Dr Gian Singh

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ  - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਦ-ਦਰ-ਮੱਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਾਪਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀ-2) ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਲੁੱਟਾਂ) ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2015-16 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2015-16 ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 96703 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 8059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1612 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਣਦੀ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (Agriculture Gross Value Added) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 54 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 108 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
 ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ (0.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 3.4 ਅਤੇ 3.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤਕਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਜਲ-ਪੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਏ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾੜੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।
         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਟੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੇਵਾਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 94045 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ, ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਉਦੈ ਕੋਟਕ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਮਾਨੀ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 170000 ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ।
       ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲ਼ਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10000 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 93.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 59.6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 32 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ/ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗਰਭਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
        ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ 23.5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲ਼ਾ ਬੋਲ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ/ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ/ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : +1-424-422-7025

ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐੱਨ-ਡੀਈਐੱਸਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ), ਰੂਸ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ), ਚੀਨ (1 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ (80 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2000-2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ।
        ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਦਿ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਦੂਜਾ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੁਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਬਾਹਰਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
       ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਘਰ, ਗੱਡੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ/ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ।
        ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹਨ।
        ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ +2, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ, ਐੱਮਫਿਲ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ, ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਚੂਸਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
         ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼/ਸਾਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ (Brain Drain), ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝੇ (Capital Drain), ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ (Loss of Demographic Dividend) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ' ਅਤੇ 'ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਾਈਫ਼' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਅਤੇ 93 ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਰਿਕਸ' ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ (ਪਹਿਲਾ), ਰੂਸ (18ਵਾਂ), ਭਾਰਤ (94ਵਾਂ), ਚੀਨ (ਪਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (60ਵਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ (73ਵਾਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (75ਵਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (80ਵਾਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
      ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਲੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਕਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਮਨਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ/ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 011-424-422-7025

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨਿੱਗਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
    ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
     ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1964-65 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ 100000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਘਸਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹਂਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1951-80 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
      ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਧੀਨ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ, ਰਲ-ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਅਮਰਬੇਲ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਠਾ-ਪੱਟੀ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 011-424-422-7025

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ : ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ  - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 139123 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 32563 ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ (23.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2015 ਦੌਰਾਨ 17.8, 2016 ਦੌਰਾਨ 19.2, 2017 ਦੌਰਾਨ 22.1, 2018 ਦੌਰਾਨ 22.4 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ 23.4 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 12 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 23.4 ਭਾਵ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
        ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਡੀਏ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। 1950-51 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨਾ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ', ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ੋਂਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤਂਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਿਸਮੌਂਡੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਲੇ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 23.9 ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ' ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 32.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20.4, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 13.8, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 12.4, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 12, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 10.1 ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਇਸ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਫ਼ੀ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!
     ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
     ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 21.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
      'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਰੂਹ' ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
       1950-51 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤਂਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਪਰ ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ ਕਿਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ  - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਇਕ ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਜਿਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਝੱਲਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ/ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ, 2008-09 ਦੀ ਮੰਦੀ, 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ?
       ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਗਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਉਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 927 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 314 ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਝਾ, 243 ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ 370 ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
      ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਲੀਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75116, 80113 ਅਤੇ 72920 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16543, 17844 ਅਤੇ 15316 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 45, 49 ਅਤੇ 42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 85040 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 48743 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12337, 12043 ਅਤੇ 11917 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
      ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 11610 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗੁੜ/ਚੀਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਰਫ਼, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10737, 4095, 3991, 3851, 3292, 2549, 2061, 1838, ਅਤੇ 1251 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਔਸਤਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ 10034 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2303 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 6430 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2116, 1626, 1191, 610 ਅਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
     ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ 7679 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 1907 ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ ਸਕੂਟਰ/ ਮੋਪਿਡ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ/ ਰਿਕਸ਼ਾ/ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 714 ਅਤੇ 543 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤੂ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
        ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (88218 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (82090) ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 85456 ਰੁਪਏ ਹੈ।
     ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15,14 ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
     ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
     ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਚੀਨੀ/ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.87 ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (57.32 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝੋਲਾ-ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2.24 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ 1.12 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 112 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-408-493-9776