Dr Piara Lal Garg

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ਾਰੇ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਕ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 51.9% ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 16.2% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਆਭਾਸੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1968 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ, 1986 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਮੈਡੀਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵੀ (5+3+3+4) ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੇ 10+2 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 10%, 297100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 2.7% ਹੈ, 10100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 907 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ, 14 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 30% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 60% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 90% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 1% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 20% ਤੱਕ ਲਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਿੱਲ ਹੈ।
      ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 14.8% ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, 119303 ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸੇ ਹਨ।
      ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੋਰਸ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖਤ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਣ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
     ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੋਚਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ, ਹੱਦ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ, ਕਥਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਮਦਰਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
      ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬਟੋਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
       ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਦਿ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਸਹਿ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009