ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਨੌਰੀਨ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸੀਈਓ ਬਣੀ, 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ  ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੀਰ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ >>>

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਤੇ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ।