Paras Vanktekshwar Rao

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਂਡਾ - ਪਾਰਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

2022 ਦਾ ਭਾਰਤ 1991 ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਦਾ ਭਾਰਤ 1952 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1991 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਥੀਮ ਗੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
          ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਬ ਕੁਸੁਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਰੁੰਬਾਨ ਦੇ 2021 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1950-2015 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ : ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ; 1965 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ, 1980 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 1965 ਤੋਂ 1979 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 1970 ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
         ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੋਗਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਬਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ 1980 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ/ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਮਹਾਂ ਪੁਲਾਂਘ (ਗਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ) ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਨੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 1991 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ‘ਸਿਆਹ ਕਾਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ (ਬਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।