Dr Kuldip Singh

ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੰਤੁਲਨ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ-2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ-ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 15 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਅੰਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸੱਠ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂਐਨ) ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੋਜ-ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮੂਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2020 ਤੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਮੂਹਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2014 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜੋਕੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98151-15429

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ  - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

2020 ਵਿਚ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ' ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਗੁਆ ਕੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਇਹ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 29 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 92 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 31 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। 16 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 20 ਅਤੇ 21 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2009 ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 44 ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਵਿਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਨੇ 1789 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 202 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਡੇਟਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਇਆ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98151-15429

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਦਾ ਖਰੜਾ 478 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰੂ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਮਾਂ- ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
      ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20% ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਪ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੰਦਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ/ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
       ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98151-15429