ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ  ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਧੜਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਏਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ 'ਮਨਾਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ-2002 ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ 5-ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਚਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹੰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸੂ਼ਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ', ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ?
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਢੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਇਤਹਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਕਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੁਣਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਝੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪਹੁਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਿਆ। ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵੀ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਝੜੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਥੇ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੰਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਏਡੀ 'ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਝੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਵੀ ਸਾਲਾ ਮੋਹ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਅ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਰਾੲਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੁਹਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਓਥੇ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਝੋਨਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।  
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਮਿਥੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨਾ 'ਬਿਮਸਾਲ' ਰਸਤਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਓਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਠਵੰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 189 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 (1) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਟਾਇਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਏਨੀ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਮ ਫੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇ-ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਸੁਰੇ ਲੀਡਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦ-ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ਼ਟੰਡ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੌਰ-ਭੌਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕਵੰਜਾ ਗਧੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨੰਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ', ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਭੁਆਂਟਣੀ ਭੰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਓਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੋਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਬੈਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਤੋਨਿਨ ਬੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਸਿੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; 'ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ', ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਆਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 'ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਆਟੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ-ਗੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ' ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵੇਂ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਛੱਬੀ-ਸਤਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸੀਆ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਓਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੱਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਠਾਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਂਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਬੂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚੇਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸਿੰਘ' ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੇਜਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਤਾਬ ਵੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂਤਣੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਜਾਪਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ' ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 'ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ' ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਟਵੀਟ-ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ' ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਬਦਲੇ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ' ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਟੁਕੜਾ-ਟੁਕੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ' ਹਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਓਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਏਕੀ-ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੂੰ ਨੇ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂੰ ਸਵਅੰਭੁਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੌਦਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ ਲਿਖਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਲਗਭਗ ਉੱਨੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੇ ਘਰਾਣਿਆਂ: ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਡਾਲਮੀਆ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਜਾਂ ਵਾਡੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਤਬ-ਮੀਨਾਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਗੇਅਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੜੋਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ' ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਦਾ ਧੂਤੂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ ਪਈ ਲੜਾਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ!

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜੁਮਲਾ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਚਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ-ਜਿਊਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ? 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚਣੀ ਹੇਠ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਠੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੁੱਚੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਾਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਏਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਲੇ ਪੰਝੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਆਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।