ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹਮਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ "ਲੱਕੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ" ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹਮਬਰਗ ਦੇ ਕੌਸਲ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਰਾਈਗਰ ਨੇ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ! - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ (ਐਮਐਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। 1850 ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 650-900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਅੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।