Abhijeet-Bhattacharia

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ - ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (sedition) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ।’ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹਨ ‘ਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ... ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ।’
        ਜੁਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਰਾਦਾ’ (intention) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ (act) ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਥਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ’ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਘੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ’ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਹਮਾਇਤ/ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ‘ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।’ ‘ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ (sedition) ਅਤੇ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ (treason) ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ‘ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’
        ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ/ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
       ਐਡਵਰਡ ਜੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ’ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ : “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
       “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
      ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਲੰਮਾ, ਔਖਾ, ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ, ਤਲਖ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਈ ਵਿਖਿਆਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਆਕੀ/ਅੜੀਅਲ’ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
       ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਵਿਚ 1860 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਅਸਲੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨਾਲ 1967 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਖਾਰੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਦੇਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ) ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੈਕਾਰਾ 24 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਭੂਟਾਨ, ਸਿੱਕਮ (ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ), ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾ 30 ਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਲੈ ਆਂਦਾ।
        ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ-1967 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਹਾਂ’, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਲ ਵਾਰਨ (1953-1969) ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ  - ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1980) ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਕਪੂਰ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (2001) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ” ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ, ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ- “ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ-2006)
       ਇਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ “ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈਸੀਅਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਡੀ ਬਾਸੂ ਦੀ 15 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ (Constitution of India) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੈ : “ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
     ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ’ (Indian Constitutional Law) ਦੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ (2010) ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਐੱਮਪੀ ਜੈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
      ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...। ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ... ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 82ਵੀਂ ਆਈਟਮ “ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 86 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 87 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ” ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਟਮ 88 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
      ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 1946 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਏ ਅਕਾਲਾਂ ਨੇ 1770 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 1943 ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨਿਗ਼ਲ ਲਈਆਂ ਸਨ।
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ 14ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ” ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
        ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 82, 86, 87 ਅਤੇ 88 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਈਟਮ 46, 47 ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਆਈਟਮ 46 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 47 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 48 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟਮ 18 ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਜਾਤ ... ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈਟਮ 30 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
     ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 47 ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮ 6 ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਕਮਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਆਈਟਮ 41 ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ “ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਔਕਾਫ਼ ਸੰਪਤੀ (ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਤ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 41 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।
     ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ... ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ, 1949 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਛੱਬੀਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1950) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਉਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ (organic law) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।