ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

         26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ  ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ" ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ, ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ?

         ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ , ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

         ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਵਾਂਪਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰੇ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ?

         ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ", ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ `ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

         ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।

         ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੜਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2022, ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 94, ਸਿਵਲ ਜਸਟਿਸ(ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 111,  ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 89 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ 'ਚ 93 ਹੈ।

         ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ?

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 131ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 142 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 150ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 107 ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 59 ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।

            ਮੋਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਹੋਏ ਹਨ।

         1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 17 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 389 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ  ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ, ਜਮਾਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ  ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਸਕੀਮ, " ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ" ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜੀਊਣ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਥੋਂ ਦੀ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਜਿਥੇ "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਹੈ, ਉਥੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅੰਨ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ  ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ  ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 99, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 84, ਨੈਪਾਲ ਦਾ ਰੈਂਕ 81 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਂਕ 64 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ  32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਜੋ ਠੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ  ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਚੰਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਇਹ ਅੰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ" ਹੈ। ਕਵੀ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਪੰਗਤੀਆਂ, "ਭੂਖ ਹੈ ਤੋ ਸਬਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ, ਆਜਕਲ ਦਿਲੀ ਮੇਂ ਹੈ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਬਹਿਸ ਜਹ ਮੁਦਾਹ"।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ" ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ।

  ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਦਿਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਗੁਸਾਏ "ਆਪ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ" ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ  ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ  ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।

 ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।

          ਆਖ਼ਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।  ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੂਨ 20, 2022 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।

           ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ , ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਘੁੱਟੀ ਜਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਕਾ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ।  ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਚਰਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗੁਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲਉ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਥੇ 91 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰੀ ਜੁੱਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਾਈ ਕਰ  ਬੈਠੀ, ਰੋਹਬ-ਦਾਅਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

          ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ  ਨੱਥ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ -ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ  "ਸਖ਼ਤੀ" ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

            ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ,  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਧੀ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।

            ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਸ਼ਨ, ਭੇੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ "ਅਨੋਖੀਆਂ" ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ।

          ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,159 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2022 ਤੱਕ 21,146 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ 4,226 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ 2,959 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ 1,267 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਪੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 29,348 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 26,701 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 22,841 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁੜੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,173 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,680 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 5,318 ਕਿਸਾਨਾਂ, 4,806 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 512 ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਫਾ ਦੁਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਪਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਦਾਲਾਂ ਲਈ), ਪਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਡਲਵਈ ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ 2018-19 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2012-13 'ਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ,ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2012-13 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 2192 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ 2018-19 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 2959 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2018-19 'ਚ 74131 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2012-13 'ਚ 47000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਕਮ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ 2016 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2022 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
 ਚਿੰਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚਮਕਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

2022 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ - ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 690 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇਤਾ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ -ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ -ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼’ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ । ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਲੜਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 5 ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਦੋ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੋ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੋ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਬਾਜੀ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਗੁਜਾਰਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼  'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ , ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ,ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ -ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 40 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2021 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ "ਭਾਜਪਾ" ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2024 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਰਸ਼ਾਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਮ,ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨਾਢ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ, ਪਿਆਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?

 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਂਗਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ  ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵਰ੍ਰੇ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਣ ਲੱਗ  ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ,ਸਨੇਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੳਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਧੰਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ" 'ਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੂੰਗਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ੳਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਏ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤਿੜਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵਧੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ  ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੋਂ ਹੰਭ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ  ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ  ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ?

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ

 ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ  ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਖੋਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਸੁਆਰਦਾ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ  ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੰਜੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੋਂ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਆਏ, ਸਿਵਾਏ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ।

ਕਨੂੰਨ, ਥਾਣੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।  ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱੜਪੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪੰਝਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ :-

(1) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।

(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।

( 3) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।

(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।

(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

(6) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(7) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

(8) ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਕ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(9) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

(10) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਤਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਧੀਨ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਰੈਂਕ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਗੁੰਡਾਂ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

          ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਾਲ  2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਲਣ, ਚਲਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ।

          ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 'ਚ 6 ਪੱਤਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 108 ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, 13 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏ, 16 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 8 ਦਿੱਲੀ 'ਚ, 15 ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 6 ਬਿਹਾਰ 'ਚ, 5 ਅਸਾਮ 'ਚ, ਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੋਕ-ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟ(ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ.) ਦੀ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਕਲਮ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲ-ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਝਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧੌਂਸ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਉਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਲਮ ਵਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਇਹਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ. ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਲੋਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ "ਬਹਾਦਰ ਕਲਮ" ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ।

          ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇ ਕੇ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

          ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਕੇ, ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ,ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ! ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ "ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ" ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ "ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

           ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਿਆਂ" 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

          ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੀਊਏਜ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 'ਪੇਡ ਨੀਊਜ਼" ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਲਿੰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ । ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7- 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 7.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ `ਚ ਫੰਨ ਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ) ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ "ਮਗਨਰੇਗਾ" ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

          ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ "ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ" ਨੂੰ ਫੜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ "ਪੜ੍ਹਾਈ" ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਲੀਮ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹੇਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਂਸਾ ਹੈ, ਅਸਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾ ਦੁਆਲੇ  ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। 2022 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 78 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪਰੰਤੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 56 ਲੱਖ ਹੀ ਵਧੀ ਅਰਥਾਤ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ।

          ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.4 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 79 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ।

          ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣ?

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਪਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਥੋਂ  ਜਾਗੇਗੀ? ਕਿਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਾਈ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ', ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਭਾਜਪਾ', ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਦੇ ਥੱਲਿਉਂ, ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, 'ਚ ਹਲਚਲੀ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ?
      ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਚਾਲ 'ਚ ਅਸਬੰਲੀ ਵੋਟਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ  8 ਦਸੰਬਰ 2022  ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਨ,  ਨਤੀਜੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਥੋਂ?
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਚੋਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਛੱਡਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
        ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ, ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਮਾਫੀਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਚਿਤੀ 'ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਜਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਭਰੇ ਜਖ਼ਮ ਮੁੜ ਉੱਚੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ' ਚ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜਣ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਕੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਿਓਂ ਉਪਰਲੇ, ਹੇਠਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ  ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇਥੋਂ '47, '84, ਸਿਰਜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       1947 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, 1984 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਕਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਣ  ਬੁਝਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਲਝਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਵਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੈਅ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੱਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕ "ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ  ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਣ?
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ 'ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ" ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ  ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ?
        ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।  ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਚੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹਕੀਕਤ ਲਕੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ’’  ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?
         ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1984 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ  'ਚ ਤਰੱਕੀ ,ਵਿਕਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ, 'ਰਾਜ ਤਾਕਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਲਗਭਗ 93,224 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 38,350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-21 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 99,311 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 39,466 ਕਰੋੜ ਸਨ।

          ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 6,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪੌਣੇ  ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ  ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ  ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

           ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ-2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ  ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ)ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ  ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

          ਅਕਤੂਬਰ  2021 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਇਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 64,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ 35,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। 22,000 ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ  ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?

          ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 31.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ  ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ।

          ਉਹਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

          ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੌਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ  ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ?

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 5 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ 2019-21 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਪ ਆਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

          ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਖਾਣ ਲਈ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070