਂ-ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
       ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਬਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੈਸਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੁਮਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰਿਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
         ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਵੀ ਛਿੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਾਂਦਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਭਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।       
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
      ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵਿਗਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
       ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਦਾਗ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 117 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਹੁਮੁਖੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਗਰੀਨ/ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਨ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖਾਣਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ: ‘ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨਾ ਜਾਈ’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ/417)। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਗਵਾਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
       ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਉਪਰ ਬਿਆਨੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : +44-7922657957

ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਕਸ਼ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਆਲਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਾਚ) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ 1996 ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਲਦੋਰਾਦੋ ਦੌਸ ਕਰਾਜਾਸ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਮੇਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਰਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈਂਡਲੈੱਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤਬਕਿਆਂ - ਭਾਵ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਤਲਬਗ਼ਾਰ ਕਲਾ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
   ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ‘ਐਤਕੀਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਲੰਤ ਔਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ।’
       ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦੇ 1993 ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਤੇ ਖ਼ਾਨਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
       ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਪੋਰਟਰ, ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਐੱਫਐੱਸ)- ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
      ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (World Economic Forum) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲੀ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਦਾਦੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ'

ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਬੌਧਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬਾਇਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2008 ਦੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1929-33 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂੜਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੰਨ ਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। 'ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ' ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਆਂ ਧਮਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਤੂ ਮਾਨਤਾ ਤਕਰੀਰਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 'ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ' ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
        ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
       2019 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗੈਰ-ਹਿਸਪਾਨੀ ਗੋਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ (ਬਾਇਡਨ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਹੁਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਨ) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਹਨ।
      ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕੇਸੀਓ ਕਾਰਟੇਜ਼ ਤੇ ਜਮਾਲ ਬੋਅਮੈਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਤੋਂ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਮੈਸਾਚੁਸੈਟਸ ਤੋਂ ਅਯਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸਲੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਤਲੇਬ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜਯਾਪਾਲ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਪੋਕਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਬੁਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਜੌਰਜੀਆ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚੂੰਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਦਰੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਦਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਕੇ)
ਸੰਪਰਕ : 00 44 7922 657957

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ਼ੀ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਹਸਤੀ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੇ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ 'ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ' (ਸਾਮਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ- ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ) ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਰਜੀਅਨ (ਜਾਰਜੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਤਵੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਲਟਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੋ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਘੱਟ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਬਾਲਟਿਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਤੇ ਇਸਤੋਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਖਾਲੂ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਲਟਿਕ ਰਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਪਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਬੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸਰਬੀਆਈ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਬਾਲਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਬੀਅਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਸਰਬੀਅਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਉਰਦੂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
      ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ੳੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਿੱਸ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਂਟਨਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਿੱਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅੱਜ ਸਫਲ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
      ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ  - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ 'ਲੈਨਸੈਟ' ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੱਖੋਂ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ (ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਮਾਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਦਿਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ - ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰਰਜ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ) ਆਦਿ, ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
     ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (logistical difficulties) ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ 1000 ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਾਲੰਟੀਅਰ 18 ਤੋਂ 55 ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੋ ਉਮਰ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 56-69 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਹੈ।
      ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੀ ਘਟਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲਾਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
      ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਹੀ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭਣਾ ਯਕੀਨਨ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀ੬ਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
'ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ...  - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਂ ਵਜੋਂ 'ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਿੱਤਾ (1) ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ' ਹਿੰਦੂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ। ਆਧੁਨਿਕਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਝਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
       'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭੂਗੋਲ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਓ.ਐਚ.ਕੇ. ਸਪੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਏ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਜਿਓਗਰਫ਼ੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰ-ਏ-ਸਗ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ : 'ਭਾਰਤ ... ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ... ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ 'ਸੰਨਿਆਸਣ' ਨੇ ਅਗਸਤ 1949 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।' ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ : ਕੌਰਨਰਸਟੋਨ ਔਫ ਏ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲੇ ਆਸਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ : 'ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਸ (ਸੰਨਿਆਸਣ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ) ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ : ''ਜੇ ਨਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ - ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 'ਭਾਰਤ', ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
      ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ 1948 ਦੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਭਾਰਤੀ/ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ) - ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਕਪੂਰ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬੇ' ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ'।''
       ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਲੋਕ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਿੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ' ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ' ਚਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਐ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਓ!
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਸ ਇਹੋ ਨਾਅਰਾ ਲਾਓ -
ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ!''

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀ.ਐਸ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਘੂਵੀਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਹਿੰਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜਉਭਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
' ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ ਕੇ
   ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' ਦਾ ਲੇਖਕ।

ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਗੀਤ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ (15ਵੀਂ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ (Transcend) ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਕ, ਦੋਵੇਂ ਸਨ।
       ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ (Universal) ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ (Universal) ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ- ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ- ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੋ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ (ਜਾਤ-ਪਾਤ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਨ।
     ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ (ਪੰਨਾ 757 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ (ਪੰਨਾ 907), ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ (ਪੰਨਾ 931) ਅਤੇ : ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ (ਪੰਨਾ 952)।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ૥ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ (ਸਿੱਖ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ (Contradictory) ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚਲੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਪਾਓ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪਣਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਮੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
      ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ
ਇਤਿਹਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ।
      ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਨਵੀਨ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸੀ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥ (ਪੰਨਾ 15)।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੈ : ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ॥ (ਪੰਨਾ 417)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜਗਤ (Moral universe) ਦਾ ਧਨ/ ਰਾਸ਼ੀ/ ਜਾਇਦਾਦ/ ਜ਼ਮੀਨ/ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਟਕਰਾਉ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (Capital accumulation) ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ (Gender equality) ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ : ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥ (ਪੰਨਾ 473)। ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਿਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (Nature/Ecology) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਭ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਪੇੜ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਈਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ (ਭੋਿ ੲਗਅਲਟਿਅਰਅਿਨਸਿਮ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ (ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ (Ecological Catastrophe) ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ (Biodiversity) ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਘਾਟੇ (Biodiversity loss) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ (Civilizational) ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਕਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ : ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ॥(ਪੰਨਾ 8)।
      ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਮੈਂ ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ (ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।)
'ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ' ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਲਝੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਨਿੱਘ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ - ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਦੋਸਤੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੁਨੀਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਲਈ 'ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ' ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਵ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ : ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਮੈਸਾਚਿਉਸੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਕਰੇਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1969 ਵਿਚ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਐਲਿਨੋਰ ਓਸਟਰੋਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਂਝੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 16 ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਔਰਤ। ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋਆਨ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ।
      ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ) ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕਸ (ਸਥੂਲ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਤੱਕ ਲਿੰਗੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।''
      ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇਐਨਯੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਭਾਵ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ।
       ਤੀਜਾ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 1.90 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 135 ਰੁਪਏ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕਰੇਮਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੀਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੂਅਰ ਇਕਨੌਮਿਕਸ : ਏ ਰੈਡੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਫ਼ ਦਿ ਵੇਅ ਟੂ ਫਾਈਟ ਗਲੋਬਲ ਪੌਵਰਟੀ' (ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਆਲਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚ) ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਿਆ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਟੀਸੀਜ਼) ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਸੀਟੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦਖ਼ਲ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 'ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ' ਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ੳੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ 'ਵਧਾਇਆ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਥੂਲ ਘੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 'ਉਲਝਾਵੇਂ' ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਆਰਸੀਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਨੁਕਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ) ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੌਨਮੀਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗਣਿਤ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਨੇ ਆਰਸੀਟੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਖੋਂ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
      ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਵਿਜ਼ੀਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ

ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਾੜ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 351 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ૴ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।'
      ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ૶ ਜੋ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਨ ૶ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
       ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 1927 ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਕ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਰਸਪਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਜਾਪਿਆ।
      ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ/ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਥਾਲੀ (ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 36 ਲੱਖ), ਭੀਲੀ (12.50 ਲੱਖ), ਲਾਮੀ (12 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਪਰਚੇ 'ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ' (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 26 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ, ਪਹਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ 'ਖੜੀ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌਲ ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਲਿਜਨ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਕਸ ਇਨ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ' (ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, 1974) ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਜਵਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮੈਥਿਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਹਿੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'।" ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੇ ਮਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾਬਾਈ/ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 'ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
     ਗ੍ਰੈਨਵਾਈਲ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਫਾੜਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।