Boota Singh

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 'ਮਿਸਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕ ਕੇ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਮੁਆਫ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਚੱਜ (culture) ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਲ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
      ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (stories) ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ' ਦੀ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਧੜਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ। 'ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ' (A Feast of Vultures) ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਾਘਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
      ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਰ ਹਰਸ਼ (Seymour Hersh) ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਈ ਲਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ 'ਰਿਪੋਰਟਰ : ਏ ਮੈਮਾਇਰ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?
        ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਊਟਲੁੱਕ', 'ਦਿ ਵਾਇਰ', 'ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ', 'ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ' ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
      ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ' ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੇਖ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 2011-2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਤ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੁਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀਂ ਖ਼ੁਦਗੁਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ : 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ'।
     ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।
      ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਫਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼' ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 44 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ 'ਜੰਗਲਾਤ ਹਕੂਕ ਕਮੇਟੀ' ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ' (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਰਜਿਨੀਅਸ ਖਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਓਟੀਐੱਫਡੀ (ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ) ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 'ਨਿਰਭਰ' ਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ), ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ' ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
       ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

06 March 2019