ਕੀ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 2019 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 6.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 400 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਪਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਰਬਸ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ।
       ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 70:30 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50:50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼, ਭਾਵ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 99311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 9.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ 5.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
     ਬਜਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 13.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127