Dr Piara Lal Garg

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 6 ਏ, 7 ਡੀ, 18 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨਾ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ 21 ਮਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ' ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
       ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ। ਉਥੇ 1220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 52000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। 19 ਲੱਖ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਏਏ-2019 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੂਲ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
       ਸੀ ਏ ਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਗਾਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 37.46% ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45% ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ 1969 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, 'ਗੈਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 125 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਕੈਂਪ ਗੋਲਪਾੜਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਟ, ਸਿਲਚਰ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਪਾੜਾ ਵਿਚ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਮਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿਚ ਮਾਪੂਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੋਂਡੇਕੋਪਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨੀਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਲਵਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 4 (4) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਸ/ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ। ਪਾਠਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ।
      ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ - ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ (1985) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਬਤ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਡੈਪੋ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਜੀਓਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਚੈਪਟਰ ਪਾਉਣ, ਕਦੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾਅਵੇ, ਕਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ, ਕਦੀ ਖਸਖਸ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਤਾ ਕਹਿਣ, ਕਦੀ ਊਟ (ਆਊਟਡੋਰ ਓਪੀਆਡ ਅਸਿਸਟਡ ਇਲਾਜ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਵਿਹਲੇ ਪਏ 20 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ 'ਸਿੱਟ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭੇੜ, ਕਦੀ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਦੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੂੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀਕਦਮੀ 'ਤੇ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ' ਨਾਮੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ (2,00,111) ਘਰਾਂ ਦੇ 4,73,569 ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72,642 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ (ਸਮੇਤ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਜਾ), ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਕੇਨ, ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, ਚਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਭਾਵ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (14.6%) ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ (ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਮੇਤ), 2.3 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, 77 ਲੱਖ ਲੋਕ ਚਿਲਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਚਿਲਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ 5.7 ਕਰੋੜ, 72 ਲੱਖ, 77 ਲੱਖ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ,  ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਕਰੋੜ, 25 ਲੱਖ, 28 ਲੱਖ ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2% ਆਬਾਦੀ (10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ) ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 7.41 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾ 6% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ 27.3% ਤੇ ਔਰਤਾਂ 1.6% ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਤਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ (ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਚਰਸ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.26 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.2 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਪਿਆਕੜਾਂ (10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.7 ਲੱਖ ਭੰਗ, 7.2 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, 2 ਲੱਖ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, 88000 ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 27000 ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭੰਗ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਲਤ' ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ 'ਲਤ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਊਟ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੈਪੋ (ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਬਤ ਯਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ, ਟੋਲੇ ਟੋਲੇ, ਢਾਣੀ ਢਾਣੀ, ਛੰਨਾਂ ਢਾਰਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਪਰਚਾ (ਅਪਰੋਚ ਪੇਪਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ, ਨਗਰ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰੇ, ਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹੋਣ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ, ਇਲਾਜ ਨੀਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੀਤੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਲਾ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਲਾ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਲਾ ਜੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟੀਮਾਂ, 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 56 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2843 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (1440 ਐਲੋਪੈਥੀ, 527 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ, 110 ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 517 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਚਸੀ), 151 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਤੇ 98 ਹਸਪਤਾਲ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਫੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈੱਸ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ (ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ) ਦੇ 59781 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ!
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ! 'ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ' ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀਏ!

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ਾਰੇ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਕ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 51.9% ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 16.2% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਆਭਾਸੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1968 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ, 1986 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਮੈਡੀਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵੀ (5+3+3+4) ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੇ 10+2 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 10%, 297100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 2.7% ਹੈ, 10100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 907 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ, 14 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 30% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 60% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 90% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 1% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 20% ਤੱਕ ਲਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਿੱਲ ਹੈ।
      ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 14.8% ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, 119303 ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸੇ ਹਨ।
      ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੋਰਸ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖਤ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਣ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
     ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੋਚਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ, ਹੱਦ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ, ਕਥਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਮਦਰਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
      ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬਟੋਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
       ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਦਿ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਸਹਿ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009