Dr Kuldip Singh

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ  - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

2020 ਵਿਚ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ' ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਗੁਆ ਕੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਇਹ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 29 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 92 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 31 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। 16 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 20 ਅਤੇ 21 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2009 ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 44 ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਵਿਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਨੇ 1789 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 202 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਡੇਟਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਇਆ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98151-15429

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਦਾ ਖਰੜਾ 478 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰੂ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਮਾਂ- ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
      ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20% ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਪ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੰਦਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ/ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
       ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98151-15429