ਅਜੋਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਤਜਰਬਾ ਗਊ/ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ (ਬੀਫ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ/ਵਿਜੀਲਾਂਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਵੈਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ‘ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਟੋਹ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ।

        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ‘ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ 24x7’ ਉਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।

        ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ - ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। (ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

        ਆਓ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਫੇੜਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ / ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਏਮਸ, ਪੀਜੀਆਈਜ਼, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ।

        ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ’। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕਾਂਡ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਨਰਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੌਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਹਨ ‘ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਸਦੀਓਂ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਦੌਰ-ਏ-ਜ਼ਮਾਂ ਹਮਾਰਾ । ਸਾਰੇ...’

* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ (ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ, 8 ਮਈ 2021)। ਉਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਕਈ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ (ਆਗੂ) ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੀਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ- ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ। ਪੀਐਲ 480 ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਮੁੜ ਘਿੜ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ- ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਭੁਜ ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਸਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘਮਸਾਣ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ’ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੌਨ ਕਿਹੋਤੇ (Don Quixote) (ਸਪੇਨੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿਗਲ ਡੀ ਸਰਵੈਂਟਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ-ਦਰ-ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ - ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਂਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫਰਾਟੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।’ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ, ਮੰਡੇਲਾ, ਲਿੰਕਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਮਨ, ਧਰਵਾਸ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
* ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਡਥ-ਪਾਈ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
   ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
* ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, ਹੇਅਰਡ੍ਰੈਸਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ... ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
   ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,
   ਨਿੱਲ।
ਇਹ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਸਟੇ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਨ) ਉਸਾਰਨ, ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਖਰੀਦਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਪਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :
‘‘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ, ਸੜਕੇਂ ਖਾਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵੀਰਾਨ ਹੈਂ,
ਖ਼ੌਫ਼ ਬਰਪਾ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਲੋਗ ਹੈਰਾਨ ਹੈਂ,
ਯੇ ਵੁਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਡਰਾਨੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਸਲਾ ਭੀ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ’’
      ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਹਾਂਮੁਖੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਬਹੁਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ-‘ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਘੁਮੰਡ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਘੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਧੱਕਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰ੍ਹਵਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਲ਼ਕ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਲੰਘੀ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
       ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਖੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਟੀਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
      ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ)। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵਖਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਜਪਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਅਮੂਮਨ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਬ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :
‘‘  ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ
ਯੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਕਯੂੰ ਲੁਟਾ
ਮੁਝੇ ਰਾਹਜ਼ਨੋ ਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ,
ਤਿਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ! ’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਨੇਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਲੰਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਈਸੀਯੂਜ਼, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ। ਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਵਿਕਸਤ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ- ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਆਈਬੀ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਆਦਿ) ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਅਬੱਧ ਨ੍ਰਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।
         ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਹਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਲਈ।
        ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤਬਾਦਲੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ- ਆਈਪੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫਟਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੱਗਲਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਅਪਰਾਧਕ, ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। 1992 ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੰਭਲੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਬੱਝਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੋਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
        ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ? ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਬੇਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
     ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ? ਬਹਰਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ- ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੌਡਫਾਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਸਤਾ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਟੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
         ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਦੇ ਹਨ।
        ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੌਸਿਖੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਨਾਮੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੌਇਡ ਜੌਰਜ (ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਣੇ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’’ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਫਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ 73 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਮੈਂ ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹਿਤ), ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਹੀਨਤਾ, ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿਹਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਤੀ ਹਥੌੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਫੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੰਥ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਫ਼ਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ਼ਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਬ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹਲਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਹ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯੂਟੋਪੀਆ (ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ) ਜਲਦੀ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਕਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਨੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ।
       ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਐਨਕਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
       ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ ਸਦਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਹਨੂੰ ਕੀਹਨੂੰ- ਉਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਰੋਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਖਰੂਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ  ਚੋਣ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਿਹੁ ਘੋਲਿਆ। ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਸੀਐੱਨਐੱਨ’, ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਜੌਰਜੀਆ, ਵਿਸਕੌਂਸਿਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਿਹੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਠਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (Capitol Hill- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਭੀੜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ।
      ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
      ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ।
       ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਾਲ਼ੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਬ ਡਾਇਲਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ‘ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਵਾਬ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪੈਂਤੜਾ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਤੰਭ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ, ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਘਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਬੰਦ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਗੀਨਾਟ ਲਾਈਨ ਵਰਗੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ (1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇ ਮੈਗੀਨਾਟ ਜਿਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ-ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਓ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਾਜੌਰੀਓਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
       ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐੱਸਓ ਨੂੰ ਚਾਣਚੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਓ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੱਲ ਹੋ ਲਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੇਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਦਖ਼ਲ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਰੱਬੀ ਢਾਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
      ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਮੁਆਫ਼ਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ (ਬਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਹੌਸਲੇ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
       ਖ਼ੈਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੀਜੀ) ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਣਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ) ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
      ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਡੋਗਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1947 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਲੀਮੀ, ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ, ਚਸ਼ਮੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੱਲ, ਵੁਲਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ... ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਚ (ਯਾਤਰਾ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ‘ਸਾਡਾ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ) ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ/ਹੋਣੀ/ਭਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਰਾਰ/ਅਹਿਦ ਹੈ।’ (we have a tryst with destiny) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਿੱਤਾ।
       ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਤ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਧ ਮਾਰਗ’ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
        ਆਓ, ਅਸੀਂ 1947 ਵਿਚ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐੱਨਸੀ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੀ ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਝੁਰਮਟ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਬੀ. ਪੰਤ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਵਾਹਰ’ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈਐੱਨਸੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਖ਼ਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼, ਕੈਬਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ (ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ), ਸਿੱਖਿਆ, ਏਮਜ਼, ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ, ਸ੍ਰੀ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੌਂਅ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖੌਅ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ‘ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ’ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
       ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕ ਠੋਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੀਢੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਗੰਢ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਡਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਅਧਪੜ੍ਹ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
‘ਗਿਰਤੇ ਹੈਂ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਮੇਂ,
ਵੋਹ ਤਿਫ਼ਲ ਕਯਾ ਗਿਰੇ ਜੋ ਘੁਟਨੋਂ ਕੇ ਬਲ ਚਲੇ।’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।