Sudhindar-Kulkarni

ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ - ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ

ਲੰਘੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮਰਾਠੀ ਕਵਿਤਾ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ : “ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।”
       ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਬੱਸ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ … ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
       ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਜੂ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 16.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (122 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ (54873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ ਵੀ 2.50 ਡਾਲਰ (18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ) ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ : “ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?” ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ! ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਦੂਜਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਂਸੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਐਪਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਏ।
       ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਛੇੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ?
       ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚੀਨੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
      ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਸਾਰੇ’ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੀਸੇ ਨਾ ਭਰਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ‘ਸਰਸਵਤੀ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ‘ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਦੇ ਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
      ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
       ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ, ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਚੀਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਵੀਬੋ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ : “ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।”
       ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?”
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ।