ਲੇਖਕ: ਸਿਮਾ ਅਤਰੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ

(ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਮਾ ਅਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ (ਸੀ ਜੇ ਸੀ) ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ, ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ।)
***

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਆਤੋਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, 780 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 175 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਰੂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਤੇ ਬੰਬ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ (ਈਰਾਨੀ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ" ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ `ਤੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਬ, ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ?

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿੱਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੋਂ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੌਤ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਿਵੀਏਰਾ" ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ; ਇਹ ਤੇਲ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਨਿਰਜੀ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਸਾਦੇਗ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਐੱਮ 16 ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਦੀ `ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ( ਥੀਓਕਰੈਟਿਕ) ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। 

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਮਦਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲੀਅਨ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਬੰਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ

ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਲੇਵੀ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਰਾਕ, ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 190,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਕਟਿਵ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੌਰਪਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਸੈਂਟ ਬੇਵਿਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਇਫ ਵੀ ਬਰਨ: ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਕੇਡ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ (If We Burn: The Mass Protest Decade and the Msisng Revoluiton) ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਰੇਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ 1979 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਵਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੂਲਾਂ (ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਅਰਲਿਸਟ ਕੋਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਈਰਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਏ, ਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੱਚ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਸੱਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਰਥਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪੈਸੇ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਨਿਯਮਤ (ਇਨਫੋਰਮਲ) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਗੋਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ (ਸਰਵਾਈਵਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਡੂਅਲ ਪਾਸਪੋਰਟ) ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ  ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਪੈਟਰਨੇਜ ਸਿਸਟਮਜ਼) ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਟੀਚਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਬੰਬਾਰੀ ਰੋਕੋ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੈੱਟਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਲੋਂ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

(ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਕੱਪ ਡਬਲਿਊ-CUPW) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਕਿਊਪੀ-CUPE ) ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੌਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋਨ ਮਿਲਟਨ ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ "ਸੈਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਇਲ ਟੂ ਕਿਊਬਾ" ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ।)

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ “ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਤਰੇ” ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲਈ ਸਟੇਜਿੰਗ ਗ੍ਰਾਊਂਡ (ਮੁਢਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏਗਾ ਜੋ ਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚੇਗਾ। 

ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ 32 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਇਲਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗੇਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲੌਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬਾਊਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ “ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ (ਸੌਵਰਨ) ਫੈਸਲਾ” ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਕ) ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ) ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਦ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਊਲ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ) ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ—ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਪੂ (ਕਿਊਬਾ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਬਲੌਕੇਡ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਂਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ; ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੌਕੇਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  

ਬਲੌਕੇਡ

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 1959 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ (ਇੰਬਾਰਗੋ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ, 80 ਫੀਸਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਲਜੈਂਸੀਓ ਬਤੀਸਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ (ਬਰੌਥਲ) ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।  

ਬਲੌਕੇਡ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਜੌਹਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਿਨਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ—ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਆਫ ਟੈਰਰ -ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਟੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟਰਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ)।  ਐੱਸ ਐੱਸ  ਓ ਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਗਏ ਹੋਣ।

ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾੇ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਹੈਲਮਜ਼-ਬਰਟਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਊਬਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕੇਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ) । ਇਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿੱਪ) `ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਬਲੌਕੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ — ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ (ਯੂ ਐੱਸ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਮਰੀਕੀ  ਡਾਲਰਾਂ (ਸਵਿਫਟ ਰਾਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੈਂਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ “ਅਪਰਾਧ” ਲਈ 1.34 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ (ਬੈਂਕ) ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ  ਹਨ।   

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਬਲੌਕੇਡ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 130 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੋਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕੇਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਟਰਾਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਜ਼ ਐਕਟ (ਫੀਮਾ - FEMA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਮਸ-ਬਰਟਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਡੈਵੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ "ਸਰਦਾਰ -ਹੈਜਮਨ" ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ “ਮਿਡਲ ਪਾਵਰਜ਼” ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ—ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਸੌਵਰਨਿਟੀ) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ (ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ) ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਊਪਟ (CUPET) ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਏਨਫਿਊਗੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇਲ ਬੈਲਟ ( ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਲ ਬੈਲਟ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਹੈਵੀ ਕਰੂਡ ਓਇਲ) ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਵਜੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਜ਼) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਸ ਦੇ  "ਤਿਆਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਗੋਸਟ ਸ਼ਿਪਾਂ)" ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨੇਟੋ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ" ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ`ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਪੈਨਲਟੀਜ਼) ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ `ਤੇ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਕਿਹਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ`ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

2014 ਵਿੱਚ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਸੀ ਈ ਐੱਲ ਏ ਸੀ - CELAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਗੋਲੇ (ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਸੌਵਰਨਿਟੀ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਐੱਲ ਏ ਸੀ - CELAC ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ (ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ) ਕਿਊਬਾ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਹਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ- ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ (ਸੌਵਰਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ (ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ) ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। 

ਲੇਖਕ: ਸਾਰਾ ਲਜ਼ਾਰੇ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2026
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ।)
ਮਿਨਸੋਟਾ ਦੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ “ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਐਪਲਿਸ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ) ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ।
ਸਬ-ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ-ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ”।

ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਗਤ ਕਰਕੇ" ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਸਾਲੀ (ਅਣਪਰੈਸੀਡੈਂਟਿਡ) ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ ਨੌਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਾਈਟ (-9°F ) ਭਾਵ ਮਾਈਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਸੀਅਸ (-22.78°C) ਸੀ, ਜੋ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੌਸਟਬਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ ਦੀ ਲੋਕਲ 17 ਦੀ ਸਟੀਵਰਡ ਫੇਬਨ ਗਿਲਾਗਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਅਦਭੁਤ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ।” 

ਗਿਲਾਗਾਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ” ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ - ਡੇਅ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਈ ਡਬਲਿਊ ਲੋਕਲ 292 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਸਾਈਨ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋੋਇਆ ਸੀ "ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ -ਜਨਰਲ ਸਟਰਾਈਕ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਥ ਟੂ ਜਸਟਿਸ"। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।”

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ— ਇਹ ਸਭ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ।”

29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 

ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਨੀਐਪਲਿਸ-ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਦੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ “ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ — ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ ਲੋਕਲ 17 ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਸਨ।

ਲੋਕ— ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਵਾਰਮਰ (ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। 

22 ਸਾਲਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਜ਼ੈਬਰਿਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ (ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਚੈਪਲੇਨ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,“ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜ਼ੈਬਰਿਸਕੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” 

ਉਹ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਐੱਮ ਐੱਨ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਆਈਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਨੀਸੋਟਾ: ਏ ਡੇਅ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਆਈਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ: ਸੱਚ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡੈਲਟਾ (ਏਅਰਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੇ ‘ਵਾਧੇ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੈਨੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ" ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ "ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ"।

ਗੁੱਡ, ਮਿਨੀਐਪਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਵੀਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜੌਨਾਥਨ ਰੌਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ (ਇਹ ਕਤਲ) ਦਿਨ ਭਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ। 

ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਸ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ (ਆਈਸ ਆਊਟ ਆਫ ਐੱਮ ਐੱਨ ਕੁਲੀਸ਼ਨ) ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਐਪਲੈਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੱਬ (ਕੇਂਦਰ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਈਸ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਐਪਲੈਸ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ (ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ) ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਲੋਕ ਮਿਨੀਐਪਲੈਸ ਦੇ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” 

ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, "ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਬਲਵਾਨ ਵਰਕਰ - ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਰਜ਼, ਮਾਈਟੀ ਮਾਈਟੀ ਵਰਕਰਜ਼"। ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ “ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਵੀ ਆਰ ਅੰਡਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੁਲਹਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।” 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਇਕ ਗਰਾਸਰੂਟਸ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐੱਮ ਐੱਨ 50501 ਦੇ ਨਿੱਕ ਬੈਨਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੰਗ ਸਿਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” 

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ — ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ — ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਅ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਐਪਲਿਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। 

ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਡੇਅ-ਕੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਪਰਚੰਡ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਜੌਨਾਥਨ ਰੌਸ (ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟ) ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ” ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨੀਟਰਾਂ, ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਐੱਸ ਈ ਆਈ ਯੂ) ਦੀ ਲੋਕਲ 26 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੈੱਗ ਨਾਮਾਚਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿੱਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ “20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ (ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ) ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" 

ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ “ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” 
ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮਾਚਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ , “ਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਨਾਮਾਚਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਨਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਤੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਅ ਸੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੋਂ ਦੂਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਮਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਮੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ ਦੀ ਲੋਕਲ 17 (ਜੋ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਮੈਂਬਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਐਪਲਿਸ ਦਾ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਲ 17 ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼ੇਘ ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ ਲੋਕਲ 17 ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ।”

ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਦੀ ਲੋਕਲ 26 ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ ਦੀ ਲੋਕਲ 17 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ) ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਏ ਐੱਫ ਐੱਲ -ਸੀ ਆਈ ਓ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਵਰਕ ਸਟੌਪੇਜ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। 

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਟਰੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨਾਨਪ੍ਰੌਫਿਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਮ ਈ ਕੌਂਸਲ-65 (ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੌਰਥ ਡਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ) ਨੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। 

ਮੈਸੇਚੂਸੈਟਸ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਲਈ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਬਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਈਰ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਸੀ ਡੇਵਿਸ ਗੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕਰ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ — ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ।”

ਗੇਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਨ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਟੀ) ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਏ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਾਰਕ ਐਂਡਰੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ,"ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਆਰਟੀਫਿਸਿ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਟ ਜੀ ਪੀ ਟੀ, ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ (ਟੈਕਸਟ), ਤਸਵੀਰਾਂ (ਇਮੇਜ), ਅਵਾਜ਼ (ਆਡੀਓ), ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਇਸ ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਡੈਟਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖੰਬਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫਰਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ, ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ (ਮਿਲੀਅਨਾਂ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲਰ (ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਜਾਂ ਐਨੋਨੇਟਰ (ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲਰ ਜਾਂ ਐਨੋਨੇਟਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਫਰਨੀਚਰ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚਿਹਰਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ।  
ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਨ, ਕੀਨੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਇਲਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 70,000 ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ  25 ਕ੍ਰੋੜ (250 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਲਡ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਊਬਰ ਨੇ ਇੰਂਡੀਆ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਟਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਊਬਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਊਬਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਊਬਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ (1 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ (1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਏ ਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ, ਓਪਨ ਆਈ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਲਈ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ, ਓਪਨ ਆਈ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡੈਟਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸੈਮਸੋਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਮਾ), ਸਕੇਲ ਆਈ, ਆਈ ਮੈਰਿਟ, ਨਿਕੀ ਡਾਟ ਏ ਆਈ, ਅਤੇ ਐਪਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਕੇਲ ਆਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 14 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਕੀੰਮਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2023 -2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 1.32 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2.0 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1.52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ।  ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ। ਫਿਲਪੀਨ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 6-10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਇਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ 90 ਸੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ  ਜਿਹਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕੇਲ ਆਈ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰੀਮੋਟਟਾਸਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਕਿਸੇ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ"। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਸੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਆਊਟਲੀਅਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਊਟਲੀਅਰ ਸਕੇਲ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 5 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 20 -30 ਡਾਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ। 23 ਸਾਲਾ ਸ਼ੈਰੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੰਮ `ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਸਕੇਲ ਆਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਮੋਟਟਾਸਕਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਜੈਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੰਮ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ  ਕਿਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। 36 ਸਾਲਾ ਬੈਨਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 150 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਡੈਟਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ), ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਏ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਣਾ ਸੋਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ `ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟੋਆਇਲੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਆਇਲਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ  ਫਿਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੋਆਇਲੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੰੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰੰਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਤਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 97 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਨ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਲੇਬਰ ਲਾਅਜ਼), ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ (ਇਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕਨਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਕਨਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਡਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਾਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਆਈ ਦੀ ਮਾਤਾਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਰੀਮੋਟਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੀਮੋਟਟਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ।
ਉਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ (ਮਿਲੀਅਨਜ਼) ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸੇ਼ਨਾਂ (ਖੇਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ, ਇਹ ਡੈਟਾ ਵਰਕਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਸਗੋੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ****  (ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ sukhwanthundal.wordpress.com `ਤੇ ਜਾਉ।)

ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਘੰਟਾ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (1986-1989 ਵਿਚਕਾਰ) ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ `ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" (ਦੀ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼)। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਰੇਡੀਓ, 102.7 ਐੱਫ ਐੱਮ, `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼' ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਰਨਪਾਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਪਿਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਨੀਤਾ ਪੰਧੇਰ, ਰਾਣੀ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਸਹੋਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਤਾ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਹਰਜੀ ਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਟੁੱਟ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸੂਫੀ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।   

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ `ਤੇ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਢੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  

ਬੇਸ਼ੱਕ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ/ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ "ਗੈਟੋਆਈਜ਼ਡ" ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ।   

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।

"ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਫੀਲਡ ਵਰਕ- ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਸਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਚ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਿਟ ਟੇਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਬਲ ਡੈੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਡੈਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ/ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਪ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੋਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਘੜਤ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।  

"ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਂਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਾਡਕਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1986-1989 ਵਿਚਕਾਰ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ  ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ/ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਸਨ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:15 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।***

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ `ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਸਰਾਂ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਸਰ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ।
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ `ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੌਲਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੌਲੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ (ਸਟੋਰ ਕਰਨ) ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਟਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਐਡੀਟਰ ਜੈੱਫ ਯੰਗ ਵਲੋਂ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ - "ਵਾਈ ਏ ਆਈ ਇਜ਼ ਸੋ ਥਰਸਟੀ: ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਯੂਜ਼ ਮੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ - ਭਾਵ ਏ ਆਈ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ: ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ"। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜੈੱਫ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੈਓਲੀ ਰੈਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ (ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਸ਼ੈਓਲੀ ਰੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੈਟ-ਜੀ ਪੀ ਟੀ-3 ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 7 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਟੀ-3 ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ 10-50 ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ 16 ਔਂਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਰਬਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ "ਏ ਬੋਟਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਰ ਈਮੇਲ: ਦਿ ਹਿਡਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੌਸਟਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਏ ਆਈ ਚੈਟਬੌਟਸ" ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਟੀ-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਮਗਰ 519 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 27 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਲੋਕ (1 ਕ੍ਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਜੀ ਪੀ ਟੀ -4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 43 ਕ੍ਰੋੜ 52 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਸੌ 76 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6.6 ਅਰਬ ਘਣ (ਕਿਊਬਕ) ਮੀਟਰ ਜਾਂ 8.6 ਅਰਬ ਘਣ (ਕਿਊਬਕ) ਗਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾੀ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆਈਓਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈੱਫ ਯੰਗ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈਓਵਾ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਾਊਂਸਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਈਓਵਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਓਵਾ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਟੂਨਾ ਵਿਚਲਾ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਰਗੈਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਖੋਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ (ਐਨਰਜੀ) ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜੈੱਫ ਯੰਗ ਵਲੋਂ ਛਪੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2026 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚਲੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਰਿਨ ਕੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਲੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1000 ਟੈਰਾਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ (ਘੰਟਿਆਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਟੈਰਾਵਾਟ ਆਵਰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ 2 ਲੱਖ ਔਸਤ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੌਲੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੌਲੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਏ ਆਈ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਟੀ-3 ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 130 ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸਲ਼ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 25 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬੌਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਟ ਸੈਨਕੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਵੌਕਸ `ਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ "ਏ ਆਈ ਆਲਰੈਡੀ ਯੂਜ਼ਜ਼ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਨਰਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀ" ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਰਚ ਲਈ 0.3 ਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2.9 ਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੁੱਛ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ `ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਰਚ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਅਰਬ ਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਚਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੈਟ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਟੈਰਾਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ  ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ (ਜਿਸ ਦਾ  ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਟੀ-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਏ ਆਈ ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ 0.14 ਕਿਲੋਵਾਟ-ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 14 ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਦਾ ਬਲਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਗਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਫਤੇ `ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਦੇ 9.3 ਘਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਉਸ `ਤੇ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 17 ਮੈਗਾਵਾਟ-ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਸਾਚੂਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਆਈ ਦੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯੌਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 300 ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਟੀ-3 ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1287 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 502 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ 112 ਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਫੋਰਬਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ "ਏ ਆਈਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਦਿ ਵਰਲਡ ਟੂਵਾਰਡ ਐਨ ਐਨਰਜੀ ਕਰਾਈਸਿਸ" ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ 3% ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਓਰਗ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ "ਦਿ ਗਰੀਨ ਡਲੀਮਾ: ਕੈਨ ਏ ਆਈ ਫੁਲਫਿਲ ਇਟਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ਿਅਲ ਵਿਦਾਉਟ ਹਾਰਮਿੰਗ ਦਿ ਪਲੈਨਟ?" ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2040 ਤੱਕ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। **

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ (ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਅਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀੰਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੀ।" ਆਮ ਸੂਝ (ਕਾਮਨਸੈਂਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ "ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਮੇ ਬੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ, ਐਕਸਪਰਟ ਸੇਅ" ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੀਟਰ ਜ਼ੀਮੋਨਜਿਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਫੈਕਟਰ-ਇਨਵੈਨਟਾਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ (ਹਾਉਸਹੋਲਡ) ਅਤੇ ਘਰਾਂ (ਹੋਮਜ਼) ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਕ੍ਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ 4 ਕ੍ਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.45 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ (500,000) ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ (204,000) ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਚ ਸੀ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2,23,513 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ।
30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ "ਵਾਈ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਬਲਮ" ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੇਮਜ਼ ਹਾਰਡਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ "ਦਿ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਲੇਮਿੰਗ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਫਾਰ ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਰੌਂਗ" ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1940ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਛਪੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1993 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵਾਂ, ਨਾਨ-ਪਰਾਫਿਟ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ (ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ) ਅਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਾਈਵਟਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਆਰਟੀਕਲ " ਲਿੰਕਿੰਗ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦਿ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟੇਜ....." ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਆਫ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲਚੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 -20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ  5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਛਪੀ "ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇਜ਼ ਏ 'ਕਰਾਈਸਿਸ' ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰੀ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼: ਡੈਸਜਾਰਡਿਨਜ਼" ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ (ਡੁਮੈਸਟਕ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ "ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਗਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ.ਐੱਸ., ਯੂਰਪ ਵੈੱਨ ਇਟ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ" ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.9 ਲੱਖ (1.29 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,59,217 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਰਫ 1,55,692 ਬੈੱਡ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਅ ਸਕਾਈ-ਹਾਈ ਫੀਜ਼. ਹੂਜ਼ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਇੱਟ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੈੱਮ?" ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋਸਫ ਵੌਂਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੌਲਜਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪੀ "ਕੌਲਜਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲ ਔਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸੁਪੋਰਟ ਇਨ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਸਿਸ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੇਅ" ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਐਂਡ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਚਰਿਤਰ (ਕਰੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ  ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿ਼ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਟਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ "ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫੀਚਰ, ਨੌਟ ਏ ਬੱਗ" ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਸ਼ੂ ਜ਼ੂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਨਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸਿ਼ਅਲਾਈਜੇ਼ਸਨ 1999 ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ  ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ,  ਉਨਟੇਰੀਓ, ਨਿਊ ਬਰਨਜ਼ਵਿੱਕ ਅਤੇ ਨੌਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ "ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਪੂਲ ਦੈਟ ਸੋਕਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਹੋਪ ਆਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ" ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਛਪੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਐਸਟ ਮੈਨੇਜਰ,  ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਹੈੱਜ ਫੰਡਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ (ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਘਰ ਖ੍ਰੀਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਖ੍ਰੀਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ "ਐਟ ਲੀਸਟ 20% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਰੈਂਟਲ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਮਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰੰਚ" ਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸਿ਼ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ) ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ  23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ "ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼, ਨੌਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਆਰ ਫਿਊਲਿੰਗ  ਦਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ" ਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਕਲੋ ਸੇਂਟ-ਹਿਲਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ***

26 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਲਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਨਵੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1989 ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ/ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 250 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 250 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਕ ਇਸ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਹੋਰੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ/ਵਤਨ, ਸਮਤਾ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਮੰਚਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਕਾਈਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਿਿਨੰਗ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੱਥ ਵਲੋਂ  50 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਛਪਣ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ `ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ1982-1989 ਵਿੱਚਕਾਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ।ਸੰਪਾਦਕੀ - "ਆਖਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਿਖਆ ਸੀ, “ਅਖਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਵਸੀਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਧਰਮ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਕੇਵਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ – ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।... ਅਸੀਂ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ” ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ/ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ `ਤੇ ਪਾਈ ਖਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ `ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕਾਈਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ।
ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਬਿਿਨੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਲਿੱਕ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਇਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿੱਕ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਕ "ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ" ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ "ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਟਵਿਜ਼ਮ" `ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ: ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਟਵਿਜਮ" ਦਾ ਮਕਸਦ "ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ -ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟ੍ਰਗਲ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰਗਲ।" ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਟਵਿਸਟ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ "ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਟਵਿਜ਼ਮ" ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਟੁੱਟ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ, ਉੱਜਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੋਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆ ਰਫੀਕ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਿਿਨੰਗ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਸ ਆਰਕਾਈਵ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ https://canadadarpan.wordpress.com/ `ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਸਲ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ (ਐਥਨੀਸਿਟੀ) ਵਾਲੇ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸ" ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।)

ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੀ ਦਰ `ਤੇ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਸਰੀ ਵਿਚਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ "ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 80% ਫੀਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ– ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।”

ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਫੈਨਟਨਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।”

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖੀ ਨੀਰਜ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ) ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ– ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।”

ਪਰ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕੌਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

"ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਕੌਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਇਨ ਪੈਨਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਰਕ ਪਿਛੋਕੜ (ਐਥਨਿਸਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਪਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਡਰੱਗ ਪੁਆਜ਼ਨਿੰਗ ਈਵੈਂਟਸ) ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ” ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿੰਡਜ਼ੇ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ "ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ (ਐਥਿਨਿਸਟੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”

“ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸਲ–ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਲਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਘੱਟ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ`ਤੇ ਹੀ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ?”

“ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

2019 ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਰਦ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸਿੰਘ ਨੇ "ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਟੌਪ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂਡਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਇਨਡਿਜੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।”

ਸਿੰਘ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ2022 ਦੀ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਿਕਸ਼ਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਡਰੱਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।”

“ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ`ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਰੋਈਨ, ਫੈਨਟਿਨਲ, ਬੈਨਜ਼ੋਡਾਇਆਜ਼ੈਪਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ (ਸਾਥੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਸਿ਼ਫਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਟਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਗੀ‘”

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ Eਵਰਕਮਿੰਗ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਔਰਡਰ ਐਂਡ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਚੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਫੁੱਡ ਫਰੇਮਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ।”

ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ “ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਵਰਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਿ਼ਫਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਪਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਸਿ਼ਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਟੇਲਗੇਟ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਧਿਆਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮਬੱਧ ਨਸਲਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ।‘

"ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ" ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

“ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਕੰਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੇਲਗੇਟ ਟੂਲਕਿੱਟ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਅਡਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਰਮਨੀਕ ਜੌਹਲ - ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਦੀ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ।

ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ - ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲੈਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ "ਆਫ ਦੀ 1%, ਬਾਈ ਦੀ 1%, ਫਾਰ ਦੀ 1% - ਭਾਵ 1% ਦੀ, 1% ਵਲੋਂ, 1% ਲਈ" ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟਿਗਲੈਟਸ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਉਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ 1% ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ 1% ਲੋਕ ਜੋ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।     
ਜੇਮਜ਼ ਹੋਗਨ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਲਿਟਲਮੋਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਵਰਅੱਪ: ਦੀ ਕਰੂਸੇਡ ਟੂ ਡਿਨਾਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਜੌਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2001 ਅਤੇ 2004 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਾਊਦਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ (4.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਈ ਪੀ ਏ) ਵਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੇ ਈ ਪੀ ਏ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6.5 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 93 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਈ ਪੀ ਏ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈ ਪੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ੍ਹੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਲੱਠਮ ਐਂਡ ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੀਮੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।     
ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕਬਾਜ਼ਗੀ ਯੋਹੈਨਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2009 ਅਤੇ ਜੂਨ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕ੍ਰੋੜ (250 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਕ੍ਰੋੜ (190 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ।  ਸੰਨ 1999 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।  
ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਨਟੈਗਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲੌਬੀ ਐਕਪਲੋਜ਼ਨ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਅਜੰਡਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਨਟੈਗਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਟ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2340 ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮਗਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਰੀਨ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ) ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ "ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ..."    
ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨ ਇਕੌਲੌਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈੱਡ ਮੈਗਡੌਫ ਅਤੇ ਕਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ.... ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਿੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਨ ਅਤੇ ਕੋਕ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿੱਲ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ  ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ (ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ) ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਿੰਗ ਦੇ 1500 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਫਰੈਕਿੰਗ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲਈ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਣੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)  ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ (ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ) ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਦੀ ਡੀਪਵਾਟਰ ਹੌਰਾਈਜਨ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 13.4 ਕ੍ਰੋੜ (134 ਮਿਲੀਅਨ) ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 17.2 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 5 ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਛਪਿਆ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 82 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਚਰੁਲ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਫਰੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰੋਤ (ਗੈਸ) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰੀਨਰ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਪੌਡੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਓਬਾਮਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਰਕਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਧ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ (ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਉਸ਼ੀਅਨ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। (ਓਬਾਮਾ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ”   
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੋੜਾਂ/ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਸਅਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਨ-ਮੋਬਿਲ 124 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ "ਜੰਕ ਸਾਇੰਸ (ਰੱਦੀ ਸਾਇੰਸ)" ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ: ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਦੀ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜੌਰਜ ਮੇਸਨਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਸੈਂਟਰ, ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਦੀ ਜੌਰਜ ਸੀ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕਬਾਜ਼ਗੀ ਯੋਹੈਨਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੌਰਜ ਸੀ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।... ਕਾਰਬਨਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।”  
ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਤੇਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ) ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੰਨ 1977 ਵਿੱਚ ਐਕਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਮਜ਼ ਐੱਫ ਬਲੈਕ ਨੇ ਐਕਸਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ-ਤੇਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਹੈ।" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਐਕਸਨ-ਮੋਬਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਐਕਸਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਨ-ਮੋਬਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 23 ਕ੍ਰੋੜ (2.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕਨਸਰਨਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਐਲੀਅਟ ਨੀਗਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3.9 ਕ੍ਰੋੜ (39 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  
ਐਕਸਨ-ਮੌਬਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਟ `ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਨ 1979 ਅਤੇ 1983 ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਐਕਸਨ, ਮੋਬਿਲ, ਐਮੋਕੋ, ਫਿਲਪਸ, ਟੈਕਸਾਕੋ, ਸ਼ੈੱਲ, ਸਨੋਕੋ, ਸੋਹੀਓ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗਲਫ ਆਇਲ।  ਸੰਨ 1979 ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੇਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1979 ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ, ਤੇਲ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਜੁਆਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਨੀਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ  ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ (ਜੀ ਸੀ ਸੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਧਰਤੀ `ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ)  ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਉਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਕਾਫੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ 'ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ' ਇਕ ਨੌਨ-ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।"  ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ  ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੌਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।  
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ, ਉਸ `ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿੱਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਓਕਬਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਕਰੇਟਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡਿਨਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਿਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 115 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ 4 ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ, ਛੇ ਐਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਇਕ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ 4000 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੰਨ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚਲੇ ਟਾਰ ਸੈਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੱਕ ਕਰੂਡ ਓਇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।    
ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਾਹਿਤ (ਸਬਸਿਡਰੀ) ਕੰਪਨੀ ਇਨਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 17 ਲੱਖ (1.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ 50 ਕ੍ਰ੍ਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਲਬੁਰੱਕ ਵਿਖੇ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਲ ਫਾਲਜ਼ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 300 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਕ੍ਰੋੜ (30 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ  3 ਕ੍ਰੋੜ (30 ਮਿਲੀਅਨ) ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤਲਾਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2008 ਤੱਕ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 4.8 ਕ੍ਰੋੜ (48 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਫ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਜੋਰਜ ਮੇਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਰਕੇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1997 -2008 ਵਿਚਕਾਰ  98 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ (9.87 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) "ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰੁਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ"। ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਜ਼ਨ ਡੂਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼, 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1997 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚਕਾਰ ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17.5 ਲੱਖ (1.75 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਈਨੋਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਅੰਨਾ-ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।"
  ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਈਨੋਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਅੰਨਾ-ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।" (ਗਰੀਨਪੀਸ ਸਫਾ 21)

ਕੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੌਗ (ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਮੌਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਏ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੌਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।  
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰੈਡ ਮੈਗਡੌਫ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਬਲੈਮੀ ਫੌਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਟ ਐਵਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੀਡਜ਼ ਟੂ ਨੋਅ ਅਬਾਊਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ... ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ (ਰੈਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਾਂਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ `ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਸੁਧਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ”