Sardara-Singh-Mahil

ਕਰੋਨਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ  - ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ 0.9% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.28% ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 6-7% ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 42 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ 26, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਹਨ।
      2017-18 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ 26.3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ 28% ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 44% ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 56% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 31% ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 69% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.1% ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਕਰੋਨਾ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 5% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਢਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 10% 'ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ ਟੈਕਸ' ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਦਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ 4.5% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੰਤ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 0% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਮੰਦਵਾੜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 51.9% ਨਿੱਜੀ ਤੇ 11.5% ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ 28.5% ਸਰਮਾਇਆ ਰਚਨ (ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਵਸੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 71309 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ 29309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
       ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 38 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 13000 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਚ 1,84,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1,15,69 ਕਰੋੜ; ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 68,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 1,36,600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ 3,22,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 21.031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੱਢ ਲਿਆ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.2% ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਹੋ ਗਈ। 5 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 30.9% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20.2% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 24% ਹੋਵੇਗੀ।
      ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 35% ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਓਲਾ-ਊਬਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਡਰਾਇਵਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
      ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 4.5% ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈੱਨ ਸਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.6% ਰਹੇਗੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1.9% ਰਹੇਗੀ। ਨਿਊਰੋਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 0.5% ਘਟੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (3 ਮਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 45% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 30% ਘਟੀ ਹੈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।