ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

       ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?

      2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?

          ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 110 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 01-08-2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ  7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 65,64,075 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 36,28,210 ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ  7,01,364 ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਕੁੱਲ 22,34,501 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ - ਮਧੂਬਨੀ (3,52,542), ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ (3,16,793), ਪੂਰਨੀਆ (2,73,920), ਸੀਤਾਮੜੀ (2,44,962), ਪਟਨਾ (3,95,500), ਗੋਪਾਲਗੰਜ (3,10,363), ਸਮਸਤੀਪੁਰ (2,83,955), ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (2,82,845), ਸਾਰਨ (2,73,223), ਗਯਾ (2,45,663) ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂਰਨੀਆ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।

             ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ" ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

       ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ "ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ" ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਗ ਧੜਾ " ਦਾਮਾਦ ਆਯੋਗ" ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

            ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ,ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ", "ਸੁਸ਼ਾਸਨ", "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ", "ਧਰਮ", "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਦਯੂ, ਲੋਜਪਾ-ਆਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ,ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

          ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਦੌਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।                    

                    ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ "ਬਿਹਾਰ-ਜੰਗ" ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ — ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

             ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਸਰਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ  ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥਕੇਵੇਂ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਦ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

1980 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਤੇ। ਸਾਲ 1984 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਂਗਡੋਰ ਫਿਰ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥ ਆਈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 1992 'ਚ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਉਹਨਾ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਕੇ ਮੌਕਾ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਅਨੁਸਾਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ-ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ 'ਰਾਹੁਲ' ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਜਨ-ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। "ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ" ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਸਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ। ਇੰਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ "ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼" ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ, ਧੜੇਬਾਜੀ ਅਤ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਸਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਦਾ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦਾ ਨਾਅ ਦੇ ਕੇ "ਵਿਸ਼ਰਾਮ" 'ਚ ਹਨ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਕ ਧਨਖੜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ "ਭਾਜਪਾ" ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਤ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਵੋ-ਸਰਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ,ਧੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ "ਜੰਗਬਾਜਾਂ" ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜੀਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ,ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਕੇ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ-ਆਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ "ਦੇਸ਼ ਭਗਤ" ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ "ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ- ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ , ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ "ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 1952, 1961, 1983, 1992, 2002, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ  ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ  ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੀਅਤ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-326 ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ  ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ  ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ  ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ-326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ  ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ(ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.)  ਦੇ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ  ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰੌਹੰਗੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ  ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ,  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਸੰਵਿਧਾਨ , ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1658 ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ - ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ- ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ।

 ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ  ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

          ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ,ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ "ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂਤਵ" ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਪਾਰਖੂਆਂ 'ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਰਦਾਰ 3" ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

               ਇਹ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

            ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯਾ ਹੋਸਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਅਤੇ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

             ਅੱਜ '75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ,ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ।

         "ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਊਏ ਥੇ ਕਾਲੇ,

         ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ,

         ਉਨਕੇ ਢੰਗ ਸੇ ਉੜੇਂ, ਰੁਕੇਂ, ਖਾਏਂ ਔਰ ਗਾਏਂ,

         ਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੇਂ ਸਭ ਉਸੇ ਮਨਾਏ।"

                ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ,ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?
ਨਾਵਾਰਡ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9,1231 ਰੁਪਏ ਹੈ।
3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 27,67,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3.34 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2,65,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੇਂਕਾਂ ਤੋਂ 3,19,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ) 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਘੱਟਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਹਨਾ 8.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਫਰਵਰੀ  2025 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਲੁੱਟ  ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ,ਤਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ  2023-24 'ਚ ਇਹ ਕਲੇਮ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ  'ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ 51 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ  ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ  ਹੈਕਟੇਅਰ (2.5 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਹੈ। 'ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ  ਕੀਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ 'ਤੱਕਿਆ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਡੇ  ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਵਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ  ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਾਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਜਿਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ  ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ  ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਭੁਖਿਆਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ  ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,  ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰੁਨਾਮਈ  ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ  ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ) 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਰ੍ਹੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਖਮਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ!

ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ 29,970 ਲੋਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30,214 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2,711 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ 2,878 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ  14,000 ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

 ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਸਕੀ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ" ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ।  80 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? 4,026 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕੀ?

ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ 11 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।  ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ?  ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?  ਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ?  ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,  ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ  ਹੈ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।  ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ।  ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ।

11 ਸਾਲ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਕਰਨ ਲਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ "ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ" ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।
 ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਣੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ "ਕੈਗ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਜ਼ਫਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ,  ਇੰਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ  ਨਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਕੈਂਸਰ' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ  ਬੇਬਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ  ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ। ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਤਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਲਈ  ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ;ਚ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਵਰਗ  ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3.65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ  ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 35.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੇਠਲੇ  ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 14.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਊਣੇ-ਊਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ "ਬਦਲਾਅ" ਦੇ ਥਾਂ 'ਦਬਾਅ ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ  ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੁ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ, ਧੌਂਸ, ਧੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ  ਤਿੰਨੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਜਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਿਆਸਤ ਦੇ  ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਦਾਬਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ  ਆਉਣਗੇ?  ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ "ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ" ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ  ਫਸਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਤੋਂ 2000 ਮਹੀਨਾ), ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ  ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ  ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ  ਬਣੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ  ਬਦਲਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਏ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ "ਆਕਾ" ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਲੋਕ ਇਸ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ   ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ,ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ,ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਕ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ,ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ?

              ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ,ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਠੂੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ  ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਸਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲੇਂਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?

ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ? ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

                    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.,ਐੱਮ.ਪੀ.,ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ,ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ,ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ,ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ", "ਸਿਆਣੇ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਚਿੰਤਕ , ਮਾਹਰ " ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ,ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?  

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ? ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ  ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ' ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਰ - ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ  ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੱਠਵੀਂ,ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਾਰਨ?  ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ , ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ), ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਸ ਡੰਗ -ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ "ਸੱਥ" ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 12 ਪੰਜਾਬੀ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ "ਭਰਤੀ" ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ' ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੈ । ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ,ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ,ਆਰਟ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 12 ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ? ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪੋ - ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

                 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ।

                ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ? ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।  

                   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ਼ੇਗਾ ?

                  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।    
                 ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ! ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਤੀਰਾਂ - ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ '25 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ- ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ :
ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 470 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ,ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀਆਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਚਟਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,   ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ,  ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਰੇਮਲ' ਕਾਰਨ 2,0,8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 'ਰੇਮਲ' ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,38000 ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਦਾਨਾ' ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਗਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਿੰਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੋਏਗਾ।
ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ, ਚੰਬਲ, ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰਿਆਰ, ਮਹਾਂਦੇਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਗਾਸੈਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜਲਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ" ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20 ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼  ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੈਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ, ਨੇਤਾ,ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕ ਘਟਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ  ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਮੋਟਾਮਿਆ, 720 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀਆ, 101 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 48 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ।  
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070