Abhijeet-Bhattacharia

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ  - ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1980) ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਕਪੂਰ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (2001) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ” ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ, ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ- “ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ-2006)
       ਇਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ “ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈਸੀਅਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਡੀ ਬਾਸੂ ਦੀ 15 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ (Constitution of India) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੈ : “ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
     ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ’ (Indian Constitutional Law) ਦੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ (2010) ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਐੱਮਪੀ ਜੈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
      ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...। ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ... ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 82ਵੀਂ ਆਈਟਮ “ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 86 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 87 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ” ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਟਮ 88 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
      ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 1946 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਏ ਅਕਾਲਾਂ ਨੇ 1770 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 1943 ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨਿਗ਼ਲ ਲਈਆਂ ਸਨ।
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ 14ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ” ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
        ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 82, 86, 87 ਅਤੇ 88 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਈਟਮ 46, 47 ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਆਈਟਮ 46 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 47 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 48 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟਮ 18 ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਜਾਤ ... ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈਟਮ 30 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
     ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 47 ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮ 6 ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਕਮਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਆਈਟਮ 41 ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ “ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਔਕਾਫ਼ ਸੰਪਤੀ (ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਤ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 41 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।
     ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ... ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ, 1949 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਛੱਬੀਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1950) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਉਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ (organic law) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।