ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਇਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
    ‘ਜ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’ (ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇਰਾਨ ਵਿਚ 1979 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਵਸਤਰ’ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ (ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਅਰਸ਼ਦ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਟ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ 1989 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖ਼ਮੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
         ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
       ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਵੀਨ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ‘ਬਰਾਏ’ ਨਾਮੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
       ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖ਼ਮੈਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਇਰਾਨੀ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ’ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਮੈਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ : ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
     ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ, ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ?
      ਆਪਣੀਆਂ ਇਰਾਨ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲੀਸ’ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਣਕੱਜਿਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ : ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਬਿਕਨੀ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?
       ਜੋ ਕੁਝ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ।

ਲੰਘੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮਰਾਠੀ ਕਵਿਤਾ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ : “ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।”
       ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਬੱਸ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ … ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
       ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਜੂ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 16.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (122 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ (54873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ ਵੀ 2.50 ਡਾਲਰ (18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ) ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ : “ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?” ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ! ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਦੂਜਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਂਸੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਐਪਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਏ।
       ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਛੇੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ?
       ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚੀਨੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
      ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਸਾਰੇ’ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੀਸੇ ਨਾ ਭਰਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ‘ਸਰਸਵਤੀ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ‘ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਦੇ ਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
      ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਬਾਇਜੂ’ਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
       ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ, ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਚੀਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਵੀਬੋ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ : “ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।”
       ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?”
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ।