ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ‘ਹਿੰਦ ਦਾ ਇਮਾਮ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
ਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਵਜੂਦ ਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਨਾਜ਼
ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਇਮਾਮ-ਇ-ਹਿੰਦ।
       ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੂਲਕ, ਸਹਿਹੋਂਦਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਲਮੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਕਿਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚਲੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ : ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਾਤੀ, ਖ਼ਿੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
         ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਸੰਮਿਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ) ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
        ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਟ ਆਫ਼ਇੰਡੀਆ (1910), ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (1915), ਇਨਗ੍ਰੈਸ ਇੰਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਐਕਟ 18 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
       ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ-ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਹੋਇਆ। 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ ਜੈ’, ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਲਾਹੌਰ, ਬਟਾਲੇ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਈਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਉ ਲਗਾਏ। ਡਾ. ਸਤਯਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸਜੇ 15 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕੇ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਰੈਜ਼ੀਨਾਲਡ ਹੈਨਰੀ ਡਾਇਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾ ਕੇ 379 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਸ਼ੈਲਾ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਮੁਗ਼ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ’ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ, ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ‘ਰਲਿਆ ਖ਼ੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਥੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
        ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 23-34 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ‘ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ : ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਸ-ਗਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੰਥਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੰਗਾ-ਜਮਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:
ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ,
ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ।
ਸੰਪਰਕ : 98156-36565

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫਤਵਾ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਗੜੇ ਮੱਥੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਦਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
      ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ 1885 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 72 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਓਕਟੇਵਿਇੰਨ ਹਿਊਮ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਗੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਜੋਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਤਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਹਿਰ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚੋਂ 1870 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1969 ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਅਲਗ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚੰਭਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ, ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਇਕ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਾਊ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 12 ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :
ਬੰਦਾ  ਕਰੇ  ਤੇ  ਕੀ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਸਕਦਾ,
ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ।
ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ  ਹਜ਼ਾਰਿਉਂ  ਟੁਰੇ  ਤੇ  ਸਹੀ,
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ  ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਝੰਗ  ਆਉਂਦਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ।
  ਸੰਪਰਕ : 94177-15730

ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਖੇ, ਗੁਸਤਾਖ਼ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਚਿਲੀ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ (ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਵਾਰਜ਼ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ।
       ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਚਲਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1929 ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ (1909) ਅਤੇ 1938 ’ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (National Language) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (State/Official Language) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਤੋਂ 351 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (Scheduled & Non-Scheduled) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
         ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਈ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਦਿਆਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ (P.L.S.I. -ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਬੀਲਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ, ਮੈਸੂਰ, ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (KLSS), ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਲ.ਆਈ. ਬੜੋਦਰਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ?
        ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ., ਨਾਟੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ/ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ/ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘Mother Tongue Based Multi-Lingual Education’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ - National Education Policy 2020 - ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਹਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਤਰਕਹੀਣ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਹਿੰਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਕਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਸਬੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰ-ਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
* ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.)
   ਸੰਪਰਕ : 98156-36565

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਢਾਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੋਕਣਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਮਾਰਬਲ ਹਟਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਹੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ, ਦਰੱਖਤ, ਫੱਲ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂਪਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਭੂਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਨ ਹੈ : ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥
        ਧਰਮ ਪਰਾ-ਮਨੁੱਖ, ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪਰਾ-ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚਲੇ ਰਹੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1672 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫਾਬਾਦ ਪਿੰਡ (ਹੁਣ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਗ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਹੜ ਨੇੜੇ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ-ਜਾਖਲ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬੋਹੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸਭੰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਵਿਚ ਬੇਰ, ਨਾਨਕਮਤਾ ਵਿਚ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰੱਖਤ ਗੁਰਦਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਜੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਟਾਹਲੀ, ਬੇਰ ਆਦਿ ਜੋ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ, ਢਾਂਚੇ, ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਬਗੈਰ ਨਵਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜੀਵ ਤਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਉਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੁਰਨਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਸੀ : ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜਿ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ॥ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ॥
      ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ : ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ॥
'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸੰਪਰਕ: 94177-15730

06 April 2019