Shivinder Singh

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ।
       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ 'ਆਊਟਲੁੱਕ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
       ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿੱਖ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਆਖਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇਜ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੀਤ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ?
      ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬੀੜੀ, ਗੁਟਖਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਸੀ।
       ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ' ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।
        ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ' ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਲੈਸਨਜ਼ ਫਰੌਮ ਦਿ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ 14 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 49 ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਆਸ਼ਰਮ, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ, ਸਨਲਾਈਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 1980 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਮਸ-ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ''ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਨ।"
      1991 ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਛ ਅਤੇ ਭੁੱਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਮਈ 2019 ਦੇ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਨਿਕਿਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ 'ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ- 'ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ (ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਲੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
      ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਜ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ' ਨਾਲ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ' ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੇਜ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 9154-11894