Dr Gian Singh

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਬਿਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜੇ 1997 ਵਿਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ 'ਡਰੀਮ ਬਜਟ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ 34.94 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25.17 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 17.01 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 16,49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 1951 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ।
       1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ-1 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
        15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
        ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-408-493-9776

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵਂਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
      ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੁਕਤਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਦੁੱਖ, ਤਿਆਗ ਵਗੈਰਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਬੇਲ ਵਾਂਗ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਾਇਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-408-493-9776

 ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਉਂ (ਪਿੰਡ), ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ' ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 12.6 ਕਰੋੜ ਸੀਂਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
      ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ૶ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ) ਅਧੀਨ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ?
         ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹ' ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 8078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1592 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 9681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਤਿ ਤੁਪਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ' ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
      ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       'ਗਾਉਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ /ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-408-493-9776

ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ : ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪਬਲਿਕ ਗੁਡ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 26 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ (380 ਕਰੋੜ) ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 9 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 900 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ (35.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਧਦੀ ਹੋਈ 325 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ 440 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ (2200) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 101 ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 18 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 2018 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 112 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਸੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤ 'ਲੈਜਿਸ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 1929-34 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ 2012 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿ ਪਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਇਨਇਕੁਲਿਟੀ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ 2014 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਿ ਟਵੰਟੀ ਫ਼ਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।
         5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 150 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲਸਟਰੀਟ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਨ/ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਓਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

31 Jan. 2019

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ? - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (1951-1980) ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ 40.79 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 39.07 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ।
      ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂਡੇ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ, ਭਾਵ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤੇ, ਫਟੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

17 Jan. 2019

ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਬੇਬੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਈਸੜੂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1,017 ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ', 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਿਆਣ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਊਂ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1973-74 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ 49 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 28061 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 543 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 16686 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1127 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 19375 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 65556 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ 52444 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਲਈ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 12358 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 20163 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 92.40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 57.48 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 72.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਅਤੇ 99.70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 33.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 75.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86.35, 43.85, 56.44, 99.73, 98.33, 12.91 ਅਤੇ 61.30 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ (31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ 1017 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ 4.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ੬ਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

' ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

16 Dec. 2018

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
       ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀਲੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
       ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾੜ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਂਤਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਜਦੋਂ 1960 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁਧ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਜਿਨਸਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 35-36 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੋਕੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ (ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-15 ਦਰਮਿਆਨ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ 2014-15 ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
        2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ/ਹਾਦਸਿਆਂ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮਲਕਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
   1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ ਜੋ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਸਦਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਅਮਰਬੇਲ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰਬੇਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ  - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਦਾ ਖਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮ।
        ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51.88 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 48.12 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 51.97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਾਊ, 31.28 ਫ਼ੀਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16.75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਕਮਾਊ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2460 ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 4.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 85.35 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 14.65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
        ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (95.28 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.05 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.67 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 95 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
      ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 88.59 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9.54 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.87 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 33.33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 64.11 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.56 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 89.28 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 95.97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 81.52 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 76.79 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈ, 8.37 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, 6.78 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 4.03 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ/ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਭੁਗਤਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 96.66 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.34 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ''ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ?" ''ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।" ''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ?"
        ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 86.53 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (97.25 ਫ਼ੀਸਦ) ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 96.17 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 1017 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

08 Nov. 2018