Dr-Mehar-Manak

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ  - ਡਾ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ

ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਿਹਾੜੀ, ਵਗਾਰ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉਪਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਅ/ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਮੁੱਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਜਮਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧੜੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਧੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਖਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿੱਖੜਦਾ ਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਬੇਵਸੀ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗੰਭੀਰ ਅਦਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਲੋਕ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ-1955, ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿ਼ਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ?
ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲੇਵਲ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਇਕੱਠ ਨੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਘੋਲ਼ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ।

ਸੰਪਰਕ : 79732-12480