ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੱਥ ਲੱਭਣੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ-ਜੁਆਬੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਪਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਝੱਟਪਟ ਜੁਆਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਔਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਚਲੇ ਡਿਬੇਟਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕਦੇ ਮਾਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ।
          ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਚੀਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫ਼ਤਵੇ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਆਊਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
         ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਜਟਿਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਓਨੀ ਵੁੱਕਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਟੈਨਫਰਡ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।
        ਕੈਂਬਰਿਜ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਬਹਿਸ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਤੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਇਟਲੀ, ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਰੂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
         ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨ ਪੌਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸੜਕਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਚਲਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੋੜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
*  ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ‘ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਪਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਾ ਅਕਸਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕਰੰਜੀਆ ਦਾ ‘ਬਲਿਟਜ਼’ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੇ.ਏ. ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਸੀਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਰੰਜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ, ਨਾਸਰ, ਟੀਟੋ, ਸੁਕਾਰਨੋ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਰ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਚੰਗਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
      ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਕ ਮੌਰਿਸ, ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ, ਜੇ.ਜੇ. ਇਰਾਨੀ, ਐੱਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਐੱਸ. ਮੁਲਗਾਓਂਕਰ ਜਿਹੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਦਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਨ ਜੋ ‘ਸਟੋਰੀਆਂ’ ਖੋਜ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਸਨ, ਨਿਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀਓਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ।
        ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖਣਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਮੂਮਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ‘ਸਟੋਰੀਆਂ’ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ’ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸਟੋਰੀਆਂ’ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ‘ਚਾਨਣਮਈ’ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
         ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1975 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ‘ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ’ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈ ਆਇਐ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਦਾਕਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।
       ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੇ ਇਕ ਅੱਧ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਘਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਫੈਲਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ : ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ (ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਤ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਲੁਕਵੀਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਲੇਖਕ ਜੋਜ਼ਫ ਕੌਨਰੈਡ ਦਾ ਇਕ ਕਥਨ ਹੈ : ‘‘ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ - ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ।’’ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰੈਨੇਸਾਂ (ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ) ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਖਣਕ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫੋਨਯੁਕਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ) ਸਦਕਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਝਟਪਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਭਟਕਾਓ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਈਏ ਜੋ ਡਰ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੇਖ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋੲੋ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ...ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਫਰੇਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ, ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ... ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੂੰਝ ਸਕਦਾ।
       ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ...ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਜਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੀ ਸੀ)। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਂਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਠਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸਕੂਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ, ਮਕਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਟੀਚਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਵਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ।
         ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਡੈਨਮਾਰਕ’ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਹੈਮਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਰਿਆਸਤ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲ਼ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਕਨੂਸ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਰਾਖ਼ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ) ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੰਗਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1965 ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਰਣਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ (ਅਜੋਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ)।
       ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਬੁਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਕਨੂਸ ਉੱਠੇਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਚੱਕਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।         
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਹੇਠ ਪਲ਼ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਓ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣ ਗਏ।
        ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ... ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਮਵਾਦ (ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ।
       ਇਹ ਉਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਵਰਗ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕਲਕੱਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਚੇਨੱਈ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
       ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਲਾਇਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਝੌਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਉਗਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਪਰਾਧ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੂਪ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਨ ਰੱਟਾ ਮਾਅਰਕਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ (ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ (2002-07) ਵਿਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ (ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਈਆਈਟਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਭੂ-ਆਬਾਦੀ) ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ- ਸਿੱਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫਡੀਆਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ) ਦੀ ‘ਨਿਊ ਡੀਲ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ‘ਐਫਡੀਆਰ’ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਘਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਟ੍ਰਾਫੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਮ ਦਾਮ’ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਨਾਢ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
       ਕੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਿਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਦਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤੀਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬਸ ‘ਆਇ ਆਇ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਏ ਹਾਏ’ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਸ) ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 1980 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਢੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ‘ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ’। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ 1999 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਜੁਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਭੱਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਾ ਅੰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਰੀਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕਣਾ ਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਰਗਬੀ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ +ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਵੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਯਹਾਂ ਸਬ ਕੁਛ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਰਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ... ਬੇਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਭੀ ਬੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਬਾਰੋਂ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ...।’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ (ਸਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਰਦਾਰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਆਣ ਉਤਰਿਆ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਚਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ)। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਝ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ - ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
        ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਉਪਰੋਂ ਉਡਦਿਆਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੇਸ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ। 8000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਾਂਕਸਾਰ ਦੱਰਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਦੱਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਹਲੋਂ - ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪਾਇਲਟ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
       ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਟ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਓ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦਿਆਂ ਨਿਵਾਣ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਦਕਾ ਇਕ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡਣ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਲਾਨੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਡੱਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਉਡਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੀਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਕੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੌਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਲਾਗੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਭਰੇ ਮੱਗ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਨਤਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਇੰਝ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਉਂ ਹੈ : ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਨਮਰਗ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਠਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ (ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸਨ) ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬੱਝਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰ੍ਹਾ ਪੁਰਾ ਕੋਝਾਪਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਠੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਠਰੰਮਾ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿੰਗ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਡ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ! ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।
ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਵਾਟਰਲੂ’ (ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ) ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਲਡ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
       ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਸਐਚਓ, ਪਟਵਾਰੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ।
         ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐੱਸਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਦੌਰੇ, ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਭਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ।
       ਜੋ ਗੱਲ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡੀ.ਸੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਭਿਆਲੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
          ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸ-ਨਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇਗਾ।
      ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਰਲਾ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ), ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਧਨ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੋਰ ਲੋਕ’ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ, ਸੰਪਤੀ -ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੱਧਵਰਗ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਫੇਟੇਰੀਏ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਦਿਆਂ ਸਾਹਿਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਆਸਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਟਸਐਪ, ਨਾ ਟਵੀਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ, ਸਾਹਿਤ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਸੱਠਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੇਲ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ’ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
      ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਗੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖਾ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਨਰਮ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਸਿੱਧੜ ਹਿੰਦੁਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗੋ ਰਕਸ਼ਾ, ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ -ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫੋਨ, ਗੈਸ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ! ਅਫ਼ੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ (ਆਟਾ ਦਾਲ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ’ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 565 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1937 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲੋ-ਬਰਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 1937 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਮਾ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਿੱਤਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ, ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਤਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ) ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ।
       ਖ਼ੈਰ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ; ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਉਂਝ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ (ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਜੀਵਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸਿੱਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
        ਆਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਰਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਭਿਆਲ ਰਿਹਾ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ’ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੱਕ ਸਭ ਯਤਨ ਨਿਹਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਵਕਤੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਮਘੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ- ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ।
       ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਪੂਰਬ ਦੀ ਧੁਰੀ’ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਦੀਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਭਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਆਸਰੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ - ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ?
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਲਜਗਣਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਪਲੇਗ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਂਝ, ਅਜੋਕਾ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕ ਜਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ (ਬਚਾਓਵਾਦ- protectionism) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਰਤਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਇਕ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ (ਲੰਡਨ ਦੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਕਲਾਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ’ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼, ਉੱਠਦੀ ਹਰੇਕ ਖੰਘ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕਲਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁੱਭਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੋ ਬੈਚ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਝੋਲੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਡਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ‘‘ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ...।’’ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲੈਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਇਹ ਬੀਤੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਤਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।