ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ; ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

16 Oct. 2018