Neera-Chandok

ਕੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ? - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ‘ਇਸ’ ਜਾਂ ‘ਉਸ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ/ਲਾਭ ਆਦਿ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਹਿਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, “ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
      ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਕ ਵਾਰ ਉਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਹਲੀਮ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੂਬਾ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1920 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ।
       ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1895 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 43 ਮੁਹਤਬਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ-1925’ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਰੂਪ ਵਿਚ 1928 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ : ‘ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
       1931 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸੂਚੀ 1945 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।’
        ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1933 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਦਲ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’
        ਇਹ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ- ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?’ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।’
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੌਰਜ ਗਰੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜ/ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ (Hunduism) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ (Hindutva) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

       ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਵੈ-ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਹਨ, ਮਰਦ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਬਦਬੇ, ਅਧੀਨਗੀ (ਨੀਵੇਂਪਣ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਤਾਕਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?

      ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਪਨ-ਲੋਕ (Utopia) ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ (ਹਿੰਦੂਤਵ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਰਾਭੌਤਿਕ (metaphysical), ਅਮੂਰਤ (abstract) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?

      19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ, ਹਿੰਦ ਅਧਿਐਨਕਾਰਾਂ (indologist), ਪ੍ਰਾਚਯਵਾਦੀਆਂ (orientalists), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

      ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਆਰਟਰਲੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਸਵਰਾਜ ਇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼’ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

     ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਵਿ, ਰੰਗਮੰਚ, ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਆਰੀਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵੀ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

        ਗੋਇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਜਗਨਨਾਥ ਪੰਡਿਤਰਾਜਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ? ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੀ ਉਰਦੂ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਇਣ।

   ਗੋਇਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ (fusion) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਸਥਿਤ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 1904 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ) ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

      ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਾਦ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੋਚਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        1928 ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੀਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
     ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਨੀਅਸ ਹੈਮਲੈੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਮਲੈੱਟ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ।’’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ‘ਮਾਇ ਫੇਅਰ ਲੇਡੀ’ ਵਿਚ ਐਲਿਜ਼ਾ ਡੂਲਿਟਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਣਗੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ... ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?’’
       ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਹਾਸ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਕੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
      ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਟਵਾਂ ਅੰਤਰ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਉੱਗਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।