Yogendar-Yadav

ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ  - ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਸਾਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ? ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ?
     ਬਸ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ‘ਵਾਕਆਊਟ’ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ’ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਪ੍ਹ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ?), ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?) ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੰਨ ਲੱਗੇਗਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ?)। ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਲ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
         ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ ਕਾਢਾਂ/ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਹਨ।
      ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ 17 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਵੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ : ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ #ThankyouModiji (ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜੌਹਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ (monitory democracy) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪ ਪਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ  - ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ।
      ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ

ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ-ਭੱਜਿਆ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
      ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
      ਤੀਜੇ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਚੌਥਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
      ਛੇਵਾਂ ਡਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
     ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਡਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
      ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਤ-ਰੂਪੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
'ਲੇਖਕ 'ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।