ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਿਛਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਸੋਂ 31.96% ਸੀ। 2021 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 35% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਆਓ ਰਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ- ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ/ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ/ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।   
        ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚਸਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ।
        ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3.2% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ।
        ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਵੁਕਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 1997 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਐੱਮਐੱਲਏ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 1997 ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਡਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਛੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ- ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ- ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਮਾਣੀ। ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਤੁਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਇ ਹੈ। ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇਇ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94175-00610