ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ' ਹੋਵੇਗੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਵਿੱਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ 12 ਵੇ ਮੁੱਖੀ ਅੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  >>>

ਭਾਈ ਬਿੱਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ 12 ਵੇਂ ਮੁੱਖੀ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਆਪ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਫੋਟੋ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ 20 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਿਆਸ Secretary, AICC ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂ ਬ ਰੂਹ ਹਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਵੇਰਵਾ- ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

ਵਰਲਡ  ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ (ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ ਮੁਖ ਪ੍ਰਬੰਦਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ/ ਤਸਵੀਰਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ >>>

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀਂ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੌੰਅ ਵਿੱਚ ਸੇਜ਼ਲ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। - ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ  >>>

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ  - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰੋਜਾ ਅਤੇ ਬੂਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲੀਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਡੇਰਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਮੀਟਰ ਤੋ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲਕ ਖੱਡ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਊਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹੈ।