Sushma Ramchandran

ਰੂਸੀ ਤੇਲ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੁਵੱਲਾ  - ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਰਣਨੀਤਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਣੇ ਰੂਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮ ਲਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਨੌਰਡਸਟ੍ਰੀਮ-1 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੀ।
         ਪੱਛਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪਰਿਪੇਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੀ ਬੈਰਲ 139 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਇਕ ਘਾਤਕ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੀਮਤਾਂ 93.88 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 87.78 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਸਨ।
        ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 88 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 98 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਕੇ 119 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 63.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 75 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
        ਫਿਲਹਾਲ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
       ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸੱਜਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਅਗਸਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-7 ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਇਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ-7 ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20.4 ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੀ-7 ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਗੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਊਰਜਾ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।