Gurbachan Jagat.jpg

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੂਬੇ' ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ - ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਦਬੰਗ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਗੂੜ੍ਹ ਵਿਹਾਰਕਵਾਦ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ - Pragmatism) ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ (ਭਵਿੱਖ) ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ - ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2014 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
      ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ (ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ- ਫਿਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੱਲ' ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
     ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨੀ' ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 1, 2, 3 ਝੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਨਲੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਦਾਖ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਏਸੀ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ) ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਲਏਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ (ਵੇਰਵੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ૶ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?
      ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਮਸਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕੋਵਿਡ-19, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ?
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ : ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :
ਸੁਸਤ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ - ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫ਼ਸਰ - ਐਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫ਼ਸਰ - ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ... ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
            ਮੈਂ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1982-97 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ (ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ)। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 1977 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਮਿਲਿਆ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ)। ਢਅਿਾਈਜੀ/ਸੀਆਡੀ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਮੂਲਰੂਪ ਵਿਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਣ।
       ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ'। ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਆਈਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਿਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰਤਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ!!
      ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ - ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੜੀ ਸਾਂ। ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਪੀ) ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਿੱਥਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ - ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੁੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਈਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੁਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਈਜੀਪੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਈਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਆਈਜੀਪੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੋਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਡੀਆਈਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਸਤ, ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ...।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (1966 ਵਿਚ) ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ?
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਇਹ ਹਨ : (1) ਪੁਲੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ (ਭਾਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (2) ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਬਰਾਂਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (3) ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਆ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ (ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ) ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ) ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੇ - ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਹਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ (ਪੁਲੀਸ) ਸਿਰਫ਼ ਉਸ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ... ਕਿਉਂ? ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜੋ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ (ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ - ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ' ਛਾ ਗਈ ਹੈ... ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ?
      ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀ੬ਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ - ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲ਼ਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਕਾਊ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ 'ਨਿਆਂ' ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਜੁਗਾੜ (ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ-ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
      ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ।
       ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ/ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਵੱਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
       2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਵੇਂ 'ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ' ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਤੇਲ, ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ।
        ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਮੁੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਸਕਦਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (Contract Law) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
        ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ - ਕਰੀਬ ਹਰ ਥਾਈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ।
       ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
        ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ, ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ।
       ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ-ਵਧ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ - ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਰੀਤ ਨਹੀਂ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਜੰਗ : ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ... -  ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ਼ ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ - ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠਦੀ।
        ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੜਪ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰਾਂ ਸਣੇ ਦਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਪੈਗੌਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਡੋਕਲਾਮ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
        ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਵੀਆਈਵੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'। ਮੁੜ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ (ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲ਼ੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕੋਲਾਜ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
      ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।
        ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ-ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1955 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ?
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ੇ ਮਨਹੂਸ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ (ਮੰਤਰੀ/ਅਫ਼ਸਰ) ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ 'ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ' ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਦਿ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇੰਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ' (ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 'ਮੰਤਰੀ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਐੱਮਪੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮਪੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ-ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਰੱਥ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਆਈਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1931-1945 ਦਰਮਿਆਨ 'ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੌਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਹਨ?
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ 'ਭਾਰਤ' - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ '

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੌਕਡਾਊਨ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ - ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ) ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਵਾਸੀ' ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ - ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ 'ਬਾਈਆਂ', ਕਲੀਨਰਾਂ, ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਸ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ - 'ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ', ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਨ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ੬ਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਸੰਨਾਟਾ। ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 'ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕੋ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਉ'। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਆਖ਼ਰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
       ਰੌਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ - ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ? ਇਸ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ 'ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ' ਤੂੜਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ, ਭੁੱਖ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ-ਬੇਲਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ - ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ - ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ), ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ) ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾੜਾ ਘਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ) ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ૴ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਹਿਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਠੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 'ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਚੌਕਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿਖਰ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਦਾਵਰ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਕੇ 1977 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1977-80 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ 1980 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਤਕੜੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 1990 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਛੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਖਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ૶ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਰਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਨਹਂਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਰਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ, ਪੀਐੱਮਓ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਓਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
      ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ૶ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ૶ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਨਅਤਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਤੇ ਹੈ૴ ਜੀਡੀਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ૶ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ૴ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਟਵਿੱਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
       ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਤੁਰ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ 27 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਅਨ ਦਾ ਘਾਹ ਕੁਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਪੁਲ਼ ਜਾਂ ਕੜੀ ਹਨ।
       ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਪੀ/ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹੈ ૶ ਪਹਿਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 'ਵਿੱਤੀ ਬਿਲਾਂ' ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
      ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐੱਮਪੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਨੀਰਸ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਦਲਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਐੱਮਪੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਖੋਜਕਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਅਖ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।

' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ૶ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
       ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ', ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
       ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
      ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਨੀਵਂਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ૶ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼-ਕਾਰਗਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 144, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੁਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ-ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾ ਦੇਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
       ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਬਾਲ਼ੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਪੀਥਬੀਥ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ' ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ 'ਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਧੜਹੀਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ/ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈਆਂ/ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉਤੇ ਉੱਕਰੇ ਨੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ : / ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ/ ਓ ਜ਼ੋਰਾਵਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ!/ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੱਸ ਗਲ਼ਦਾ-ਸੜਦਾ ਮਲ਼ਬਾ/ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ। (ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ, ਈਸਾ ਤਂਂ ਕਰੀਬ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਫਿਰੌਨ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਮਸੀਸ (ਦੂਜਾ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
       ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ' ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ : ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ૶ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।