ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ?
ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ?  ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰੱਖਤ, ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ' ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?  ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼?  ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।  ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣੇ-ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਸਾੜ-ਫੂਕ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਹਰਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।  ਅਗਜ਼ਨੀ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਖ਼ਮ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ?  ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?  ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਹੇੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਗਗਨ-ਚੁੰਭੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਏਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੁੱਖੋਂ ਉੇਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਵੀ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ  ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ :  ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 March 2016

ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਗਾਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ!!
ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੁੜ ਉਸ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ! ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਹੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਛੁਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ! ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਾਤਾ।
ਹੁਣ ਬੇਗਾਨਾ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰ ਉਤੇ ਪਏ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰ, ''ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ''।
ਮੁਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਾਜ ਯਾਰੋ!!
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਉਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਾਰਵਾਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਲੱਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ(ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ)। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਗਾਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਭੀਮ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀ  ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ!
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਰਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ 'ਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ! ਕਤਲ! ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ! ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ! ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ। ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆ, ਪੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੌਜਾਂ, ਮਸਤੀਆਂ, ਸਭ ਖੁਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ।

ਮਿੱਠਿਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ
ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ''ਪਿਆਰੈ ਪੰਜਾਬੋਂ'' ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੁਬੰੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ  ਭੁਲਾ ਬਸ ''ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ'' ਆਪਣੇ ''ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਆ''।
ਉਂਝ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਈ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਜੀਹਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਸਿੱਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਓ ਰਤਾ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰਤਾ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ''ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ'' ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਕੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਆਇਓ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 16315 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ 7776 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ............ਈਮਿਲ ਲਾਡੋਜ

ਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070