ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਿਰਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਚਮੋਲੀ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸਰਵੋਦਯਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1964 ’ਚ ਦਸ਼ੌਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਘ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 27 ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1974 ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗੰਲ ਵਲਥਾ (ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ (ਇਸ ਸੱਕ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀਘਰ (Mini Hydel Project) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ।
ਸਤਾਈ ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੇ ਰਾਖ਼ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤਜਾਰਤੀ ਲੱਕੜਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਪਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਤਪਤਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਊਰਜਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕੇ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੀ ਸੀ; ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਰਸਾਇਣ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੋਕੇ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਡੰਡਾਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਪਤਖੰਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਾਤਕ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹਜਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਵਾ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 3.75 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ (Muthukumara Mani, editor, Greening India’s Growth: Costs, Valuations, and Trade-Offs (New Delhi: Routledge, 2013)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਨਡੋਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਈਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਸਮੇਤ) ਵੱਲੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ‘ਚਾਰ ਧਾਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ (https://www.theindiaforum.in/environment/joshimath-avoidable-disaster)।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1922 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ‘ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ’ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਅਥਾਹ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਬੰਜਰ ਬੀਆਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਸਭ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੀਏ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in