Neera-Chandok

ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਦਮ ਹੈ। 1920 ਦੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਿਰਜੀ ਸੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ- ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਗੱਚ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
       ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲਗਾਨ। ਕਿਸਾਨ ‘ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 4000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਘੇਰ ਕੇ 22 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ‘ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ‘ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ’ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਅਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।”
       ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫ਼ਰਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ! ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
       ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕ੍ਰਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ੍ਰਿਤ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਸਨ। ਸਾਲ 1921 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ : ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਵੈਦਿਕ’ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ।
        ਸਾਲ 1906 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਦਾਭਾਈ ਨੈਰੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀਨਯਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 81 ਸਾਲਾ ਨੈਰੋਜੀ ਨੇ ਰੂਸਾ ਰੋਡ, ਟੌਲੀਗੰਜ ਵਿਖੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈਰੋਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
        ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸਾਡੀ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ’। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ ਸੀ : ‘‘ਇਕ ਕਹੀ (ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ) ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ... ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।’
      ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ? ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਹਿਤ ਫ਼ੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਵਰਾਜ ਉਦੋਂ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1909 ’ਚ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੀਂਗਰਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ।
       ਇਨਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ  - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ’ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ’ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੂਈਸ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਥਰੂ ਦਿ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ’ ਵਿਚ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲੋਰੀ (ਭਾਵ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ) ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।” ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸੀ!” ਐਲਿਸ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਐਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ- ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਵਾਲ ਬਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।”
        ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੁੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ- ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਓਸਟਬੈਲਜੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਗਣਰਾਜਾਂ (ਪਬਲਿਕਸ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੰਤਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਇਕਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਚ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ   - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ : ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਕ/ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ/ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ।
        ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦੱਸਣ, ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਉਭਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਲ੍ਹਾਬ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਚਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ।
       ਆਲੋਚਕ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਿਕੋਸ ਪੌਲਨਸਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ/ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਉਟੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੈਅਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਇਕ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵੇਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਾਸਤਾ, ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੱਕ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਰੁਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੌਹਨ ਕੀਟਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਪੋਇਟਰੀ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕਾਰਨ/ ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ/ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ : ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ/ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ/ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ/ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
      ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਜਦੀ/ਭੜਕਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ? - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ‘ਇਸ’ ਜਾਂ ‘ਉਸ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ/ਲਾਭ ਆਦਿ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਹਿਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, “ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
      ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਕ ਵਾਰ ਉਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਹਲੀਮ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੂਬਾ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1920 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ।
       ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1895 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 43 ਮੁਹਤਬਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ-1925’ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਰੂਪ ਵਿਚ 1928 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ : ‘ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
       1931 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸੂਚੀ 1945 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।’
        ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1933 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਦਲ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’
        ਇਹ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ- ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?’ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।’
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੌਰਜ ਗਰੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜ/ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ (Hunduism) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ (Hindutva) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

       ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਵੈ-ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਹਨ, ਮਰਦ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਬਦਬੇ, ਅਧੀਨਗੀ (ਨੀਵੇਂਪਣ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਤਾਕਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?

      ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਪਨ-ਲੋਕ (Utopia) ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ (ਹਿੰਦੂਤਵ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਰਾਭੌਤਿਕ (metaphysical), ਅਮੂਰਤ (abstract) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?

      19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ, ਹਿੰਦ ਅਧਿਐਨਕਾਰਾਂ (indologist), ਪ੍ਰਾਚਯਵਾਦੀਆਂ (orientalists), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

      ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਆਰਟਰਲੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਸਵਰਾਜ ਇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼’ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

     ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਵਿ, ਰੰਗਮੰਚ, ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਆਰੀਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵੀ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

        ਗੋਇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਜਗਨਨਾਥ ਪੰਡਿਤਰਾਜਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ? ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੀ ਉਰਦੂ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਇਣ।

   ਗੋਇਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ (fusion) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਸਥਿਤ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 1904 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ) ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

      ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਾਦ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੋਚਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        1928 ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੀਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
     ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਨੀਅਸ ਹੈਮਲੈੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਮਲੈੱਟ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ।’’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ‘ਮਾਇ ਫੇਅਰ ਲੇਡੀ’ ਵਿਚ ਐਲਿਜ਼ਾ ਡੂਲਿਟਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਣਗੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ... ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?’’
       ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਹਾਸ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਕੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
      ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਟਵਾਂ ਅੰਤਰ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਉੱਗਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।