Amit-Bhaduri

ਆਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ

ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁਟਵਾਏ ਗਏ, ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਲਾਂ ਗਡਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਪਹਿਰੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਆਖਿਆ।
        ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ।
       ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ/ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਕੜ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਫੇੜਾਂ-ਤਰੇੜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਨ। ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜ-ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ (ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ) ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
        ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਅਰਧ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਸਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਕਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੇਰੀਆਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰੂਪ ਨਿੱਖਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਅਜੇ ਤਕ ਜੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੀਕਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਰ ਸੁਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਬਲ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਰ ਸੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਧਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ  - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ

ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਦੰਦਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੰਦਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਲੀਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।
          ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
         ਰੋਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ, ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫ਼ੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਮਾੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ  ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇਲੋ ਧੌਲਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਾਂ ਏਕੜ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਲੌਅ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ’ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਲਾਹੀਏ, ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮਾਤਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਹੈ।
       ਵਾਇਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ-ਸਾਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ।

* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।