Jatinder Singh

ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ'

ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ''ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ (ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ) ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ 'ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
       ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ''ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?" ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਖਿੱਤੇ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੰਗ-ਰੂਪ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਮੀਮਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਤੇਵਾਲ ਤੇ ਧੰਦੀਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਮਤੋਈ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ, ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ, ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਰੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2015-2016 ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਓ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
      ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਬਾਬਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 160 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਚੱਲੋ ਉਡੁਪੀ' ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਨਾਅਰੇ ਸਨ : 'ਖਾਣਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ' ਤੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ'। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵੀਲੂਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ: 'ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ'। ਕੇਰਲ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ 'ਚੱਲੋ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੂਰਮ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ: 'ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ' ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ'। ਫਹਿਰਿਸਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਟ-ਪਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚਦਾ ਨ੍ਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੈ', ਆਮ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੀ. ਸਰਤ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ'।
       ਹੁਣ ਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''૴ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ૴" {6(1)(ਏ)}। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਦਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਥਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਫਿਰ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1964 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 6(1)(ਏ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ'।
       ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੱਤੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀ-ਪਾਲੀ ਰਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 'ਗੁਜ਼ਾਰੇ' ਜੋਗੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਟਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
         ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦਲਿਤ 'ਵਿਹੜਿਆਂ' ਅਤੇ ਇਸ ਵਸਤ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 97795-30032