Shiam-Saran

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ - ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ (1960-1990) ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਪਾਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ : ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
      ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬਰਾਮਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ (dual use) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਉਪਰ ਵਡੇਰਾ ਅਸਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਸਦ’ ਜਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ - ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਟੀਐੱਸ ਇਲੀਅਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਦਿ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ’ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਹੈ: ‘ਅਪਰੈਲ ਜ਼ਾਲਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲਾਈਲਕ (ਨੀਲਕ) ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ…।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮ ਅਪਰੈਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਰਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਦ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੀਕਲ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਾ-ਖਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾੜ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
       ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਉ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ?
      ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੂਬੇ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਈ ਡੁਬਕੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਇੰਝ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀੜਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਆਦਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੋ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਝਾੜ-ਪੂੰਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।