Dr Kuldip Singh

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਦਾ ਖਰੜਾ 478 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰੂ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਮਾਂ- ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
      ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20% ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਪ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੰਦਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ/ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
       ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98151-15429