Neera-Chandok

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੋਚਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        1928 ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੀਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
     ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਨੀਅਸ ਹੈਮਲੈੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਮਲੈੱਟ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ।’’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ‘ਮਾਇ ਫੇਅਰ ਲੇਡੀ’ ਵਿਚ ਐਲਿਜ਼ਾ ਡੂਲਿਟਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਣਗੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ... ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?’’
       ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਹਾਸ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਕੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
      ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਟਵਾਂ ਅੰਤਰ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਉੱਗਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।