ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੜਕ ਹਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਹਾਕਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ, ਮੋੋਮੋਜ਼, ਕਾਠੀ ਰੋਲ, ਬੰਨ ਆਮਲੇਟ, ਮਸਾਲਾ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਇਕ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੈਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਨਾਹ’ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਕਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤੇਲ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਖੋਖੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤਲਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਹਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਨ ਆਮਲੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੂ ਪਾਸੀ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
       ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜੂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਭਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਕਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ‘ਨੋ ਮੈਨ’ਜ਼ ਲੈਂਡ’ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।
       ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਘਿਸਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠ ਇਕ ਚੁਪੱਟ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੂ ਪਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੇਢਬੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
       ਉਂਝ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਧੜਵੈਲ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਅਸਲ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੁਕਾਮੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੋਧ’ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੱਬੀਂ ਤੇ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਖੱਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਤੇ ‘ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈੇ। ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਪ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਅਉਧ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਮਾਤਰ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ, ਕੋਲੇ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਵਸਤਾਂ (ਐਫਐਮਸੀਜੀ), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮਹਿਜ਼ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2 3 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।
      ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਤੇਲ ਜਾਂ ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲ ਫ੍ਰਾਈਟ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹਕੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
       ਉਂਝ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
       ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
      ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੁੜਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਇਕ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਜਰਤ-ਕੀਮਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਥਾਈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਜਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਸੇਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
       ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਦਸਤੂਰ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 250 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (2.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ 2022 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.1 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਭਾਵ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।

ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
       ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 91 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 134 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50% ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਹਿਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਜਿਹੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਧੁਸ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
        ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਛਿੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਤਿਨ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝੜਪ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ (ਰੂਸ) ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਨੌਰਡਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏਐੱਫਡੀ) ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਸਕਰ ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਘਟਾਵੇ। ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹਿਕਾਰਤੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ‘ਐਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ’ ਵਜੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸਦਕਾ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾਵਾਦ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ‘ਨਾਟੋ’ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
*  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਵਿਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣਗੇ : ਪਹਿਲਾ, ਚੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ/ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਸਦਕਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ (ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ), ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
       ਯਕੀਨਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਫ਼ੌਲਾਦ, ਖਣਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਧਾਤ (ਫ਼ੌਲਾਦ) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ, ਖਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਆਲਮੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਗਰਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।

ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲੇਟਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ (ਨੌਮੀਨਲ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਕਸਟਮ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ (ਬਹੁਤਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ) ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇ ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਘੜਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
       ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਤਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਢਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਅਨਲੀਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 80000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਚਾਓ ਉਪਰਾਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 1942 ਵਿਚ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ : 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਭੰਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ 1945 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਐਨਐਚਐਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਆਖ਼ਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲੀਨ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਈਕਲ ਫੂਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਵਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ : ‘‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗ਼ਲ ਵੱਢੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।’’ ਫੂਕੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਆਹਿਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।’’
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੁਮਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਇਮਦਾਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ੱਚਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਜਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਇਨਐਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਡਬਲਯੂਆਈਡੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1942 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1970 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਸਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1980ਵਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਰਫ਼ਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਢੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੇਜ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
- ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ।

ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਗਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ-ਜੀਵੀਏ) ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲੀ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ : ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰੂ ‘ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2018 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ 2018 ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰ-ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ (ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਡਿਰੀਜਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ‘ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ’ (created money) ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਚੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਰੋਕਣ ਲਈ ... ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜ੍ਹਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ) ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਟੱਲ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਧਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ-1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ; ਆਖਿ਼ਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਤਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਰੇ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਔਸਤਨ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਸਤ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
      ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਓ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 69 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
    ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ‘ਸੰਸਕਾਰਾਂ’ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 100 ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੌਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਮੱਧ ਬਾਬਤ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 72 ਤੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2020 (ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
      ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 4500 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 4000 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2400 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਅੱਧੀਆਂ ਕੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫਲੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵਸਰ ਸਖ਼ਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਕਟੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।