Joya Hasan

ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ? - ਜ਼ੋਯਾ ਹਸਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇ ਗੇੜ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਸ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਡਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਹਿਰ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਲਟ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੁਆਲੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖ਼ਾਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਖਿਚਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਧਤ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਕ ਹੀ ਆਗੂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਰੋਤ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ।
- ਲੇਖਕਾ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਮੈਰਿਟਸ ਹਨ।