Rajiv Khosla

ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ : ਕੁਝ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ - ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 9 ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 87 ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਦੇਸ਼- ਬਹਾਮਾਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਯੂਆਨ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 200 ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 31.50 ਡਾਲਰ) ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
        ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜੰਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਫਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 4985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 2016-17 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
         ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ (ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੋਕਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਤਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ   - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਖਪਤ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
       ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (6.7%) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 58%) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ। ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 66%) ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ (ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12% ਜਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6% ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘K’ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬ੍ਰੈੱਡ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਰੀਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 5.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 3.2% ਰਹੀ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
         ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776