‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸਾਉਣੀ (2021) ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਰੇਡ ਏ ਕਿਸਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ 5550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਹ ਲਈ 6300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਲਈ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ, ਨਰਮੇ ਲਈ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੱਕੀ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
     ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 62.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ 85.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ 1845 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
        ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 50 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁੱਲ (Non Price) ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖਾਦ (ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਭਾਵ ਡੀਏਪੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਖਲ, ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
      ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁੱਲ (Non Price) ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ’ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।