ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
       ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 91 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 134 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50% ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਹਿਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਜਿਹੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਧੁਸ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
        ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਛਿੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਤਿਨ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝੜਪ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ (ਰੂਸ) ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਨੌਰਡਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏਐੱਫਡੀ) ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਸਕਰ ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਘਟਾਵੇ। ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹਿਕਾਰਤੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ‘ਐਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ’ ਵਜੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸਦਕਾ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾਵਾਦ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ‘ਨਾਟੋ’ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
*  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਵਿਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣਗੇ : ਪਹਿਲਾ, ਚੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ/ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਸਦਕਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ (ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ), ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
       ਯਕੀਨਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਫ਼ੌਲਾਦ, ਖਣਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਧਾਤ (ਫ਼ੌਲਾਦ) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ, ਖਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਆਲਮੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਗਰਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।

ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲੇਟਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ (ਨੌਮੀਨਲ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਕਸਟਮ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ (ਬਹੁਤਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ) ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇ ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਘੜਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
       ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਢਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਅਨਲੀਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 80000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਚਾਓ ਉਪਰਾਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 1942 ਵਿਚ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ : 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਭੰਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ 1945 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਐਨਐਚਐਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਆਖ਼ਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲੀਨ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਈਕਲ ਫੂਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਵਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ : ‘‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗ਼ਲ ਵੱਢੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।’’ ਫੂਕੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਆਹਿਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।’’
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੁਮਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਇਮਦਾਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ੱਚਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਜਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਇਨਐਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਡਬਲਯੂਆਈਡੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1942 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1970 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਸਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1980ਵਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਰਫ਼ਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਢੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੇਜ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
- ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ।

ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਗਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ-ਜੀਵੀਏ) ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲੀ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ : ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰੂ ‘ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2018 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ 2018 ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰ-ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ (ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਡਿਰੀਜਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ‘ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ’ (created money) ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਚੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਰੋਕਣ ਲਈ ... ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜ੍ਹਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ) ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਟੱਲ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਧਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ-1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ; ਆਖਿ਼ਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਤਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਰੇ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਔਸਤਨ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਸਤ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
      ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਓ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 69 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
    ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ‘ਸੰਸਕਾਰਾਂ’ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 100 ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੌਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਮੱਧ ਬਾਬਤ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 72 ਤੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2020 (ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
      ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 4500 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 4000 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2400 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਅੱਧੀਆਂ ਕੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫਲੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵਸਰ ਸਖ਼ਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਕਟੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈੱਡ/ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਰਮ ਮਾਇਕ’ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ’ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ- ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ : ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ‘ਅਣ-ਕਮਾਈ’ (ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਈ) ਦੌਲਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ।
       ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੱਸਣ, ਭਾਵ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਔਖੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ‘ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ... ਤਾਂ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।’
      ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ/ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
        ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸਦੀ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ/ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ- ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ- ਦੋਵਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ‘ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੋਟ-ਸੁੰਗੇੜ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
       ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮਾਈ/ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਉਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ 23.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 17.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 24.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤੋਂ 21.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 5.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘਟ ਕੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁਚ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਹੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1979 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਚ ਉਜਰਤਾਂ, 27 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਛੂਹੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 8 ਫ਼ੀਸਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 38 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
       ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖ-ਪੂਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜੌਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਕਣਕ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
       ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ‘ਐਸ਼ ਬਲਦੀ’ (ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਸ਼ ਬਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ-ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਕਦਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਤੇ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 110 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
         ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 80 ਕੁ ਪੈਸੇ ਫੀ ਲਿਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਥਕੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 99.90 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 100 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ਿੰਗ (ਆਕਾਰਘਟਾਈ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ (ਜਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
       ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਕਈ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਟੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80:20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਪਾਂ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ।
       ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ‘ਟਰੇਡ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼’ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
       ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭੰਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
       ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੰਪਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਉਧਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
     ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਬ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧੜਕਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ!
       ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਈ ਰਾਈ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਣੀ। ਸੱਜਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 13.50 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 20-30 ਫ਼ੀਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਚੀਨ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
        ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਬਲਬ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਾੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
        ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਆਖਿ਼ਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।