ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
        ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।
         ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟੋਪ ਉੱਤੇ ਤੁਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਪਿਛਲਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ‘ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ’ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ-ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ (ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ) ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਅਛੂਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਥਾਂ ਨੋਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
        2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕਦੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
         ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਝਟਪਟ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 1984 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਜਾਨ ਪਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।